न्यायालयाने अनेकदा झापले तरीही ‘एनएचएआय’चा कारभार ‘जैसै थे’
पुढील सुनावणी ५ जुलैला
मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या प्रकल्पात पनवेल ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्याच्या कामाची जबाबदारी असलेले भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) हे या कामाबाबत उदासीन असल्याचे पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आले. या रस्त्याच्या कामाविषयी न्यायालयाने बुधवारी जाब विचारल्यानंतर चार आठवड्यांत हा रस्ता सुस्थितीत करण्याची हमी ‘एनएचएआय’ने पुन्हा एकदा दिली आहे.
पनवेल ते झारप-पत्रादेवी अशा सुमारे ४५० कि.मी. लांबीच्या या महामार्गाच्या (राष्ट्रीय महामार्ग-६६) चौपदरीकरणाचे काम सन २०११पासून सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या रखडपट्टीविरोधात जनहित याचिका दाखल करून अॅड. ओवेस पेचकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. एकूण ११ टप्प्यांतील या कामापैकी दहा टप्प्यांची (८४ कि.मी. ते ४५० कि.मी.चा मार्ग) जबाबदारी ही राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागावर (पीडब्ल्यूडी) आहे; तर शून्य ते ८४ कि.मी. (पनवेल ते इंदापूर) या टप्प्यातील रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची जबाबदारी ‘एनएचएआय’वर आहे. पावसाळ्यात या रस्त्याची होणारी दुरवस्था आणि कामाची संथगती पेचकर यांनी गेल्या वर्षी निदर्शनास आणल्यानंतर न्यायालयाने ‘एनएचएआय’ला मुदत दिली होती.
‘रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर ‘एनएचएआय’ गंभीर दिसत नाही’, असे कठोर निरीक्षण तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोंदवून ‘एनएचएआय’ला आणखी एक संधी दिली होती. त्यानंतर ‘एनएचएआय’ने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आदेशपालन केल्याचा दावा केला होता. मात्र, पेचकर यांनी पुन्हा रस्त्याची दुरवस्था फोटोंसह प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखवल्यानंतर तत्कालीन प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘एनएचएआय’ला खडे बोल सुनावले होते.
आताही पावसाळा तोंडावर असताना पनवेल ते इंदापूरदरम्यानचा रस्ता हा अनेक ठिकाणी ओबडधोबड व खड्डेयुक्त असल्याचे पेचकर यांनी बुधवारच्या सुनावणीत ताज्या फोटोंद्वारे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाला दाखवले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने लेखी उत्तर मागितल्यानंतर चार आठवड्यांत खड्डे बुजवून रस्ता सुस्थितीत करण्याची हमी ‘एनएचएआय’ने वकिलांमार्फत दिली.
‘या टप्प्याच्या चौपदरीकरणाचे काम नेमके कधी पूर्ण होणार, याबद्दल सांगताना ‘एनएचएआय’ नेहमी सुस्पष्ट तारीख न देता विशिष्ट तारखेपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करते. प्रत्येक वेळी शक्यता सांगितली जाते’, असेही पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा, अशा सर्व प्रश्नांवर पुढील सुनावणीत विचार करू आणि महामार्गाच्या कामावर देखरेखही ठेवू, असे सांगून खंडपीठाने पुढील सुनावणी ५ जुलै रोजी ठेवली. तसेच त्या दिवशी खड्ड्यांच्या प्रश्नावरील कृती अहवालही ‘एनएचएआय’कडून मागितला आहे.