शिवशरण यादव
राजस्थान काँग्रेसमधील गेहलोत-पायलट गटांमधील कुरघोडी टोकाला पोहोचली आहे. इथे यंदा विधानसभेच्या निवडणुका पार पडत असल्याने गटबाजी रोखण्यासाठी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी एक फॉर्म्युला तयार केला आहे. राजस्थानमधील राजकीय घडामोडींचा हा मागोवा. गेल्या आठवड्यात अजमेरला काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाली. पायलट यांनी पक्षश्रेष्ठींना गेहलोत यांच्या कारभारात सुधारणा करण्याचा इशारा दिला होता; परंतु पायलट सत्तेपासून दूर राहणार नाहीत आणि काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनाही ते दूर गेले, तर किती नुकसान होईल, याची जाणीव आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या फॉर्म्युल्यानुसार पायलट यांना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपद दिले जाऊ शकते.
पायलट यांच्या समर्थक आमदारांना मंत्रिमंडळात पूर्वीपेक्षा अधिक स्थान दिले जाणार आहे. निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाल्यास दोन उपमुख्यमंत्री केले जातील. त्यापैकी एक पायलट असतील आणि दुसरा गेहलोत गटाचा असेल. त्याचप्रमाणे दोन कार्यकारी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष बनवणे, दोन्ही गटांमधील प्रत्येकी एका नेत्याला स्थान देणे आणि पायलट यांच्या तीनपैकी दोन मागण्या पूर्णत: मान्य करणे आणि तिसरीवर अंशत: काम करणे या सूत्रांतर्गत चर्चा सुरू आहे. पायलट यांनी गेहलोत-वसुंधराराजे यांच्या परस्परांना सांभाळून घेण्याच्या आणि वसुंधराराजे यांच्या काळातील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीचा मुद्दा लावून धरला होता. वसुंधराराजे यांच्या कार्यकाळातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना, राजस्थान काँग्रेस प्रदेश समितीच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव तयार करण्यावर विचार केला जाणार आहे. त्यापैकी ८५ जणांची राज्याच्या वेगवेगळ्या पदांवर नव्याने नियुक्ती करण्यात आली असून त्यात पायलट समर्थकांना जादा प्राधान्य दिले आहे. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींच्या या फॉर्म्युल्यामुळे गेहलोत चांगलेच संतापले असून चिंतेत आहेत.
गेहलोत यांनी पायलट यांच्याविरोधात वक्तव्य करून आपल्या भावना जाहीरपणे व्यक्त केल्या आहेत. गेहलोत यांना पायलट यांच्या मागण्या अवास्तव वाटतात. त्यांनी पायलट यांच्यावर भाजपशी हातमिळवणी केल्याचा आरोप केला आहे. पायलट आणि त्यांच्या गटाच्या आमदारांनी राजकीय संकटाच्या काळात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये घेतले असल्याचा आरोप करून या प्रकरणी गेहलोत यांनी केंद्रीय जल ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. २५ सप्टेंबर २०२२ रोजी गेहलोत गटाच्या आमदारांनी विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकून आणि स्वतंत्र बैठक बोलावून विधानसभा अध्यक्षांकडे सामूहिक राजीनामे सादर केले होते. पायलट यांना प्रदेशाध्यक्ष बनवल्यास विधानसभा निवडणुकीतील तिकीट वाटपाचे अधिकार त्यांच्याकडे असतील. अशा स्थितीमध्ये गेहलोत गटातील आमदारांना पायलट आपले तिकीट कापू शकतात, अशी भीती वाटते. त्यामुळे मुख्यमंत्री गटातील आमदारांनी पुन्हा राजीनामे देऊ नयेत, असे पक्षश्रेष्ठींना वाटते. गेहलोत समर्थकांनी राजीनामे दिल्यास सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकणार नाहीत आणि लवकरच निवडणुकांची वेळ येईल. राजस्थानमध्ये पुन्हा आपले सरकार यावे, असे काँग्रेसला वाटते; परंतु दोन्ही गटातील बेकी कायम राहिली, तर पुन्हा सत्तेत येण्याचे स्वप्न भंग होऊ शकते.
पायलट यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली किंवा पायलट यांनीच काँग्रेस सोडली तर निवडणुकीत काँग्रेसचे मोठे नुकसान होऊ शकते. कारण तरुण आणि गुर्जर समाजाची मोठी व्होट बँक पायलट यांच्यासोबत आहे. गेहलोत यांना सोनिया गांधी यांचा आशीर्वाद आहे; परंतु पक्षाध्यक्ष निवडीच्या वेळी त्यांच्या गटाने केलेले दबावाचे राजकारण त्यांना रुचलेले नाही. प्रियंका आणि राहुल गांधी पायलट यांच्या पाठीशी आहेत. सचिन पायलट अनेक दिवसांपासून दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. पाठिंबा देणारे अनेक आमदारही त्यांच्यासोबत दिल्लीत आहेत. आगामी रणनीतीबाबत ते सतत सल्लामसलत करत आहेत. पायलट यांनी प्रियंका आणि राहुल यांच्याशी चर्चा केली. त्यांना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बनवण्याची ऑफर दिली जाऊ शकते. सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंग दोतासर यांना पुन्हा मंत्री बनवण्याची ऑफर दिली जाईल. जाट आणि शेतकरी मतदार दोतासर यांच्या हकालपट्टीवर नाराज होऊ नयेत, याची काळजी पक्षश्रेष्ठी घेत आहेत. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर दिली जाऊ शकते. दोन उपमुख्यमंत्री आणि पक्षात दोन कार्याध्यक्षही केले जाऊ शकतात. त्यामुळे विविध जाती समूहांना सामावून घेतले जाऊ शकते. राज्य मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार आहेत; परंतु त्यापूर्वी गेहलोत यांच्यावर टीका करणे थांबवण्याची अट पायलट यांना घातली जाईल. मुख्यमंत्री म्हणून सरकारमधील गेहलोत यांचे नेतृत्व पायलट यांना स्वीकारावे लागेल.
