‘सत्ता ही लोकांना भ्रष्ट बनवत नाही, तर लोकच सत्तेला भ्रष्ट बनवतात’, असे एक प्रसिद्ध वचन आहे. सध्याच्या जगात यत्र, तत्र, सर्वत्र राजकारण, नोकरशाही आणि प्रशासन यात कमालीचा बोकाळलेला भ्रष्टाचार पाहिला, तर हे वचन किती सार्थ आहे, याची खात्री पटते. पुण्यातील एक भारतीय प्रशासनिक सेवेतील अधिकारी डॉ. अनिल गणपतराव रामोड याला केंद्रीय अन्वेषण खात्याने म्हणजे सीबीआयने अटक केली. त्याच्यावर ८ लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी अटक झाली आहे. हा अधिकारी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त होता आणि पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यासाठी लवाद म्हणूनही काम पाहात होता. मुळात आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रचंड पगार असतो आणि सवलती तर अफाट असतात. त्यांना कसलीच ददात पडत नाही आणि ते बदलीच्या गावी गेले तरीही त्यांच्यासाठी सर्व सुविधा सज्ज असतात. त्यांच्यासाठी तेथील बंगल्यावर खानसामा असतो, कपडे धुण्यासाठी माणूस असतो आणि त्याचे वेगळे पैसे मिळतात. त्याला सचिव असतो तसेच एक लेखनिकही असतो. यापेक्षा पर्क्स म्हणजे भत्ते तर कितीतरी मिळतात. इतक्या सर्व सुविधा असताना सुद्धा या रामोडला लाच का घ्यावीशी वाटली, याचे उत्तर सापडणे अवघड आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ असे म्हटले होते. त्यांचे वचन त्यांच्या मंत्र्यांपुरते आणि त्यांच्या स्वतःपुरतेच खरे ठरले आहे. पण सरकारी बाबुशाही म्हणजे नोकरशाहीतील लाचखोरीला अजूनही म्हणावे तसा आळा घालता आलेला नाही, हे मात्र खरे आहे.
सरकारच्या कोणत्याही खात्यात लाचखोरी प्रचंड आहे आणि तिचा गाजावाजा केला जात नाही. पण तहसीलदार आणि प्रांत यांच्या लाचखोरीचे प्रकार, तर हमखास सर्वत्र बातम्यांतून दिसतात. आयएएस अधिकाऱ्याने लाच घेतल्याचा राज्यातील हा बहुधा पहिलाच प्रकार उघड झालेला असावा. माजी अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी सातवा आयोग लागू करताना असे म्हटले होते की, वेतन वाढल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील लाचखोरीच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल. पण प्रत्यक्षात उलटच घडताना दिसत आहे. लाचखोरी आणखीच वाढली आहे आणि सरकार लाचखोरीपुढे हतबल ठरताना दिसत आहे. हा अधिकारी सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जमीन अधिग्रहणाच्या केसेस हाताळत होता. त्यातीलच एका प्रकरणी त्याला अटक झाली आहे. ज्या लोकांच्या जमीन अधिग्रहणाच्या मोबदल्याच्या केसेस असतील, त्यांच्याकडून हा अधिकारी १० टक्के रक्कम मागायचा. अशाच प्रकरणात सौदा ८ लाख रुपयांवर तुटला आणि अखेरीस त्याला जेरबंद करण्यात आले. त्याची रक्कम देण्यास शेतकऱ्यांने नकार दिला, तर अधिकारी केस निकाली काढण्यात मुद्दाम वेळ लावायचा, असाही आरोप आहे.
मुळात सरकारी अधिकाऱ्यांना अनिर्बंध अधिकार आहेत आणि त्यांच्यावर कुणाचाही वचक नाही. साधा सरकारी कार्यालयातील कारकून लाच मिळाल्याशिवाय फाईल हलवत नाही. मग अधिकारी, तर किती प्रमाणात लाच घेत असतील, याचा हिशोब न केलेलाच बरा. या अधिकाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी भरपूर यंत्रणा आहेत. पण सर्व सिस्टिमने या यंत्रणांनाच आपल्या गलिच्छ रंगात रंगवून टाकले आहे. त्यामुळे या यंत्रणाच भ्रष्ट असल्याचे दिसते. जागल्या म्हणून काम करणारे लोक आहेत, पण त्यांनाही हे अधिकारी पैशाच्या जोरावर विकत घेतात. शेवटी सारेच स्खलनशील असल्याने काहीही तोडगा काढला जातोच. राजीव गांधी यांनी असे म्हटले होते की, लोकांसाठी म्हणून पाठवल्या जाणाऱ्या रुपयापैकी फक्त पंधरा पैसे लोकांपर्यंत पोहोचतात. हे राजीव यांनी सांगितले होते ऐंशीच्या दशकात. त्यांच्या मिस्टर क्लीन प्रतिमेचा गवगवा केला जात असतानाही त्यांच्या प्रतिमेच्या धज्जियाँ उडवल्या गेल्याच बोफोर्स प्रकरणाने. त्यामुळे लाचखोरी ही तेव्हाही उच्च अधिकाऱ्यात होती आणि त्यापूर्वीही होती.
मोदी यांनी केंद्र सरकारला आपल्या स्वच्छ वर्तनाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाला भ्रष्टाचारापासून मुक्त ठेवले आहे. पण त्यांनी खालच्या स्तरावरील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा असाच प्रयत्न करून तोही निपटून काढला पाहिजे. कारण तेच असे करू शकतात. उच्च अधिकारी गलेलठ्ठ पगार घेऊनही लाचखोरी करण्यास का चेकाळतात, याचे उत्तर शोधू गेले, तर असे दिसेल की त्यांनी आयएएस अधिकारी होण्यासाठी अभ्यास केलेला असला तरीही प्लम पोस्टिंग म्हणजे मोक्याच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळवण्यासाठी प्रचंड पैसे मोजलेले असतात. मग त्यांना ते वसूल करण्यासाठी दुसरा काही इलाजच नसतो. अर्थात साऱ्याच आयएएस अधिकाऱ्यांबाबत हे खरे नाही. अजूनही काही अधिकारी कायम दीपस्तंभासारखे प्रामाणिक आणि स्वच्छ कारभार करत आहेत. अशोक खेमका नावाच्या हरयाणातील आयएएस अधिकाऱ्याची तर वर्षातून ५४ वेळा बदली झाली कारण, ते नेत्यांच्या जमीन बळकावण्याच्या प्रकारांना विरोध करायचे. भूपिंदरसिंग हुडा यांच्याविरोधात त्यांनी युद्धच पुकारले होते. त्या खेमका यांनी रॉबर्ट वाड्रा यांचीही प्रकरणे अडकवली होती. त्यांना भयंकर त्रास देण्यात आला, त्यानंतर काँग्रेसचे हरयाणातील सरकार गेले. कुणीकडे खेमका यांच्यासारखे अधिकारी आणि कुणीकडे रामोड यांच्यासारखा भ्रष्ट अधिकारी?
तात्पर्य हेच की सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कितीही वाढवा आणि त्यांना कितीही सवलती द्या, लाच खाणे ही मानवी प्रवृत्ती आहे. सरकारी अधिकारी मग ते आयएएस असोत की पोलीस अधिकारी, त्यांच्यात लाचखोरीची प्रवृत्ती सध्याच्या जीवनशैलीमुळेही खूप वाढली आहे. बायका-मुलांचे अनावश्यक लाड पुरवण्यासाठीही अधिकारी लाच खातात. अशा अधिकाऱ्यांना कायमची अद्दल घडेल, अशी शिक्षा मिळावी.