राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि भाषा

• मायभाषा : डॉ. वीणा सानेकर

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने व्हावी याकरता शासकीय पातळीवरून बैठका, विविध समितींची स्थापना, सूचना असे अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. एका अर्थी शिक्षण क्षेत्रातील क्रांतिपर्व सुरू झाले आहे. आमूलाग्र बदलांकरिता मानसिक तयारी हवी. हे बदल ज्यांच्यामार्फत पोहोचणार आहेत, ते शिक्षक हे खरे तर क्रांतिदूतच असणार आहेत. तसेच ही क्रांती ज्या विद्यार्थी वर्गापर्यंत पोहोचवायची आहे, त्या विद्यार्थ्यांची मानसिक तयारी या दृष्टीने करून घेणे, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मुलांची विकासक्षेत्रे कोणती, हे समजून घेतल्यावर खालील क्षेत्रे लक्षात येतात.

१. शारीरिक २. मानसिक ३. बौद्धिक ४. भाषिक ५. सामाजिक ६. सृजनात्मक. त्यापैकी भाषिक क्षेत्राचा अधिक विचार करू. कोणतेही मूल मुळात भाषेच्या माध्यमातून शिकते. ते एकदा का औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेत आले की, लेखन व वाचन या दोन कौशल्यांवरच भर दिला जातो. पुढे मग खासगी शिकवणीच्या मार्फत त्यांची चरकात पिळून काढल्यासारखी अवस्था केली जाते. खरे तर भाषेच्या घडणीसाठी श्रवण व संभाषण ही दोन कौशल्ये लहानपणापणापासून विकसित होणे गरजेचे ठरते. नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  मातृभाषा, प्रादेशिक व स्थानिक भाषांना महत्त्वाचे स्थान देते. शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर प्रादेशिक भाषा अध्ययन अध्यापनाच्या कक्षेत याव्यात, असे सुचवते म्हणजे इंजिनीअरिंगचा किंवा विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी मराठी नाटक किवा कविता अभ्यासू शकतो. आताच्या शिक्षणव्यवस्थेत अशा प्रकारची लवचिकता दिसत नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणात भाषांच्या अानुषंगाने अशा संधी आहेत. विज्ञान, वाणिज्य, मेडिकल, इंजिनीअरिंग अशा विविध क्षेत्रांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमातून बारावीनंतर भाषा विषय हद्दपार झालेले असतात.

आता अभ्यासक्रमाच्या चौकटीत अशा संधी या क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांना प्राप्त होणार आहेत. कौशल्य विकास, आधुनिक भाषांचा अभ्यास, व्यावसायिक कौशल्ये, मूल्यशिक्षण अशा अनेक अंगांनी नवीन शिक्षणव्यवस्थेत उच्च शिक्षणात भाषांशी निगडित अभ्यास कुणालाही करता येणार आहे. मात्र अशा प्रकारच्या संधी निर्माण करण्याची जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांना, महाविद्यालयांना घ्यावी लागेल. त्याकरिता भाषा विभागांना विविध अभ्यासक्रमांची निर्मिती करावी लागेल. विविध शाखांच्या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी हे सृजनात्मक पाऊल उचलणे गरजेचे ठरेल. मराठी ही ज्ञानभाषा व्हावी म्हणून मराठी विभाग किती पावले उचलतात? शासन त्यांच्यामागे किती उभे राहते? नि विद्यार्थ्यांची भाषांकडे पाहण्याची मानसिकता किती बदलते? हे महत्त्वाचे!