लोकशाहीचे मंदिर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी एका शानदार समारंभात संसदेच्या नवीन अत्याधुनिक आणि सुखसोयींनी सुसज्ज अशा संसद भवनाचे उद्घाटन केले. यावेळी एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये सामील नसलेले पाच पक्ष उपस्थित होते आणि त्यांच्या खासदारांची बेरीज शंभरच्या आसपास होती. विरोधी गटातील पक्षांनी समारंभावर बहिष्कार घातला असला तरी त्यामुळे समारंभाची शान कुठेच कमी झाली नाही. मोदी यांनी या समारंभात केलेले वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सांगितले की, नव्या संसद भवनामुळे आपण वसाहतवादी मानसिकता मागे सोडली आहे. कोणत्याही नवनिर्मितीला विरोध करणारे महाभाग असतातच. पण मोदी सरकारने भारताच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहिला आहे. काँग्रेसच्या काळात काही नवीन निर्मिती झालीच नाही. केवळ ब्रिटिशांनी आपल्याला देश सोडून जाताना दिले त्यावरच काम सुरू होते. मोदी सरकारने प्रचंड कामे हाती घेतली आहेत. नव्या संसद भवन निर्मितीने नवीन झेप घेतली आहे जी आजच्या काळात सुसंगत आहे.

भारताकडे सत्ता सोपवल्याचे प्रतीक म्हणून ब्रिटिशांनी पहिले पंतप्रधान नेहरू यांच्याकडे सेंगोल हा राजदंड दिला होता. पण अल्पसंख्याक प्रेमापोटी नेहरूंनी तो नुसताच ठेवून दिला. पण आज मोदी यांनी त्याची संसदेत स्थापना करून त्या राजदंडाला उचित प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. सर्वधर्मसमभावाची बांग देणाऱ्या राजकीय पक्षांनी संसद उद्घाटन विधिवत झाल्यावरही टीका केली आहे. अल्पसंख्याक मतांसाठी लाळघोटेपणा करणाऱ्या पक्षांना हे नवीन नाही. नव्या संसदेच्या वास्तूचे उद्घाटन करण्यापूर्वी सर्व धर्मांची प्रार्थना करण्यात आली होती. मोदी यांनी मुळात नव्या इमारतीची आवश्यकता का होती तेही सांगितले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना झाल्यावर दोन्ही सदनांची मिळून खासदारांची संख्या ८०० च्या वर जाणार आहे. सध्याचे सभागृह अपुरे पडणार आहे. यापेक्षा सयुक्तिक कारण काय असू शकते? पण मोदी सरकारच्या काळात हे अवाढव्य काम झाले. यामुळे अनेकांचा पोटशूळ उठलेला असू शकतो. नव्या सभागृहात खूप अत्याधुनिक सुविधा आहेत. त्यांचा लाभ घेण्याऐवजी खासदार मात्र पक्षीय स्वार्थी राजकारणात अडकून पडले आहेत. मोदी म्हणाले, त्याप्रमाणे नवे संसद भवन हे भारतीय नागरिकांच्या सक्षमीकरणाचा पाळणा ठरेल आणि आणि हे भवन म्हणजे एक इमारत नाही, तर १४० कोटी भारतीयांच्या आकांक्षाचे प्रतिबिंब असेल. संसद सभागृह हेच कायदे बनवणारे आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे सभागृह असते. त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक सदस्यावर आहे. प्रख्यात ग्रीक तत्त्वज्ञ अरिस्टोटल याने म्हटले होते की, लोकशाहीमध्ये गरिबांना श्रीमंतापेक्षा जास्त अधिकार असतात आणि बहुसंख्याक लोकांची इच्छा हीच सर्वतोपरी असते. मोदी नव्या संसदेतून देशाचा कारभार पाहताना ही अपेक्षा पूर्ण करतील, असा नागरिकांना विश्वास वाटतो. अत्यंत आधुनिक संसद भवन झाले याबद्दल प्रत्येक नागरिकाची मान गर्वाने ताठ झाली असेल. पण शेवटच्या पायरीवर जो माणूस आहे त्याच्यासाठी काम करणे आणि त्याच्या स्वप्नांची पूर्तता करणे हे सरकारचे काम आहे. ते काम या सभागृहात केले जावे. संसदेचा आखाडा करायचा की तेथे सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देणारे कायदे करून लोकांचे जीवन सुसह्य करायचे हे लोकप्रतिनिधींनी ठरवायचे आहे.

कितीही शानदार सभागृह असले आणि त्यात जर अशोभनीय वर्तन खासदार करू लागले, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, तर मग लोकशाही प्रगल्भ झाल्याच्या गप्पा कशाला मारायच्या? संसद सदस्यांचा बहुतेक काळ जर गोंधळ घालण्यात जाऊन देशाचे कोट्यवधी रुपये वाया गेले, तर हा प्रयोग व्यर्थ गेला असे म्हणावे लागेल. राजदने नव्या संसद भवनाची खिल्ली उडवताना त्याची तुलना शवपेटीशी केली आहे. या थरापर्यंत जर विरोधक जाणार असतील, तर मग लोकशाहीत काही अर्थच नाही. गळ्यापर्यंत भ्रष्टाचारात बुडालेल्या राजदने अगोदर स्वतःचे चारित्र्य तपासण्याची गरज आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन झाल्याने एका नव्या युगाची सुरुवात मात्र निश्चित झाली आहे. राजकीय पक्ष स्वार्थी राजकारणातून वर येऊन खरोखर लोकांसाठी काम करतील, अशी अपेक्षा नागरिकांची आहे. कोरोना काळात या इमारतीचे काम झाले आणि सत्तर हजार कामगारांना रोजगार मिळाला. हे काही कमी यश नव्हे. भारताने अत्यंत आधुनिक इमारती जलदगतीने पूर्ण करण्याचे तंत्रज्ञान आत्मसात केले, ही एक मोठी कामगिरी आहे. विरोधकांचे मोदी यांच्याशी कितीही मतभेद असले तरीही नवीन भव्य संसदेची इमारत ही मोदी यांच्या कारकिर्दीतील सर्वोच्च कामगिरी आहे आणि त्यांच्या कारकिर्दीवर तिचा अमीट ठसा उमटलेला असेल, हे त्यांनाही मान्य करावे लागेल. केवळ मोदी सरकारच्या काळात बांधण्यात आलेली ही भव्य संसद इमारत इतकेच क्षुद्र चित्र विरोधकांनी रंगवले असले तरीही स्वतंत्र भारतात प्रथमच संसदेची एक नवीन इमारत उभी राहिली आहे, हा त्याचा सकारात्मक पैलू आहे. सध्या सुरू असलेले संसदेचे अधिवेशन सध्या असलेल्या इमारतीतील अखेरचे असेल, अशी चर्चा आहे. त्यानंतरची सर्व अधिवेशने ही नव्या आणि सुसज्ज, अत्याधुनिक इमारतीत होतील. मोदी सरकारने वसाहतवादी साम्राज्याच्या सर्व खुणा पुसून टाकण्याचे चांगले काम हाती घेतले असल्याने कालबाह्य झालेली जुनी संसद इमारत कामकाजातून निवृत्त करणेच योग्य होते.