अंजली पोतदार, मुंबई ग्राहक पंचायत
घर (Home) घेणं ही ग्राहकाच्या दृष्टीने कधीच सहजसाध्य गोष्ट नव्हती. त्यामुळेच पूर्वी लोक निवृत्तीनंतर एकरकमी मोठ्या प्रमाणात मिळालेल्या पैशांच्या जोरावर घर घेण्याचा किंवा गावी जाऊन नवे घर बांधण्याचा विचार करत असत. सरकारने गृहकर्ज सहज सुलभ मिळावे म्हणून नॅशनल हौसिंग बँकेची स्थापना केली, त्यामार्फत बँका आणि हौसिंग फायनान्स कंपन्या यांना अल्पदराने दीर्घ मुदतीचे कर्ज देऊन मोठ्या प्रमाणात भांडवल मिळत राहील अशी व्यवस्था केली, त्यामुळे लोक गृहकर्ज घेण्यास तयार झाले. हे कर्ज पूर्ण रकमेचे मिळत नाही तर त्याची भरपाई करण्यासाठी, असेल नसेल ती शिल्लक टाकून, प्रसंगी सोनेनाणे, जमीन विकून आपल्या बजेटनुसार घर घेऊ लागले. तरी घर विकत घेणे सर्वसाधारण व्यक्तीच्या कुवतीबाहेरचे असायचे. मार्च, एप्रिलमध्ये मुलांच्या परीक्षा संपल्यावर भाड्याच्या घरात राहणारे अनेक लोक स्वतःच हक्काचं घर असावं याचा ऐपतीप्रमाणे शोध घेत असतात, हेतू हा की नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात नव्या घराला केंद्रस्थानी ठेवून करावी. भाड्याच्या घरात जाऊन होणारी फरफट थांबावी. अशाच एका फरपटीच्या संबंधातील एक हकीकत आज आपण पाहूया.
ही घटना आहे सन सन २००७ मधील. अशोक पाटील यांना नालासोपारा येथील नीलेश राऊत यांची कल्पतरू को-ऑप हौसिंग सोसायटीतील असलेली ३८.४६ स्क्वे. मीटरची सदनिका पसंत पडली. परस्परांच्या संमतीने सदनिकेची किंमत ४ लाख ठरवून पाटील यांनी त्यातील ८७ हजार रक्कम देऊन नोंदणीकृत करार केला. उर्वरित ३.१३ लाख कर्ज घेऊन घर मालकास द्यावे असे ठरले. याप्रमाणे पाटील यांनी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेत संपर्क साधून सदनिका खरेदीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची चौकशी केली. त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे बँकेत नेऊन दिल्यावर बँकेने सदर कागदपत्रांची पडताळणी करून कर्ज देण्याचे मान्य केले. यासाठी आवश्यक प्रक्रिया शुल्क आणि तारण शुल्क भरले. यानंतर सोसायटीकडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले. सोसायटीने ना हरकत प्रमाणपत्र देऊन भाग प्रमाणपत्र खरेदीदाराच्या नावेही केले. फक्त बँकेकडून ३.१३ लाख परस्पर घरमालकाला मिळणे एवढाच सोपस्कार बाकी होता. मधल्या काळात खरेदीदार ग्राहक सातत्याने बँकेशी संपर्क साधत असे. तेव्हा कर्ज ८ दिवसांत देतो, १५ दिवसांनी देतो असं करता करता ‘तुमची फाईलच गहाळ झाली असून आम्ही शोधत आहोत. सापडल्यावर कर्ज मंजूर होईल’ असे सांगण्यापर्यंत बँकेची मजल गेली. तोंडी-लेखी विनवण्या करूनही तक्रारीची दखल न घेतल्याने अशोक पाटील यांनी सन २००८ साली जिल्हा मंचाकडे तक्रार केली. बँकेच्या म्हणण्यानुसार सोसायटीने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रावर कोणाचीही सही नव्हती, त्याचप्रमाणे सदनिकेचे टायटल क्लिअर नव्हते म्हणून ते कर्ज मंजूर होऊ शकणार नाही. यासंबंधी बँकेने संबंधितांना काहीही कळवले नाही. तसेच सुनावणीच्या वेळी कोणी हजर न राहिल्याने पाटील यांना मनस्तापापोटी १ लाख रु. नुकसानभरपाई आणि दाव्याच्या खर्चापोटी १० हजार रु. देण्याचा आदेश जिल्हा मंचाने दिला.
या आदेशाविरुद्ध बँकेने राज्य तक्रार निवारण आयोगाकडे अपील केले असता, तेथे जिल्हा मंचाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. तोपर्यंत सन २०१५ उजाडले होते. याविरोधात बँकेने राष्ट्रीय आयोगाकडे रिट पिटीशन दाखल केले असता त्यांनीही सेवेतील त्रुटी समजून बँकेच्या विरोधात सन २०२३ रोजी निर्णय दिला. अशा तऱ्हेने २००८ च्या तक्रारीचा अंतिम निकाल यायला २०२३ साल उजाडलं. या निकालास न्याय तरी कसे म्हणावे? या काळात घेणार असलेले घर तर हातातून गेलंच याशिवाय दीर्घकाळ मनस्ताप झाला तो वेगळाच. नशीब एवढंच की बँकेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बँकेने अपील केले नाही आणि केलं असतं तरी त्यामध्ये फारसा फरक पडला नसता फक्त अजून कालहरण झालं असतं.
ग्राहकाने घर घेताना, भाडेकरार करताना, गृहकर्ज घेताना बँक अधिकाऱ्यांच्या तोंडी आश्वासनावर विश्वास ठेवू नये. आपण दिलेल्या कागपत्रावर प्रक्रिया होऊन त्याची पूर्तता होते आहे ना याची खात्री करून घ्यावी. या सर्व प्रकारात आपले म्हणणे बँकेस लेखी द्यावे. आता आपली तक्रार आपल्याला मेलने पाठवण्याचा, ॲपवर नोंदवण्याचा पर्याय ग्राहकास उपलब्ध आहे. तरीही योग्य मुदतीत काम मार्गी न लागल्यास बँकेची तक्रार निवारण व्यवस्था काय आहे ते पाहून त्यांच्याकडे आपले म्हणणे पोहोचवावे. बहुतेक सर्व ठिकाणी आता तक्रार निवारण करण्यासाठी त्रिस्तरीय व्यवस्था आहे. केवळ ओळखीवर विसंबून राहू नये. या सर्व मार्गावर जात असतानाही तक्रार निवारण झाले नाही, तर बँकिंग लोकपालाकडे आपली तक्रार नेता येईल त्यावर अपीलही करता येईल अथवा अन्य कायदेशीर मार्गानेही लढा देता येतो. आपल्यास समजत नसेल, तर तज्ज्ञ व्यक्तीची मदत घ्यावी. आपल्याला या संदर्भातील मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या तक्रार मार्गदर्शन केंद्रातील कार्यकर्त्यांची निश्चित मदत होऊ शकते. त्यांचे मार्गदर्शन आपणास विनामूल्य उपलब्ध आहे. आपण आपली तक्रार [email protected] या इमेलवर नोंदवून ऑनलाइन मार्गदर्शन सुद्धा मिळवू शकता. गरज आहे आपण एक पाऊल उचलून आपली तक्रार आपणच सोडवण्याची.