पाणी असूनही महापालिका क्षेत्रात पाणीकपात!


  • विनायक बेटावदकर, ज्येष्ठ पत्रकार (कल्याण)


ठाणे जिल्ह्यात मूबलक पाणी आहे, जिल्ह्याला पाणी पुरवून मुंबईलाही पाणी पुरविले जाते. गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्याच्या काही भागात अवकाळी पावासाने थैमान घातले, पिकांची मोठी नासाडी झाली असतानाच ठाणे जिल्ह्यात पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणात ३०-३५ टक्के पाणीसाठा आहे. राज्यात ठाणे जिल्ह्यात जास्त नद्या आहेत, त्यात उल्हास नदी ही सर्वात लांब नदी आहे, पण या नदीचे पाणी सध्या रसायनमिश्रित येत असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत काहीवेळा पाणीटंचाई निर्माण झाली होती, पण पाणीकपात करावी लागली नव्हती, ती कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने आता पंधरा दिवसांतून एक दिवस पूर्णवेळ पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे जाहीर केले आहे.



यावर्षी नगर विकास विभागाने मार्च महिन्यातच राज्यातील नगर पालिका, महापालिकांना पाणीसाठ्याचा अंदाज घेऊन आवश्यक वाटल्यास पाणीकपातीचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली महापालिका आणि नवी मुंबई महापालिका यांनी पाणीकपातीचा निर्णय जाहीर करून १५ दिवसांनी एक संपूर्ण दिवस पाणी बंद ठेवण्याचे जाहीर केले. आजची पाण्याची परिस्थिती जिल्ह्याला एमआयडीसीकडून सर्वात जास्त पाणीपुरवठा केला जातो. औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी एमआयडीसी दररोज ९०४ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करते. कल्याण-डोंबिवली महापालिका ३६० दशलक्ष, स्टेम धरणातून ३१६ दशलक्ष महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातून १४० दशलक्ष लिटर पाणी पुरविले जाते.



मुरबाड तालुक्यातील बारवी तसेच आंद्रा धरणातील पाणीसाठा विचारात घेता जुलैअखेर पुरेल एवढाच आहे. अवकाळी पावसाने काही भागात गोंधळ घातल्याने आता मोसमी पाऊस लांबणीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात पाणीवाटपाच्या नियोजन करण्याचे आदेश द्यावे लागले आहे. त्यानुसार ही महिन्यातून दोन दिवस पाणीकपात करण्यात आली आहे. पाऊस पडून धरणांमध्ये योग्य तो पाणीसाठा होईपर्यंत ही पाणीकपात राहील, असे संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.



या भागात उल्हास नदीत बारवी धरण, आंद्रा धरणाचे पाणी सोडले जाते. म्हणजे उल्हास नदीत एकूण तीन ठिकाणचे पाणी येते, पण आजची मुख्य अडचण म्हणजे उल्हास नदी ही बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगर भागांतून वाहते, या भागांत मोठे औद्योगिक क्षेत्र आहे. वालधुनी नदीत औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता सोडले जाते़ अन्य ठिकाणच्या कंपन्यातील रासायनिक पाणी हे प्रक्रिया न करता तसेच सोडले जाते. त्यावर कारवाई काय तर रात्रीचे पाण्याचे टँकर बंद करण्यात आली, टँकर जप्त करण्यात आले. पण त्याचा कोणताही परिणाम दिसून आला नाही. हे कमी की काय आता या नदीच्या पात्रात उल्हासनगर, वालधुनी भागात पक्की बांधकामे बिनदिक्कत करण्यात येत आहेत, त्यामुळे नदीचे पात्र अरुंद झाले आहे. वालधुनी नदीतील जलप्रदूषण हा या भागातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मोठा चिंतेचा विषय झाला आहे. तरीही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक प्रशासन गप्पच आहे. त्यांच्याकडून कोणतीही परिणामकारक कारवाई होताना दिसत नाही. याला नेमके जबाबदार कोण?



ग्रामीण भागाचे शहरीकरण करताना जी मोठी बांधकामे झाली त्यात छोट्या विहिरी, तलाव नष्ट झाले़ शिवाय भूगर्भातील पाण्याची पातळीही कमी होत आहे. अशावेळी आज नद्यांच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी सर्वांनी जागरूक राहिले पाहिजे. जे उद्योग प्रदूषणं निर्माण करीत असतील त्यावर नुसती दंडात्मक कारवाई न करता ते उद्योग कायमचे बंद करण्याची आज गरज आहे़ नद्यांच्या पात्रात जलप्रदूषण, जलपर्णी होऊ नये यासाठी नदीचे पात्र स्वच्छ ठेवण्याची गरज आहे. नद्यांची पात्रे स्वच्छ न राहिल्याने या भागांतील मच्छीमार व्यवसाय नष्ट झाला, नदीकाठची शेती गेली, पाणी शुद्ध न राहिल्याने पाणीटंचाई निर्माण होऊन पाणीकपात करावी लागली.

Comments
Add Comment

कोकणात निवडणुकीची मोर्चेबांधणी...!

कोकणातील चारही जिल्ह्यांचा विचार करताना भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना एकनाथ शिंदेगट या दोन पक्षांचे प्राबल्य आहे.

नितीन गडकरींनीच केली डॉ. जिचकारांची कदर

नागपूरच्या अमरावती महामार्गावरील बोले पेट्रोल पंप चौक ते विद्यापीठ कॅम्पस चौकपर्यंतच्या उड्डाणपुलाचे

जातीपातीच्या लढ्यात मराठवाडा भरकटतोय!

जातीपातीचे राजकारण हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील जुने सत्य आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय पक्षांनी

मोहन भागवत : राष्ट्रनिर्माणाचा मार्गदर्शक

माझे मोहनजींच्या कुटुंबाशी अगदी जवळचे संबंध आहेत. मोहनजींचे वडील कैलासवासी मधुकरराव भागवत यांच्यासोबत मला

नवीन प्रभाग रचना ठरणार भाजपसाठी ‘गेमचेंजर’

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना भाजपने आपल्या सोयीचीच ठेवल्याचा आरोप झाला. त्यातच

सातारा गॅझेट : दक्षिण महाराष्ट्राच्या अपेक्षा उंचावल्या

पृथ्वीराज चव्हाण सरकारमध्ये ज्येष्ठ नेते नारायण राणे समितीच्या अहवालाने मिळालेल्या मराठा आरक्षणाचा फायदा