Monday, July 15, 2024
Homeदेशबालासोर रेल्वे दुर्घटना अपघात की, घातपात? सीबीआयमार्फत चौकशी करणार

बालासोर रेल्वे दुर्घटना अपघात की, घातपात? सीबीआयमार्फत चौकशी करणार

नवी दिल्ली : ओडिशाच्या बालासोरमध्ये तीन ट्रेन एकमेकांवर आदळल्याने मोठा अपघात झाला. सध्या या अपघाताची सखोल चौकशी सुरू आहे. अशातच या भीषण रेल्वे अपघातामागे मोठा कट होता का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यातच ट्रॅकच्या इंटरलॉकिंग सिस्टीममध्ये जाणीवपूर्वक छेडछाड केल्याचे पुरावे रेल्वेला प्राथमिक तपासात मिळाले आहेत. त्यामुळे या अपघाताची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बालासोर रेल्वे दुर्घटनेमागे इंटरलॉकिंग सिस्टीमशी छेडछाड असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रेल्वेच्या प्राथमिक तपासात असे संकेत मिळाले आहेत की, त्यात जाणीवपूर्वक छेडछाड केली गेली असावी आणि म्हणून असे वाटते की, एखाद्या व्यावसायिक तपास संस्थेद्वारे त्याची चौकशी करावी. या अपघाताची सीबीआय चौकशी करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वेची इंटरलॉकिंग सिस्टिम खूपच सुरक्षित आहे आणि यामध्ये कोणत्याही गडबडीची किंचितही शक्यता नसते. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सुरुवातीच्या तपासात कळते की, जोपर्यंत जाणूनबुजून कोणी या प्रणालीशी छेडछाड करत नाही, तोपर्यंत इंटरलॉकिंग सिस्टममध्ये कोणताही बदल केला जाऊ शकत नाही.

रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या या खुलाशानंतर पुन्हा एकदा एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे, तो म्हणजे, बालासोर येथील भीषण रेल्वे अपघात हा घातपात तर नाही? अपघाताच्या तपासात या बाबीही ठळकपणे तपासल्या जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दुसरीकडे, कॅगच्या अहवालाच्या आधारे विरोधकांकडून होत असलेले हल्ले निराधार असल्याचे सांगत सरकारमधील सूत्रांनी असा दावा केला आहे की, रेल्वेसह सर्व अत्यावश्यक सेवांसाठी सरकारकडे पैशांची कमतरता नाही. सुरक्षा आकडेवारीचा हवाला देत सूत्रांनी सांगितले की, मोदी सरकारने यूपीए सरकारपेक्षा जवळपास अडीचपट जास्त पैसे रेल्वेच्या संरक्षणासाठी, रेल्वे ट्रॅकच्या नूतनीकरणावर खर्च केले आहेत.

यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात, रेल्वेचे एकूण बजेट 1.64 लाख कोटी होते, ते मोदी सरकारच्या काळात 8.26 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचाही समावेश आहे. 2023-24 मध्ये रेल्वेचे अंदाजपत्रक 2.24 लाख कोटी रुपये आहे.

रेल्वे रुळांच्या नूतनीकरणाच्या खर्चाची आकडेवारी पाहिली तर, यूपीए सरकारच्या काळात सुमारे 47 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, तर मोदी सरकारच्या काळात 2023-24 च्या अखेरीस 1.09 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील असा अंदाज आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 2017 मध्ये राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा निधीची निर्मिती करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत 2022 पर्यंत रेल्वेच्या सुरक्षेशी संबंधित कामांवर एक लाख कोटी खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते आणि त्याहून अधिक खर्च करण्यात आला होता. या निधीची मुदत आता आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे.

भारतीय रेल्वेचे ५ वर्षात सुरक्षेवर एक लाख कोटी खर्च 

भारतीय रेल्वेने 2017-18 आणि 2021-22 दरम्यान सुरक्षेच्या उपायांवर एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च केले आहेत. तसेच या कालावधीत रेल्वे रुळाच्या देखभाल-दुरुस्तीवरील खर्चात सातत्याने वाढ पाहायला मिळाली.

दरम्यान, बालासोर ट्रेन दुर्घटनेबद्दल केंद्राला लक्ष्य करण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेयांनी दाखला दिलेल्या कॅग अहवालाला रेल्वेकडून लवकरच उत्तर दिले जाईल, असे संकेत सरकारमधील सूत्रांकडून मिळत आहेत. मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे रेल्वेच्या सुरक्षेबाबतचे सर्व पोकळ दावे उघड झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच रेल्वेच्या सुरक्षेमधील घसरणीबाबत लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असल्याचेही ते म्हणाले.

खरगे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते की, 2022च्या कॅग अहवालातील ‘Drailment in Indian Railways’ मध्ये राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (RRSK) च्या निधीमध्ये 79 टक्क्यांची मोठी घसरण असल्याचे नमूद केले आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना वर्षाला सुमारे 20 हजार कोटी रुपये उपलब्ध होतील, असा दावा करण्यात आला होता, मात्र तसे झाले नाही.

सुरक्षेवर भारतीय रेल्वेचा खर्च

1) राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष (RRSK)निधी –
2017 मध्ये, सुरक्षा कार्याकरता अव्यय (Non-Lapsable) खर्चासह 1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीसह स्थापना आणि रेल्वेने 2017 ते 2022 पर्यंत सुरक्षेच्या कामांवर 1 लाख कोटींहून अधिक खर्च केले आहेत.

2) ट्रॅक नूतनीकरण
ट्रॅक नूतनीकरणाचा खर्च सातत्याने वाढला आहे. 2017-18 मध्ये खर्च 8,884 कोटी होता, 2021-22 मध्ये खर्च 16,558 कोटी झाला आहे. गेल्या 5 वर्षात रेल्वेने यावर 58,045 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात म्हणजेच वर्ष 2004-2005 ते 2013-14 मधील 47,039 कोटींच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या कार्यकाळात म्हणजेच 2014-15 ते 2023-24 पर्यंत ट्रॅक नुतनीकरणावर एकूण 1,09,023 कोटी खर्च झाला आहे.

3) पूल, लेव्हल क्रॉसिंग गेट्स, ROB/RUB, सिग्नलिंग कामे यांसारख्या सुरक्षेशी संबंधित कामांवरील खर्च –
वर्ष 2004-05 ते 2013-14 या कालावधीत 70,274 कोटी खर्चाच्या तुलनेत 2014-15 ते 2023-24 या कालावधीत 1,78,012 कोटी खर्च करण्यात आला आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -