ठेवींची शोधमोहीम, तेजीची झलक….

• अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

रिझर्व्ह बँक अनक्लेम्ड ठेवींचा निपटारा करणार असल्याचे वृत्त आहे. याद्वारे बँकांमध्ये अडकून पडलेला बराच मोठा निधी मोकळा होणार आहे. दरम्यान, सरत्या आठवड्यामध्ये अनिश्चित हवामानामुळे महागाईवाढीचा धोका असल्याचा अहवाल पुढे आला. त्याच वेळी जिओची ग्राहकसंख्या आणि ईव्ही कारची मागणी वाढल्याची बातमी समोर आली. एकंदरीत, सरत्या आठवड्यामध्ये ठेवी आणि बाजारातली मागणी याबाबतीत लक्षवेधी बातम्या समोर आल्या.

१ जूनपासून बचत आणि चालू खात्यात मोठा बदल होणार आहे. हा बदल दावा न केलेल्या ठेवींबाबत असेल. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने शंभर दिवसांची मोहीम सुरू केली आहे. बँकांना या मुदतीच्या आत या ठेवींचा निपटारा करावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बचत आणि चालू खात्यात दहा वर्षे पडून असलेल्या रकमेवर किंवा मॅच्युरिटीच्या तारखेपासून दहा वर्षांच्या आत कोणीही दावा केला नसल्यास ती दावा न केलेली ठेव मानली जाईल. यावर बँकांना १ जूनपासून तोडगा काढावा लागणार आहे. या रकमा बँकांद्वारे रिझर्व्ह बँकेतर्गत तयार केलेल्या ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता (डीईए) निधीमध्ये हस्तांतरित केल्या जातात. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने अनेक बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी वेब पोर्टल आणले होते. एप्रिल २०२३ मध्ये, ठेवीदारांच्या पैशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून रिझर्व्ह बँकेने सध्याची हक्क नसलेली ठेव रक्कम मालकांना परत करण्याबद्दल मतप्रदर्शन केले होते. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर राजेश्वर राव यांनी एप्रिलमध्ये सांगितले होते की, दावा न केलेल्या ठेवींसाठी हे वेब पोर्टल तीन ते चार महिन्यांमध्ये तयार होण्याची अपेक्षा आहे. १२ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने दावा न केलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी ‘१०० दिन १०० पे’ मोहिमेची घोषणा केली होती. याअंतर्गत, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक बँकेला हक्क नसलेल्या शंभर ठेवींचा निपटारा १०० दिवसांमध्येच करावा लागेल, अशी तरतूद होती. बँकांना १ जूनपासून ही मोहीम सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जागरुकता मोहिमेद्वारे रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी अशा बेकायदेशीर ठेवींवर दावा करण्यासाठी ग्राहक आणि बँकांशी संपर्क साधत आहे.

अर्थ मंत्रालयाने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार जागतिक स्तरावरील आव्हाने आणि हवामानाच्या पातळीवरील अनिश्चितता लक्षात घेता आर्थिक विकास दर खाली जाऊ शकतो आणि हे घटक आर्थिक विकासात अडथळा ठरत आहेत. यासोबतच महागाई वाढण्याचा धोका आहे. अर्थ मंत्रालयाने एप्रिल महिन्याच्या मासिक आर्थिक आढावा अहवालात म्हटले आहे की ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीमध्ये सर्वांगीण वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर रिअल इस्टेटमधील गुंतवणुकीचे आकर्षण वाढत आहे. संपूर्ण वर्षाच्या आर्थिक निकालाबाबत काहीही सांगणे घाईचे आहे. तथापि, सुरुवात चांगली झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी २०२३-२४ ची सुरुवात गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीतील मजबूत कियाकलापांनी झाली. एप्रिलमधील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाचा आकडा कर संकलनाचा विस्तार आणि आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये वाढ दर्शवतो. २०२२-२३ च्या चौथ्या तिमाहीत औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) आणि आठ मूलभूत उद्योगांचे उत्पादन वाढले. यापूर्वी, दोन तिमाहींमध्ये क्षमता वापर सुमारे ७५ टक्के राहिला.

आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ आणि वाढत्या क्षमतेचा वापर यामुळे कंपन्यांनी नवीन क्षमता निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राप्रमाणेच कृषी क्षेत्रातही चांगल्या आशा आहेत. अहवालानुसार, सामान्य मॉन्सूनचा अंदाज, जलाशयांमध्ये पाण्याची जास्त उपलब्धता, बियाणे आणि खतांची चांगली उपलब्धता आणि ट्रॅक्टरची चांगली विक्री ही खरीप पेरणीच्या हंगामासाठी चांगली बातमी आहे. अवकाळी पाऊस पडूनही, अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने गव्हाची सुरळीत सार्वजनिक खरेदी चांगली आहे. गावांमध्येही मागणी वाढत आहे. २०२२-२३ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मजबूत विक्रीतून आणि एप्रिल महिन्यात दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या सलग दोन अंकी वाढीवरून हे दिसून येते. पिकांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत आणि सरकारच्या अर्थसंकल्पीय खर्चातील वाढीमुळे शेतकर्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई १८ महिने दुहेरी अंकात राहिल्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये उणे ०.९ टक्क्यांच्या ३३ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे. गाहक किंमत निर्देशांक-आधारित महागाईदेखील एप्रिल २०२२ मध्ये ७.८ टक्क्यांवरून या वर्षी एप्रिलमध्ये ४.७ टक्क्यांच्या १८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आली. अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये विक‘मी अन्नधान्य उत्पादन आणि २०२३-२४ मध्ये चांगला खरीप हंगाम येण्याच्या शक्यतेमुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये अन्नधान्य महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की या प्रदेशातील इतर देशांमधील कठोर स्पर्धा असूनही उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजनेच्या समर्थनाने कापड आणि तयार कपड्यांची जागतिक बाजारातील उपस्थिती वाढत आहे.

