जी-२० चे भारतासाठी फलित

• भालचंद्र ठोंबरे

जी-२० म्हणजे ग्रुप ऑफ ट्वेंटी. जगातल्या प्रमुख विकसित व विकसनशील देशांचा हा राष्ट्रगट आहे. याची स्थापना १९९९ मध्ये करण्यात आली. जी ७ या औद्योगिक देशाच्या राष्ट्रगटाचे विस्तारीत रूप म्हणजे जी-२० गट. जगात जी ७ सार्क (शांघाय सहकार्य संघटना) ब्रिक्स आदी गट आहेत. मात्र जी-२० मध्ये अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन व युरोपिय महासंघ आदी असल्याने या गटाचे महत्त्व अधिक आहे.

१९९७ सालच्या पूर्व आशिया व आग्नेय आशियात आलेल्या मंदीच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी जी-२० ची स्थापना करण्यात आली. जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रमुख देशांनी एकत्रित प्रयत्न करणे तसेच विकसनशील व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना समाविष्ट करून जगाच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त करून देणे हा या गटाचा उद्देश आहे. या जी-२० गटात भारत, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान, ब्रिटन, अमेरिका, या एकोणवीस देशांचा व युरोपियन युनियन संघटना अशा एकूण वीस राष्ट्रांचा हा गट आहे. जी-२०च्या बैठकीत संयुक्त राष्ट्र जागतिक आरोग्य संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेसधी वर्ल्ड बँक आदी संघटनेचे प्रमुख व काही देश याचे प्रतिनिधी तसेच बांगलादेश, मिस्त्र, मॉरिशस, नेदरलँड, नाईजेरिया, ओमान, सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिरात व कायम आमंत्रित स्पेन आदी देश प्रमुख पाहुणे होते. पूर्वी जी-२० ची स्थापना परराष्ट्र व अर्थमंत्र्यांनी केली होती. मात्र २००८ मध्ये या जी-२० चे नेतृत्व त्यांच्याकडून देशाच्या प्रमुखाकडे देण्यात आले. मात्र जी-२० गटाला स्वतःचे सचिवालय नाही.

जी – २० चे महत्व

जगातील ८५% अर्थव्यवस्था व ७५ टक्के व्यापार या गटात होतो. जगाच्या ६०% लोकसंख्या जी ट्वेंटी राष्ट्रात आहे. जगाच्या एकूण जीडीपीचा ८५% जीडीपी वाटा जी-२० राष्ट्रातून येतो. जगाच्या व्यापाऱ्यापैकी ७५ टक्क्कांपेक्षा जास्त व्यापार जी-२० राष्ट्रा दरम्यान होतो.

कारभार

या जी-२० गटाचा कारभार संघटनेचे माजी अध्यक्ष, विद्यमान अध्यक्ष व भावी अध्यक्ष राष्ट्र यांच्या मदतीने चालतो. यंदा जी-२० चे अध्यक्षपद भारताकडे असून भारत इंडोनेशिया (माजी अध्यक्ष) व ब्राझील (भावी अध्यक्ष) हे देश कारभार पाहणार आहेत. २०२३ मधील विषयात शिक्षणाला उच्च पातळीवर नेणे, संशोधन व इनोव्हेशन यावर लक्ष केंद्रित करणे हे प्रमुख उद्देश आहेत. शिवाय सर्वांगीण विकास, आरोग्य, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषी, पर्यटन आदी विषयही आहेत. बुधवार दिनांक २२ मे रोजी सुरू झालेली ही परिषद २४ मेपर्यंत झाली. यात २८ सदस्य देशांचे साठ प्रतिनिधी अपेक्षित होते. मात्र, चीनने काश्मीर विवादित क्षेत्र असल्याचे म्हणत विवादित क्षेत्रात होणाऱ्या बैठकीवर बहिष्कार घालत असल्याचे जाहीर करून चीन अनुपस्थित राहिला, तर सौदी अरेबिया व तुर्कस्तान यांनी पाकिस्तानच्या आवाहनानुसार यात सहभाग दिला नाही.

भारताच्या कार्यकालातील आव्हाने

संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. सद्यस्थितीत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात झपाट्याने बदल होत आहेत. चीन-तैवान संघर्ष, चीन-अमेरिकेतील तणाव, रशिया व युक्रेन युद्ध आदी तणावाचे विषय आहेत. युक्रेन व रशिया युद्धात संयुक्त राष्ट्रातील रशिया विरुद्धच्या मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर भारत तटस्थ राहिल्याने अमेरिकेसह काही पश्चिमी देशात भारताविषयी नाराजी आहे. उद्देशांची व रक्षणाची कसोटी आदी मोठी आव्हाने भारतासमोर तसेच या परिषदेसमोरही आहेत.

