मार्च अखेरचा अंतिम हिशेब अपूर्णच
नाशिक ( प्रतिनिधी): मार्च अखेरनंतर सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही गत आर्थिक वर्षाअखेरचा ताळमेळ साधण्यास जिल्हा परिषदेला अपयश आले.परिणामी यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर नियतव्ययातून दायित्व वजा जाता उर्वरित निधी नियोजनास खीळ बसली आहे.सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर कामे पूर्ण करून ३१ मार्चअखेरचा अंतिम हिशेब पूर्ण झाला नसल्याने ठेकेदारांची बिलेदेखील रखडली आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या मागील आर्थिक वर्षातील कामकाज ३१ मार्चला संपुष्टात आले होते. त्यानंतर जिल्हा कोषाशागारातून त्या कामांच्या देयकांचे धनादेश गत आठवड्यात वितरित करण्यात आले. दरम्यान, बहुतांश विभागप्रमुखांना बदलीचे वेध लागले आहेत. जिल्हा परिषदेतही कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ३१ मार्चनंतर दोन महिन्यांचा कालावधी संपूनदेखील ३१ मार्चपर्यंतच्या खर्चाचा ताळमेळ बसविण्यात आलेला नाही. गेल्या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीमधून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती घटक उपयोजनांमधून ४९९ कोटी रुपये नियतव्यय जिल्हा परिषदेसाठी मंजूर करण्यात आला होता. त्यातून दायित्व वजा करून उर्वरित निधीच्या दीडपट याप्रमाणे ४६१ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करण्यात आले.
दरवर्षी मार्चअखेरच्या देयकांचे धनादेश एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत दिले जातात. मात्र, यंदा पुरेशा निधीअभावी या देयकांचे धनादेश रोखून ठेवण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला देण्यात आले होते. राज्यभरात मार्चअखेरीस देयके मंजूर केलेल्या कामांचे जवळपास ८२ हजार कोटी रुपयांचे धनादेश रोखून धरण्यात आले होते. सरकारने गेल्या आठवड्यात सर्व देयकांचे धनादेश संबंधित यंत्रणांना देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या १६५ कोटींच्या देयकांचे धनादेश प्राप्त झाले आहेत. संबंधित ठेकेदारांच्या खात्यात रकमा जमा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी त्यांच्या जमाखर्चाचा ताळमेळ करून तो वित्त विभागाकडून पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे.
निधीबाबत येणार स्पष्टता
सध्या जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय, विनंती बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. अनेक विभागप्रमुखही प्रशासकीय बदल्यांना पात्र असल्याने त्यांचीही बदली होण्याची शक्यता आहे. परिणामी ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या खर्चाचा ताळमेळ जलसंधारण विभाग वगळता इतर विभागांकडून झालेला नाही. वित्त विभागाने याबाबत स्मरणपत्र देऊनही इतर विभागप्रमुखांकडून प्रतिसाद दिला जात नव्हता. ताळमेळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विभागांना प्राप्त निधी निश्चित होणार आहे. त्यातून ३० जूनपर्यंत शिल्लक रक्कम सरकारच्या खात्यात वर्ग करावी लागणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून कळविण्यात आलेल्या नियतव्ययानुसार दायित्व निश्चित होऊन नियोजनासाठीच्या निधीबाबत स्पष्टता येणार आहे.
