प्रा. डॉ. मुकुंद गायकवाड, ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ
गेल्या ७५ वर्षांमध्ये ग्रामीण भागाला दिशा देणारा, सामर्थ्य देणारा एकही कार्यक्रम आखला गेला नव्हता; परंतु ही उणीव पीएम विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान (PM Vishwakarma Skill Award) ही योजना आणून दूर केली गेली. स्थानिक कलाकुसरीच्या निर्मितीमध्ये लहान कारागीर अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे पंतप्रधान मोदी यांच्या लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचा पाया घातला आहे. याविषयी…
यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेच्या घोषणेने सर्वांचे लक्ष वेधले होते; परंतु माध्यमांमध्ये त्याविषयी फारशी चर्चा न झाल्यामुळे तो विषय समजायला हवा, त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नाही हे सत्य आहे. उदाहरणार्थ, भरडधान्याचा विषय हाताळला गेल्यामुळे लोकांपर्यंत गेला. तसाच हादेखील एक चांगला आणि नोंद घेण्याजोगा विषय असून यामध्ये कारागीर आणि छोट्या व्यवसायाशी निगडित लोकांना प्रोत्साहन देणे हे पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
१८६० मध्ये मार्क्सने ‘कॅपिटल’ नावाचा ग्रंथ लिहिला. त्यामध्ये भारत हा सुमारे साडेसहा लाख स्वतंत्र राज्यांचा देश आहे, असे वर्णन त्याने केलेले आहे. याचा अर्थ भारतातील साडेसहा लाख खेडी स्वतंत्र राज्यांप्रमाणे वागत होती आणि त्यामुळेच भारतामध्ये सुवर्णकाळ निर्माण झाला होता, असे प्रतिपादन केलेले आहे. त्याच्या खोलात गेले असता आपल्याकडील बारा बलितेदारी हा खेड्याच्या विकासाचा पाया असल्याचे दिसून येते. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी हा पाया मोडून काढला कारण त्यांना येथील बाजारपेठ आपल्या उत्पादनासाठी काबीज करायची होती. लोकमान्य टिळकांपासून महात्मा गांधींपर्यंत त्यावेळच्या बहुतांश नेत्यांनी इंग्रजांचा हा डाव ओळखून उपाययोजना करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशीचा नारा दिला तर महात्मा गांधींनी चरखा चालवून मॅचेस्टरवरून येणाऱ्या वस्त्रउद्योगाला विरोध दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. यापलीकडे जाऊन सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ब्रिटिशांची दूधधंद्यावरील मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी सहकारी दुग्धव्यवसाय निर्माण केला, त्याला कोरियनसारख्या तज्ज्ञांनी पाठबळ दिल्यामुळे आज जगामध्ये भारत दूध निर्माण करणारा आणि प्रक्रिया करणारा क्रमांक एकचा देश ठरलेला आहे.
गेल्या ७५ वर्षांमध्ये ग्रामीण भागाला दिशा देणारा, सामर्थ्य देणारा एकही कार्यक्रम आखला गेला नव्हता; परंतु ही उणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान ही योजना निर्माण करून दूर केली आहे. स्थानिक कलाकुसरीच्या निर्मितीमध्ये लहान कारागीर अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे पंतप्रधान मोदी यांच्या लक्षात आल्यामुळे त्यांनी देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये तळागाळातील उपेक्षित छोट्या कारागिरांना सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचा पाया घातला आहे. पारंपरिक बारा बलितेदारीतील कारागीर आणि देशामध्ये शिल्प निर्माण करणाऱ्या समृद्ध परंपरा जपत त्यांचा विकास करणे हा पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचा उद्देश आहे. विश्वकर्माबद्दल भारतातील सामान्य माणसाला अगदी कमी माहिती आहे. आज पाश्चिमात्य देशात उठावदार इमारती आणि शिल्प दिसतात त्यामागे तेथील शिल्पकारांचा फार मोठा वाटा आहे. युरोप, अमेरिका आणि इतर प्रगतिशील देशांमधील शिल्पकला तसेच इतर कला गेल्या हजार वर्षांच्या काळात कशा विकसित झाल्या हे जाणून घ्यायचे असेल, तर अच्युत गोडबोले आणि दीपा देशमुख यांचे सुमारे हजार पानांचे ‘कॅनव्हास’ हे पुस्तक वाचायला हवे. त्याचप्रमाणे त्यांनीच लिहिलेले ‘किमयागार’ या पुस्तकात लहान माणसे देशाच्या विकासात किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात याची शेकडो उदाहरणे दिलेली आहेत.