या संघटनेतून भारताला मिळणारे फलित

भारतात आणि त्यातही काश्मिरात या संघटनेची परिषद आयोजित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या राजकीय कुटनितीचा परिचय दिला आहे. या घटनेमुळे भारताला अनेक प्रकारचे संभाव्य फायदे होण्याची शक्यता आहे. १) ही परिषद सुरळीत पार पडल्याने काश्मीरमध्ये असंतोष व दहशतवाद आहे, असा पाकिस्तानचा दावा खोटा ठरला. २) काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे याबाबत जगाच्या विचारसरणी सकारात्मक परिवर्तन अपेक्षित आहे. ३) जम्मू-काश्मिरात सुरक्षितरीत्या पार पडलेल्या या बैठकीमुळे काश्मीर हे सुरक्षित ठिकाण आहे हा संकेत जगात पसरेल. ४) कलम ३७० हटविल्यास तिरंगा उचलण्यासाठी कोणीही मिळणार नाही, असे म्हणणाऱ्या व फुटीरतेचे राजकारण करणाऱ्या गटाला पुन्हा एकदा चपराक बसली आहे. ही मोठी उपलब्धता आहे.
५) काश्मीर विवादित क्षेत्र असल्याने परिषदेला न येऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चीनला परिषद. सुरळीत पार पडल्याने सडेतोड उत्तर मिळाले आहे. त्याचे दबावाचे प्रयत्न विफल झाले. ६) कोणत्याही नेत्याच्या काश्मीर भेटीच्या वेळी बंदचे आव्हान करणारे तथाकथित फुटीरतावादी नेते तोंडघशी पडले. ७) परिषदेच्या काळात काश्मीरमध्ये आतंकी हल्ल्याची जैश-ए-मोहम्मदचे मनसुबे सुरक्षा दलाने नाकाम केले. ८) बंद, आंदोलने दहशतवादी घटना या रूपाने नेहमी चर्चेत असणारा श्रीनगरमधील लाल चौक यावेळेस शांत व गजबजलेला होता. ९)काश्मीरमध्ये जी-२० ची बैठक होऊ नये यासाठी प्रयत्नरत असणारा पाकिस्तान त्याचे एक-दोन समर्थक वगळता जागतिक पटलावर एकटा पडल्याचे स्पष्ट जाणवले. १०) तुर्कस्तान, सौदी अरेबिया यांना कोरोना काळात तसेच त्यांच्या आवश्यकतेवेळी भारताने भरपूर सहकार्य केले तरी शेवटी ते आपल्या जात बंधू सोबतच जातात हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. ११) काश्मीरमध्ये भारताने विकासासाठी कोट्यवधींच्या विकास योजना काश्मीर घाटीतही राबविल्या आहेत. त्या माध्यमातून झालेले पूल, रस्ते, वीजपुरवठा पाणीपुरवठा यासंबंधीची विकासकामे, काश्मीरातील हस्तकला, कलाकुसर जी-२० परिषदेच्या प्रतिनिधीमार्फत पूर्ण जगात पोहोचावित व त्यामुळे जास्तीत जास्त पर्यटक काश्मीरकडे आकृष्ट होतील व पर्यटनालाही उत्तेजन मिळेल. या सर्व बाबी लक्षात धेऊनच ही जी-२० ची परिषद काश्मीरमध्ये ठेवण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र

मोदी दूरदृष्टीची परिपक्वता लक्षात येते.

जम्मू-काश्मीरच्या श्रीनगरमधील ही परिषद निर्विघ्नपणे पार पडण्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानचा अधिक जळफळाट होणे अपेक्षितच आहे. पण त्याहूनही जास्त म्हणजे काश्मिरातील हा विकास सुबत्ता पाहून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असंतोष निर्माण होऊन, त्याच्यात पाकपासून स्वतंत्र होण्याची भावना रुजू पाहात आहे. त्याचा उद्रेक झाल्यास पाकसाठी ती डोकेदुखी ठरेल व या असंतोषामुळे पाकव्याप्त काश्मीर हातातून जाते की काय ही सुप्त भीतीच पाकिस्तानच्या सेनेसह राज्यकर्त्यांना सतावित आहे. शेवटी ‘मोदी है तो सब मुमकीन है!’