प्रत्यक्षात मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला असून पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा (Disaster management) सज्ज झाल्या असल्यातरी या दिवसांत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला कसोटीचा सामना करावा लागणार आहे, हे मात्र निश्चित आहे. राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्येचे शहर असलेल्या मुंबईत सर्वाधिक काळजी घ्यावी लागते. अर्थात अन्य सर्व शहरे आणि ग्रामीण भागाकडे सरकारला दुर्लक्ष करता येणार नाही, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुंबई शहराला लागून असलेला अरबी समुद्र असल्यामुळे अधिकच दक्ष आणि सावधगिरी बाळगावी लागते. मुंबई शहरात पावसाच्या दिवसांत उद्भवणाऱ्या समस्या, अडचणींचा सामना करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका विशेषकरून पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला अधिक सतर्क राहावे लागते. एकेकाळी हवाहवासा वाटणारा पाऊस हल्ली मुंबईकरांना नको नकोसा वाटू लागला आहे. पाऊस म्हटला की, मुंबईकरांना धडकीच भरते. खड्ड्यात गेलेले रस्ते, पाण्यात बुडणारी मुंबई त्यामुळे नागरिकांचे होणारे हाल, ठप्प पडणारी रेल्वे सेवा, निर्माण होणारे खड्डे आणि पुराचे धोके, समुद्राची भरती-ओहटी अशा कारणांमुळे पाऊस नकोसा वाटतो. मात्र जसे धोके आहेत तसे पावसाचे फायदेही आहेत. याच पावसामुळे वर्षभर पुरणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था होते, शेतात अन्नधान्य निर्माण होते, गुराढोरांना चारा निर्माण होतो. नद्या-नाले भरून वाहतात व अन्य फायदेही आहेत; परंतु होणाऱ्या नुकसानीची सर्वाधिक काळजी करावी लागते.
मुंबईत पावसामुळे निर्माण होणारे संभाव्य धोके, आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. मुंबई नजीकच्या ठाणे, भिवंडी, उल्हासनगर, मीरा रोड, भाईंदर, वसई, विरार या भागातील महानगरपालिका व त्यांचा आपत्ती व्यवस्थापन विभागही सज्ज झाला असावा अशी अपेक्षा आहे. देशातील, राज्यातील नागरिकांची काळजी त्या त्या राज्य सरकारला घ्यावीच लागते. यासाठी केंद्र सरकार भक्कमपणे या राज्यांच्या पाठीशी असतेच. पावसाळ्याच्या काळात मुंबई महानगरपालिकेने आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, नियंत्रण कक्ष, दूरध्वनी क्रमांक, अग्निशमन विभाग अशा सर्व यंत्रणा सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. शिवाय पालिकेचे २४ प्रशासकीय विभाग सुसज्ज केले आहेत. पालिकेच्या विभागीय प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. तसेच ५८ हॉट लाइन्सच्या सुविधा, ६ मोठी रुग्णालये व बाहेरील २८ बाह्य यंत्रणांना जोडण्यासाठी सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. तसेच मुंबई पोलिसांमार्फत मुंबईत बसविण्यात आलेल्या ५३६१ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी व्हीडिओ वॉल सुविधा आपत्कालीन कक्षात उपलब्ध केल्या आहेत. रेल्वे स्थानकांवर अडकून पडलेल्या प्रवासी तसेच नागरिकांसाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय पालिकेतर्फे करून देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे यंदाही मुंबई पालिकेने ‘आयफ्लोज’ ही नवी प्रणाली उपलब्ध करून दिली आहे.
पालिकेचा आपत्कालीन व्यवस्थापन विभाग आणि राष्ट्रीय समुद्रतट संशोधन केंद्र यांच्यामार्फत संयुक्तरीत्या पूरप्रवण क्षेत्राची आगाऊ सूचना देणारी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच नागरिकांच्या मदतीसाठी आपत्कालीन कक्षासोबत संपर्क साधण्यासाठी आपत्कालीन परिस्थितीत तात्पुरता निवारा, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद पथक आणि मोबाइल ॲॅपसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुंबई आणि पुण्यासह सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशभरातील सात शहरांमध्ये पुराचा धोका कमी करण्यासाठी २५०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभारले जातील, अशी महत्त्वाची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात मंगळवारी शहा यांच्या अध्यक्षतेत आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असिम कुमार गुप्ता हेही उपस्थित होते. यामध्ये मुंबई, पुणे या शहरांसह चेन्नई, कोलकाता, बेंगळूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश असल्याचे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या व्हिजन @ २०४७ अंतर्गत भारताला आपत्ती प्रतिरोधक बनवण्यासाठी तसेच देशातील आपत्ती जोखीम कमी करण्याची आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रणाली अधिक मजबूत करणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करणे हाही बैठक आयोजनामागील उद्देश होता, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. शहा यांनी देशभरातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ८ हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या तीन महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केल्या. यात राज्यांमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी ५,००० कोटींचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी सात महानगरांसाठी २,५०० कोटींचे प्रकल्प तसेच भूस्खलन शमन करण्यासाठी राष्ट्रीय भूस्खलन जोखीम शमन असे महत्त्वाचे प्रकल्प उभारले जाणार असल्याची घोषणाही गृहमंत्री शहा यांनी केली. एकूणच मुंबई शहराची, राज्य आणि देशाची काळजी वाहण्याचे धोरण केंद्र सरकारचे असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका, रेल्वे, पोलीस, अग्निशमन, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग या सर्व यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत. मात्र संभाव्य परिस्थितीला हा विभाग कसा सामोरे जातो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.