कुशल कारागीर आत्मनिर्भर भारताच्या खऱ्या भावनेचे प्रतीक आहेत. पूर्वी महर्षी विश्वकर्मा यांनी पांडवांसाठी मायानगरी निर्माण केली होती. याचे वर्णन महाभारतात आहे. म्हणूनच या योजनेला ‘विश्वकर्मा’ असे नाव दिले आहे. महर्षी विश्वकर्मा यांनी एकच चमत्कार केला नसून भारतीय स्थापत्य आणि शिल्पकला त्यांनी एवढी समृद्ध केली होती की, त्याचे वर्णन वाचून आजही आश्चर्य वाटल्याखेरीज राहात नाही. हे तत्त्व लक्षात ठेवून पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या विकासाच्या प्रवासात वेगळी दिशा निर्माण करून गावागावातील प्रत्येक घटकाला विकासासाठी सक्षम करण्याचा विडा उचलला आहे. यासाठी कौशल्य असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या गरजांनुसार कौशल्यात वाढ करण्यासाठी केवळ घोषणा करून जमणार नाही, तर त्यांना पायाभूत सुविधांची पूनर्रचना करून देणेही आवश्यक आहे, याचा विचार या योजनेमध्ये केलेला आहे. पंतप्रधानांचे असे मत आहे की, आजचे लहान-सहान परंपरागत ‘विश्वकर्मा’ उद्याचे उद्योजक होऊ शकतात. कौशल्यपूर्ण कारागीर आणि शिल्पकार मूल्यसाखळीचा एक भाग होतात तेव्हाच त्यांना बळकट केले जाऊ शकते.
ही योजना भारतीयांच्या नैपुण्याला आणि कौशल्याला समर्पित आहे. कौशल्य भारत अभियान आणि कौशल्य रोजगार केंद्राच्या माध्यमातून कोट्यवधी तरुणांसाठी कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे या योजनेचे लक्ष्य आणि वैशिष्ट आहे. भारतीय परंपरेत महर्षी विश्वकर्मा यांनी उच्च कोटीचे स्थान निर्माण केले होते. त्यामध्ये नवीन अवजारांचा शोध आणि मदत याच्या सहाय्याने हाताने काम करण्याबद्दलची आदराची आणि सन्मानाची परंपरा निर्माण करण्याचा भाग मोठा होता. सुतार, लोहार, गवंडी, शिल्पकार, चांभार आणि इतर खेडेगावातील सर्व गरजा पूर्ण करणारे कौशल्ययुक्त लोक आजही शेतकरी समाजाचे आणि ग्रामीण भागाचे अविभाज्य भाग आहेत. मात्र आता त्यांची कला लोप पावत आहे. कारण गेल्या ७५ वर्षांत ते दुर्लक्षितच राहिले आहेत.