असे असले तरी पायलट यांनी काँग्रेस पक्षात राहावे, असे गेहलोत यांना वाटत नाही. पायलट यांचे पक्षात राहणे हे त्यांच्यासमोरचे थेट आव्हान आहे. भविष्यात गेहलोत मुख्यमंत्री होण्यात पायलट हेच सर्वात मोठा अडथळा आहे. गेहलोत यांनी आधीच पायलट यांची संभावना नालायक, देशद्रोही, कोरोना अशी केली आहे, असे असले तरी आता एकीने निवडणूक लढवली तरच सत्ता येईल, असे वक्तव्य ते करायला लागले आहेत. दुसरीकडे, पायलट यांनाही आश्वासन दिले जात आहे की, काँग्रेसचे सरकार आल्यास बहुसंख्य आमदारांच्या आधारावर भावी मुख्यमंत्री ठरवला जाईल. आता पायलट आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणार की, काँग्रेस पक्षातील सामंजस्याचा फॉर्म्युला स्वीकारणार हे लवकरच समजेल. गेहलोत हे मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहिल्यास भावी मुख्यमंत्र्यांचा चेहराही गेहलोतच राहतील, हे पायलट यांना चांगलेच ठावुक आहे. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना गेहलोत यांचा अनुभव आणि पायलट यांची ऊर्जा वापरायची आहे. निवडणुकीच्या वर्षात काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना राजस्थानबाबत कोणतीही जोखीम पत्करायची नाही. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसची सत्ता आणण्यात प्रियंका गांधी यांच्याबरोबरच पायलट यांच्या प्रचाराचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे पक्षालाही त्यांना गमावायचे नाही. त्यामुळेच पक्ष कर्नाटकाप्रमाणे एकजुटीचे चित्र मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी कर्नाटकच्या धर्तीवर एक फॉर्म्युलाही तयार केला असून त्या अंतर्गत सर्व बड्या नेत्यांवर जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. आपले भवितव्य काँग्रेस पक्षातच आहे, याची जाणीव असल्याने पायलट तडजोडीचा प्रस्ताव मान्य करतील; परंतु गेहलोत काय भूमिका घेतात, यावर तडजोडीचा प्रस्ताव मान्य होतो का, हे ठरणार आहे. पायलट यांना काही अटींसह जबाबदारी देण्यात येणार आहे. त्यांना भाजपच्या विरोधात आक्रमक होऊन रिंगणात उतरावे लागणार आहे. पायलट-गेहलोत वाद ३० महिन्यांचा आहे आणि तो सोडवताना काँग्रेसच्या दोन सरचिटणीसांना आपले पद गमवावे लागले आहे. गेहलोत यांच्याकडे संख्याबळ आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी त्यांना डावलू शकत नाहीत. गेहलोत मुख्यमंत्री असताना पक्ष दोनदा निवडणुका हरला आहे. याशिवाय काँग्रेसने गेहलोत यांना पुढे केल्यास गुर्जरांसह अनेक जातींची मते जातील. २०१८ च्या निवडणुकीत भाजपची पारंपरिक व्होट बँक समजल्या जाणाऱ्या गुर्जर समाजाने काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले. राज्यात ३०-४० जागांवर गुर्जर समाजाचा प्रभाव आहे. पायलट यांनी आपण काँग्रेस पक्ष सोडणार नसून पक्षात राहूनच लढणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा परिस्थितीत पायलट गटाला राजस्थानमध्ये भावनिक फायदा मिळू शकतो.
२०१३ च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारूण पराभव झाल्यानंतर पायलट यांना राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष बनवून दिल्लीहून पाठवण्यात आले होते. प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने पायलट यांनी वसुंधराराजेंचा बुरुज असलेल्या पूर्व राजस्थानवर मजबूत पकड निर्माण केली. पूर्व राजस्थानमधील दौसा, करौली, भरतपूर, टोंक, जयपूर, अलवर, सवाई माधोपूर आणि धौलपूर या आठ जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेच्या एकूण ५८ जागा आहेत. २०१३ च्या निवडणुकीत भाजपने ४४ जागा जिंकत येथे चांगली कामगिरी केली होती; परंतु २०१८ मध्ये पायलट यांनी भाजपच्या आमदारांची संख्या ११ पर्यंत कमी केली. २०१८ मध्ये पूर्व राजस्थानमध्ये काँग्रेसला ४४ जागा मिळाल्या होत्या. पायलट समर्थक आमदारांपैकी बहुतांश आमदार याच भागातून आले आहेत. याशिवाय अजमेर, नागौर आणि बारमेरमधील सुमारे २० जागांवर पायलट यांचे वर्चस्व आहे. सध्या या राजकीय वातावरणात राजस्थानमधले राजकीय रण चांगलेच तापल्याचे
दिसत आहे.