- पीआयबी संशोधन विभाग
देशातील जनतेला विश्वासार्ह स्त्रोतातून, फायदेशीर आणि सातत्याने ऊर्जेचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने भारताच्या विजेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय बदल करण्यात आले आहेत. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये वीजनिर्मितीच्या क्षमतेत वाढ, वीजपुरवठ्याच्या व्याप्तीत वाढ, नूतनीकरणीय ऊर्जानिर्मितीला चालना आणि नवी धोरणे लागू करण्याबाबत लक्षणीय प्रगती झाली आहे. भारताच्या वीजनिर्मिती क्षेत्राला नव्या उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या प्रेरणादायी सुधारणा आणि बदल या लेखात लक्षात घेणार आहोत.
हरित भविष्याच्या दिशेने भारताने सुरू केलेल्या प्रवासाला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. गेल्या नऊ वर्षांत उत्पादन क्षमतेत १७५ गिगावॅटपेक्षा जास्त वाढीस भारताने विजेची कमतरता असलेला देश अशी आपली ओळख बदलून अतिरिक्त विजेचे उत्पादन करणारा देश अशी ओळख निर्माण केली आहे. नूतनीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापराप्रती वचनबद्ध असलेल्या देशाने सौर आणि वाऱ्यांपासून वीजनिर्मितीच्या क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ साध्य केली आहे. त्यामुळे नूतनीकरणीय ऊर्जानिर्मिती करणाऱ्या जगातील अग्रणी देशांमध्ये भारताने आपले स्थान पक्के केले आहे. भारत त्यामध्ये आज जगभरात चौथ्या स्थानावर आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जानिर्मिती क्षमतेतील ४३% ऊर्जानिर्मिती जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त अन्य ऊर्जास्त्रोतांमधून होते. वीजनिर्मिती आणि विद्युतीकरणाच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्यासाठी असलेली भारताची वचनबद्धता ही या बदलासाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजनेने (सौभाग्य) देशातील प्रत्येक जिल्हा व गावातील घरोघरी वीजजोडणी शक्य केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत २५ सप्टेंबर २०१७ पासून ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील २.८६ कोटी कुटुंबांना वीजजोडणी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (आयईए)ने विजेची व्याप्ती वाढवण्यासंदर्भातील ही जगाच्या इतिहासातील सर्वात वेगवान वाढ म्हटली आहे. वर्ष २०१४ मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात प्रति दिवस १२ तास असलेली विजेची उपलब्धता आजघडीला २२.५ तास आणि शहरी क्षेत्रात जवळपास २४ तास झाली आहे. ग्रामीण भागातील वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी वर्ष २०१४ मध्ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या अंतर्गत २८ एप्रिल २०१८ रोजी १८,३७४ गावांचे विद्युतीकरण पूर्ण करून १००% ग्रामीण विद्युतीकरणाचे ध्येय गाठण्यात आले. त्याकरिता वितरणाचे जाळे मजबूत करण्यात आले आणि ग्रामीण भारताच्या प्रत्येक कोपऱ्यात वीज पोहोचेल, अशी तजवीज करण्यात आली.
ऊर्जावापर काळजीपूर्वक व्हावा, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचे परिणाम दिसून आले आहेत. फायदेशीर एलईडीद्वारे सर्वांसाठी उन्नत ज्योती (उजाला) योजनेच्या अंतर्गत २०१४ ते २०१९ दरम्यान एलईडी बल्बच्या खरेदीची किंमत जवळपास ९० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ही किंमत प्रति बल्ब ३१० रुपयांवरून कमी होऊन ३९.९० रुपये इतकी झाली आहे. या योजनेद्वारे आजवर ३६.८६ कोटींपेक्षा जास्त एलईडी बल्बचे वितरण झाले आहे. त्यामुळे घरोघरी विजेच्या वापरात घट झाली आहे आणि ‘मेक इन इंडिया’ अभियानांतर्गत एलईडी बल्बच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळाली आहे. परिणामी, भारताने विजेच्या पुरेपूर वापरासाठी योग्य पर्यायाची निवड व्यापक प्रमाणात केली आहे. विजेच्या सुयोग्य वितरणासाठी सरकारने पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना लागू केली. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांचा आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील २१.५% वितरण तोटा कमी होऊन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १६.५% इतका झाला आहे. तांत्रिक आणि व्यापारी तोटा कमी करण्यासाठी मीटर आणि वीजबिलाच्या यंत्रणेत सुधारणा आणि ऊर्जानिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यावर ही योजना भर देते. या बदलांमुळे स्मार्ट ग्रिड, मीटर व्यवस्था आणि मागणी व पुरवठा व्यवस्थेच्या एकीकरणामुळे ग्रिडचे स्थैर्य वाढले आहे. परिणामी, ग्राहकांनाही आपला विजेचा वापर सक्रिय राहून मर्यादेत ठेवणे शक्य झाले आहे. वर्ष २०१४ पासून भारताच्या वीज क्षेत्रात झालेले बदल, प्रगती उल्लेखनीय आहे. विद्युतीकरणाच्या व्याप्तीत वाढ, नूतनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राचा वेगवान विस्तार, सुधारित वितरण व्यवस्था आणि ऊर्जा वापराबाबत वाढलेली जागरूकता यांद्वारे भारताने जगासमोर एक प्रेरणादायी उदाहरण ठेवले आहे. हितसंबंधीयांच्या भागीदारीसह भारत सरकारच्या वचनबद्धतेमुळे फायदेशीर, स्थिर आणि विश्वासार्ह ऊर्जा उपलब्धतेकडे देश वाटचाल करत आहे. या वाटचालीत भारताच्या वीज क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी सातत्यपूर्ण गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि सहकार्य महत्त्वाचे आहे. त्यातूनच देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी उज्ज्वल आणि समृद्ध भवितव्य साकारणे शक्य होईल.