मात्र देशाच्या सुवर्णयुगामध्ये तरी स्थानिक हस्तकलांवर आधारित वस्तूंच्या उत्पादनासाठी छोट्या कारागीरांना सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे निर्यातीला आवश्यक असणाऱ्या गोष्टीदेखील खेड्यातील कुशल कारागीर आपापल्या पद्धतीने आणि आपापल्या क्षमतेनुसार भर घालून करू शकेल. ही बाब देशाला पुन्हा एकदा गतकाळातील सुवर्णवैभव मिळवून देऊ शकेल. हे स्वप्न साकारण्यासाठी या कलाकारांना आर्थिक बळ देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. बँकांमार्फत कमी व्याजदराने आवश्यक ती रक्कम प्रकल्पयोजना सादर करून आणि त्याला संमती मिळवून मिळवता येईल. देशातील यंत्रसामग्रीवर संशोधन करणाऱ्या संस्थांना या कलाकारांना पुरक ठरतील अशी यंत्रे निर्माण करण्यासाठी मदत करण्याची तरतूद या योजनेमध्ये आहे. केवळ हातानेच नव्हे तर छोट्या यंत्रांच्या सहाय्याने गावखेडी तसेच शहरांमध्ये वास्तव्य करून हस्तकलेच्या आधारे गुजराण करणाऱ्या कारागिरांना या योजनेमुळे दिलासा मिळेलच खेरीज त्यांच्या वस्तू भारत आणि भारताबाहेर विकण्याची यंत्रणादेखील या योजनेअंतर्गत निर्माण केली आहे. त्यामुळे त्या अर्थानेही ही योजना परिपूर्ण आहे, असे म्हणावे लागेल.
सरकार कोणत्याही बँक हमीशिवाय कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज मुद्रायोजनेच्या सहाय्याने या कलाकारांपर्यंत पोहोचवणार आहे. विश्वकर्मा मंडळींना डिजिटल साक्षर करण्यासाठी या योजनेमध्ये प्राधान्याने मोहीम राबवण्याची तरतूदही केली गेली आहे. पंतप्रधान मोदींचा विश्वास आहे की, प्रत्येक विश्वकर्म्याला सरकार समग्र संस्थात्मक पाठबळ पुरवेलच; परंतु कारागिरांना सोपी, सुरळीत कर्जप्रक्रिया, कौशल्यविकास प्रशिक्षण, तांत्रिक पाठबळ, डिजिटल सक्षमीकरण, आपल्या उत्पादनाचा प्रचार आणि प्रसार, विपणन आणि कच्च्या मालाचा पुरवठा या सुविधा खात्रीने मिळवून देण्याची या योजनेत तरतूद आहे. या योजनेचे लक्ष्य केवळ स्थानिक बाजारपेठेचे नसून जागतिक बाजारपेठही नजरेच्या टप्प्यात असल्यामुळे चीनसारखे जगातील ग्राहकांची गरज लक्षात घेण्यावर या योजनेमध्ये भर दिला गेला आहे. या योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नव्हे तर सर्व प्रचारमाध्यमांनी कारागिरांपर्यंत ही योजना नेण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी दोन वेळा केले आहे. सुरुवातीला अर्थसंकल्पाच्या वेळी आणि दुसऱ्यांदा नवीन संसदेच्या उद्घाटनाच्या वेळी पंतप्रधानांनी यासंबंधी वक्तव्य केले आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रासाठी पुरवठादार आणि उत्पादन यांना अधिकाऱ्यांकडून साधने आणि तंत्रज्ञान कसे मिळवून देता येईल यासंबंधीचा बारीक सारीक तपशील या योजनेमध्ये बघायला मिळतो. बँकांसह सर्व घटकांनी तळागाळातील कलाकारांना हवी ती मदत सन्मानाने मिळवून देण्याची भूमिका घेतली असून त्यांच्यामध्ये चांगला समन्वयही दिसून येत आहे. आता प्रत्येक कौशल्यधारी माणसाने याचा लाभ घ्यायला हवा.स्टार्टअप परिसंस्था, उत्तम तंत्रज्ञान, आलेखन, पॅकेजिंग आणि वित्तपुरवठा यांसह ई-कॉमर्स मॉडेलद्वारे हस्तकला उत्पादनासाठी देशात आणि परदेशात मोठी बाजारपेठ निर्माण केली जाणार आहे. चीनने अशा योजनेद्वारे कमी किमतीत वस्तूनिर्मिती करून जगाची बाजारपेठ काबीज केली आहे. त्या दिशेने टाकले हे आपल्या देशाचे पाऊल आहे.