- प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे
सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर मोदींनी पाकिस्तानला धडा शिकवला. चीनच्या आहारी गेलेल्या देशांना आपलेसे केले. त्याद्वारे चीनला शह देण्याची नीती राबवली. अलीकडेच एका राष्ट्राध्यक्षांनी मोदींचे पाय धरत भावना व्यक्त केल्या तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मोदींची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. त्यामुळे मोदींचे नेतृत्व अन्य जागतिक नेत्यांच्या तुलनेत उजळून निघाल्याचे नव्याने अधोरेखित झाले.
गेल्या नऊ वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात कमालीचा बदल झाला. ज्या देशांमध्ये पूर्वी कधीही भारतीय पंतप्रधान गेले नव्हते, तिथे मोदी गेले. मोदी यांची लोकप्रियता इतकी वाढली की अमेरिका,चीनसारख्या देशांना जे शक्य नाही, ते मोदी करू शकतील,असा विश्वास जगभरातील नेत्यांना वाटायला लागला. अलीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी जाहीरपणे मान्य केले की, अमेरिकेच्या अध्यक्षांपेक्षा भारताच्या पंतप्रधानांची लोकप्रियता जास्त आहे. हे सहजासहजी शक्य झालेले नाही. चीनविरोधी आघाडी उभारणं असो, की जी-७, जी-२०, शांघाय परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र परिषदेचे अध्यक्षपद; भारताला जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी मोदी यांच्या काळात मिळाली. श्रीलंका, मालदीव, नेपाळ आदी देशांना ड्रॅगनच्या ‘डेब्ट पॉलिसी’तील मेख लक्षात आणून देऊन त्यांना चीनपासून तोडण्यात भारत यशस्वी झाला. आता जी-सात परिषद आणि ऑस्ट्रेलियातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हजेरी चीनच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. हिरोशिमामधील परिषदेत चीनच्या तैवानमधील भूमिकेवर भाष्य करण्यात आले. त्यामुळे चीनच्या नाकाला मिरच्या झोंबणे स्वाभाविक होते. या परिषदेतील वक्तव्यानंतर चीनने जाहीरपणे नाराजी बोलून दाखवली आहे. तैवान हा चीनचा अधिकृत भाग असल्याचे सांगून आमच्या देशांतर्गत प्रश्नांत नाक खुपसू नका, असा शहाजोगपणाचा सल्ला चीनने जी-सात देशांना दिला. त्यात भारतही आलाच. तीन दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांचा हिरोशिमा ते पापुआ न्यू गिनी आणि ऑस्ट्रेलिया असा प्रवास सुरू झाला, तेव्हा निश्चितच खूप काही बदलणार आहे असा अंदाज बांधला जात होता. जगातील मोठ्या देशांनाही त्याचा काय परिणाम होईल याची कल्पना नव्हती. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पापुआ न्यू गिनीसह भारतीय पॅसिफिकमधील बेट देशांना जारी केलेली केडिट लाइन (एलओसी) सुरू झाली आहे. परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञांनी असे म्हणण्यास सुरुवात केली आहे की, पुढील दोन वर्षांत या देशांना भारत केवळ सर्वात मोठा मदतनीस ठरणार नाही, तर या देशांतील चीनचा हस्तक्षेपही संपुष्टात येईल. एकेकाळी ऑस्ट्रेलिया आणि फॉन्स हे पॅसिफिक पट्ट्यातील या देशांना मदत करण्यात आघाडीवर असायचे; पण या दोन देशांच्या माघारीनंतर चीनने भारतीय प्रशांत महासागरातील देशांच्या द्वीपसमूहात आपले वर्चस्व वाढवण्यास सुरुवात केली. जेव्हा पापुआ न्यू गिनीच्या पंतप्रधानांनी पंतप्रधान मोदींच्या चरणांना स्पर्श केला, तेव्हा असे मानले जात होते की, येत्या काही दिवसांत भारत आणि पापुआ न्यू गिनीसह भारतीय प्रशांत महासागरातील देशांना कर्जाची रेषा मोठ्या प्रमाणात वाढविली जाईल. पंतप्रधान मोदींच्या यशस्वी दौऱ्यांपैकी एक म्हणून भारतीय पॅसिफिक बेटांच्या देशांच्या भेटीचा विचार केला जाऊ शकतो. गेल्या २४ तासांत भारताने ज्या पद्धतीने केडिट लाइन सुरू केली, त्यावरून भारत या बेटांवरील देशांसाठी किती सतर्क आणि मदतगार आहे हे दिसून येते. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याकडे अनेक अर्थांनी मोठा विजय म्हणून पाहिले जात आहे. भारताने ज्या पद्धतीने या देशांना केडिट लाइन्स जारी केल्या आहेत, त्यामुळे चीनला मोठा धक्का बसला आहे. चीन ज्या प्रकारे या बेट देशांमध्ये गुंतवणूक करून आपला विस्तार करत होता, त्याला या देशांमध्ये विरोध होत होता. विरोधाचे कारण असे की अनेक ठिकाणी चीन आपल्या इच्छेनुसार राजवटीत बदल करून आपली धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न करीत होता; पण या भागातील भारताच्या प्रवेशाने आणि भारताची केडिट लाइन जाहीर झाल्यामुळे भारत या देशांना कोणत्या मार्गाने मदत करणार आहे हे चीनला आतापर्यंत समजले असेल.