आता वळू या बरकतीच्या बातम्यांकडे. भारतातील सर्वात मोठी टेलिकॉम ऑपरेटर असलेल्या रिलायन्स जिओने मार्चमध्ये ३०.५ लाख मोबाइल ग्राहक जोडले तर व्होडाफोन आयडियाने १२.१२ लाख वायरलेस वापरकर्ते गमावले. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दिलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती पुढे आली. जिओच्या ग‘ाहकांची सं‘या आता ४३ कोटींहून अधिक झाली आहे. ट्रायच्या म्हणण्यानुसार, मार्चमध्ये ३०.५ लाख नवीन ग्राहकांची भर पडल्याने जिओच्या ग्राहकांची संख्या ४३० दशलक्षहून अधिक झाली आहे. ‘भारती एअरटेल’नेही महिन्याभरात १०.३७ लाख नवीन ग्राहक जोडले. अशा प्रकारे एअरटेलच्या एकूण ग्राहकांची संख्या ३७.०९ कोटी झाली आहे. दुसरीकडे, मार्चमध्ये व्होडाफोन आयडियाने १२.१२ लाख मोबाइल ग्राहक गमावले. यासह कंपनीची ग्राहक संख्या २३.६७ कोटींवर आली आहे. फेब्रुवारीच्या तुलनेत मार्चमध्ये एकूण ब्रॉडबँड ग्राहकांच्या संख्येत ०.८६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मार्चमध्ये ही संख्या ८४.६५ कोटींवर गेली तर फेब्रुवारीमध्ये ८३.९३ कोटी ब्रॉडबँड ग्राहक होते.

भारतात इलेक्ट्रिक कारची बाजारपेठ तीन वर्षांमध्ये २२३ टक्क्यांनी वाढली. २०२० पासून देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेतील एकूण खरेदीत २२३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. कार शौकिनांसाठी ही खास बातमी आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये या इलेक्ट्रिक वाहनांनी बाजारपेठेत चांगली पकड मिळवली असून त्यांची बाजारपेठ वाढत आहे. २०२० पासून देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाजारपेठेत २२३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या वाढीच्या मर्यादेत सुमारे ४८ हजार वाहने येतात. २०२२ मध्ये मागणी वाढल्याने आणि खरेदीत झालेल्या वाढीमुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्रात देशभरात एकाच वेळी हा उत्साह दिसल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. सध्या वैविध्यपुर्ण इलेक्ट्रिक कार मॉडेल्समुळे टाटा मोटर्स या क्षेत्रात अव्वल आहे. या कंपनीच्या दोन इलेक्ट्रिक कार ‘नेक्सॉन ईव्ही’ आणि ‘टिगोर ईव्ही’चा मार्केट शेअर ८६ टक्के आहे. या कार इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये अव्वल आहेत. त्यापाठोपाठ ‘एमजी’ची ‘झेडएसईव्ही ९’ नऊ टक्के मार्केट शेअरसह आणि ‘ह्युंदाई’ची ‘कोना’ १.६ टक्के शेअरसह स्पर्धेत आहे. या गाड्या अनुक‘मे दुसर्या आणि तिसर्या क्रमांकावर आहेत.

‘टाटा मोटर्स’ने ‘टाटा टियोगो ईव्ही’ ही देशातील सर्वात कमी किमतीची इलेक्ट्रिक कार लाँच केली आहे. ‘ऑडी’, ‘बीएमडब्ल्यू’ आणि ‘मर्सिडीज-बेंझ’सारखे लक्झरी ब्रँड आता जागतिक स्तरावर आपले इलेक्ट्रिक वाहन देशात विकत आहेत. ‘मर्सिडीज-बेंझ’ आणि ‘बीएमडब्ल्यू’ने अलीकडच्या काळात जोरदार विक‘ी नोंदवली. त्यांचा एकूण बाजार हिस्सा अजूनही एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. जादा किमती हेही यामागील एक कारण आहे. किमती कमी असल्याने ‘टाटा ईव्ही’ची देशात जास्त विक‘ी होत आहे. देशातील प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ‘मारुती सुझुकी’ २०२५ पर्यंत आपली पहिली इलेक्ट्रिक ‘एसयूव्ही’ लाँच करणार आहे. ‘मारुती’नंतर दुसरी सर्वात मोठी कार कंपनी असलेल्या ‘ह्युंदाई’ ने आधीच दुसरी इलेक्ट्रिक ‘एसयूव्ही आयओएनआयक्यू ५’ लाँच केली आहे. टाटा २०२४ पर्यंत ‘हॅरियर ईव्ही’ आणि २०२५ पर्यंत ‘सिएरा ईव्ही’ लाँच करण्याची योजना आखत आहे. यानंतर देशातील इलेक्ट्रिक कारची बाजारपेठ तीन लाखांहून अधिक वाढेल.