फाॅन्स आणि ऑस्ट्रेलियाच्या स्वत:च्या अंतर्गत राजकीय घडामोडींच्या बिघडलेल्या स्थितीमुळे आता या देशांना फारशी मदत करणे शक्य नव्हते. याशिवाय चीनची गुंतवणूक दोन वर्षांत परत करावी लागेल. मोदी यांचे पापुआ न्यू गिनीच्या पंतप्रधानांनी ज्या पद्धतीने स्वागत केले आणि फिजीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांच्या देशाच्या सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित केले, त्यावरून या देशांना भारताकडून किती अपेक्षा आहेत हे दिसून येते. गेल्या अनेक दशकांपासून चीन या देशांचे केवळ शोषणच करत नाही, तर त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांवर आपला हक्क सांगत होता आणि मदतीच्या नावाखाली या देशांची लूट करीत होता. आतापर्यंत जगातील कोणत्याही मोठ्या देशाने ‘इंडो-पॅसिफिक’ देशांसाठी आपले दरवाजे उघडले नव्हते. याच कारणाचा फायदा घेऊन चीनने या देशांमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित केलेच; पण तेथे आपल्या सुरक्षा दलांसह सर्व बड्या एजन्सी वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात केल्या होत्या. अमेरिकेने सुरुवातीच्या टप्प्यात या देशांमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला; पण हळूहळू अमेरिकेनेही या भागातून लक्ष काढून घेतले. केडिट लाइन जारी केल्यानंतर, भारताने पापुआ न्यू गिनीसाठी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मोठ्या मदतीची व्यवस्थाच केवळ केली नाही, तर आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रातही मोठे योगदान देण्यास सुरुवात केली आहे. बेट समूहातील देशांना मदत करण्यासाठी भारतात तयार करण्यात आलेला १२ कलमी कृती आराखडा येत्या काही वर्षांत या सर्व देशांचे संपूर्ण चित्र बदलून टाकेल. भारताने या देशांच्या विकासाची ब्लू प्रिंट ज्या मुद्द्यांच्या आधारे तयार केली आहे, त्या मुद्द्यांचा चीनने कधीच विचार केला नव्हता. आता भारताच्या मदतीने पापुआ न्यू गिनीमध्ये देशातील सर्वात मोठे आयटी आणि सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहे. याशिवाय पुढील पाच वर्षांत अमृत शिष्यवृत्तीअंतर्गत शेकडो शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे या देशाचे भविष्यातील संपूर्ण चित्र बदलेल. या देशांमध्ये लघु-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत त्यांना केवळ कौशल्य प्रशिक्षणच देणार नाही, तर या सर्व छोट्या देशांना आर्थिक मदत करून त्यांना स्वावलंबी बनवणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जेपासून, भारत या देशांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक युनिटही स्थापन करणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या या दौऱ्यात या देशांना मिळालेल्या सर्वात महत्त्वाच्या सुविधा वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आहेत. लहान बेटे असलेल्या देशांमध्ये औषधांपासून ते गंभीर आजारांपर्यंतच्या उपचारांसाठी अजूनही सुविधा उपलब्ध नाहीत. भारत या देशांमध्ये समुद्रातून जाणाऱ्या रुग्णवाहिका आणि जनऔषधी केंद्रे उभारणार आहे. याशिवाय लोकांवर प्राचीन वैद्यकीय पद्धतींद्वारे उपचार केले जातील आणि देशात योग केंद्रे उघडली जातील. भारताने ज्या पद्धतीने देशांना मदतीचा हात पुढे केला आहे, त्याकडे एक उत्तम उदाहरण म्हणून पाहिले जाईल. जगात इतरही अनेक छोटे देश आहेत, ज्याकडे जगातील अनेक मोठे देश एकतर त्यादृष्टीने लक्ष देत नाहीत आणि दिले, तर त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे शोषण करतात. अमेरिकेने सुरुवातीच्या टप्प्यात अशा देशांवर आपले वर्चस्व कायम ठेवले होते; परंतु अमेरिकेची पकड ढिली झाल्याने चीनने अशा छोट्या देशांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. चीनने या देशांमध्ये गुंतवणूक केली; पण तेथील लोकांच्या राहणीमानात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. या देशांतील लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताने ज्या प्रकारे मदतीचा हात पुढे केला आहे, त्यामुळे आगामी काळात भारत जगातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणून आपली ओळख निर्माण करेल. मोदी यांनी पॅसिफिक बेटावरील १४ देशांच्या नेत्यांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांनी केलेले वक्तव्य चीनच्या चांगलेच वर्मी लागले. ‘खरा मित्र तोच असतो, जो कठीण प्रसंगी मदत करतो,’ असे टोला होता, तो अप्रत्यक्षपणे चीनला होता. ज्याला विश्वासार्ह मानले, तेच गरजेच्या वेळी पाठीशी उभे राहिले नाहीत, असे निदर्शनास आणून मोदी यांनी आव्हानात्मक काळात भारत पॅसिफिक बेट राष्ट्रांच्या पाठीशी उभा आहे, अशी ग्वाही दिली. तज्ज्ञांच्या मते, मोदी यांनी चीनचे नाव घेतले नाही; परंतु त्यांचा संदर्भ चीनच्या दिशेने होता. चीनची आक्रमक वृत्ती पापुआ न्यू गिनीच्या राजधानीत आयोजित शिखर परिषदेत पंतप्रधानांची टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा चीन या प्रदेशात आक्रमक दृष्टिकोन स्वीकारत असून पॅसिफिक बेटावरील देशांवर आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पापुआ न्यू गिनीला भेट देणारे मोदी हे भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत. भारतापेक्षा सातपट लहान असलेल्या देशात मोदींचे वक्तव्य चीनला अस्वस्थ करणारे आहे. कठीण काळातही भारत आपल्या पॅसिफिक बेट देशांच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहिला. भारतात बनवलेल्या लस असोत, अत्यावश्यक औषधे असोत किंवा गहू किंवा साखर; भारताने आपल्या सहकारी देशांना आपल्या क्षमतेनुसार मदत करणे सुरूच ठेवले.