सुशिक्षित बेरोजगारांना आधार कुणाचा?

• रवींद्र तांबे

आपल्या भारत देशाने चीन देशाला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून ओळख निर्माण केली. आज देशात सतत सुशिक्षित बेरोजगारी वाढत असून हे विकसनशील देशाच्या विकासाला मारक आहे. जर शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तीला रोजगार मिळत नसेल, तर ते शिक्षण रोजगाराभिमुख नाही, असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना आधार कुणाचा? अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. तेव्हा त्यांनी घेतलेल्या पदवीनुसार पूर्ण वेतनी रोजगार सरकारने देणे हे त्यांचे आद्य कर्तव्य आहे. आज देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात दिवसा-ढवळ्या घरफोड्या होताना दिसतात. जर असेच देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांचे चालले, तर पुढे काय होईल, याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. जरी हंगामी नोकरी मिळाली तरी तुटपुंज्या पगारामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाणही देशात वाढत आहे. यात आपले महाराष्ट्र राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२१ मध्ये आपल्या राज्यात ५२७० हंगामी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. काही ठिकाणी नोकऱ्या मिळाल्या तरी पदनाम घोटाळे वाचायला मिळतात. मात्र असे घोटाळे होतातच कसे त्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे. याचा विचार होणे आवश्यक आहे. योग्य नियंत्रण असेल तरच सुशिक्षित बेरोजगारांना योग्य न्याय मिळेल. सन २०२२ च्या दहीहंडीच्या निमित्ताने गोविंदाला दहा लाखांचा विम्याचा आधार जरी महाराष्ट्र सरकारने दिला तरी सुशिक्षित बेरोजगारांना आधार कुणाचा असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या दिवसेंदिवस सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. आज पदवीधर होऊनसुद्धा पूर्ण वेतनी रोजगार मिळत नाही. याचा अर्थ असा की, घेतलेले शिक्षण हे रोजगाराभिमुख नाही असे म्हणता येईल. यासाठी बेकारी वाढण्याची कारणे, आज बेकारी समस्या का बनली आणि बेकारी कमी कशी करता येईल यावर ठोस उपाययोजना शासन स्तरावर होणे गरजेचे आहे.

आपण ४१ वर्षे मागे गेल्यावर समजेल की, गिरणी कामगारांनी संप केल्याने गिरणी कामगारांचा आर्थिक आधार गेला तरी आजही त्यांचा लढा चालू आहे. त्यावेळी कोणीही आल्यावर मुंबईमध्ये पोटापुरता रोजगार मिळत असे. आज मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. काही शासकीय कार्यालयातील हंगामी भरतीतील पदवीधर आपले रुपये आठ ते दहा हजारांवर काम करतात आणि त्याठिकाणी स्थायी शिपाई पदावर काम करणारी व्यक्ती रुपये पन्नास हजार पगार घेतात. त्यात दारू पिऊन खुर्चीवर झोपा काढत बसला किंवा दांडीबहाद्दर असला तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. मग सांगा पदवीधरांचे भवितव्य काय? असेच जर चालले तर भारत हा तरुणांचा देश म्हणावा का? अशा परिस्थितीत भारत हा तरुणांचा देश कसा होईल. जर १९८२ साली गिरण्यांचा संप झाला नसता तर अशी वेळ राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांवर आली नसती. याचा राज्यकर्त्यांनी जरूर विचार करावा. त्यामुळे सध्या राज्यात चोरांचा सुळसुळाट झालेला दिसतो. त्यात अपुरे उत्पन्न व वाढत्या महागाईमुळे तरुणवर्ग गुन्हेगारीकडे वळत असल्याचे दिसत आहेत. याचा परिणाम सामाजिक अस्थिरता धोक्यात येईल. त्यासाठी सुशिक्षित तरुणांच्या रिकाम्या हातांना काम देणे आवश्यक आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे सुशिक्षितांची वाढती संख्या आणि हंगामी रोजगार त्याला तुटपुंजे उत्पन्न यामुळे सध्याचा तरुणवर्ग जेरीस आला आहे.

आता हे चित्र बदलण्यासाठी केवळ शिक्षक सेवक, अंगणवाडी सेविका व आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ करून चालणार नाही. तसेच अन्न सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून १०० रुपयांत शिधा वाटप करून हा प्रश्न सुटणार नाही. तर राज्यातील प्रत्येक सुशिक्षित तरुणांना त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. आज राज्यात सुशिक्षित बेकारांची काय अवस्था आहे. २००५ पासून शासकीय सेवेत लागणाऱ्या तरुणांना सुद्धा निवृत्तीनंतर काय करावे हा त्यांच्यापुढील प्रश्न आहे. तेव्हा सरकारी नोकरी जरी मिळाली तरी म्हातारपणी आधार कुणाचा असा प्रश्न त्यांना सारखा पडत आहे. महिना पाच हजार रुपये एकूण पगारातून कापून घेतले जातात. मग त्याचा कशासाठी विनियोग होणार, याची त्यांना कल्पना नाही. मग पुढे काय करायचे, असा त्यांना रोज प्रश्न निर्माण होत असतो. म्हणजे त्यांची गत डोळे असून आंधळा म्हणण्याची वेळ आली आहे. यातील काही जणांनी प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून सुद्धा योग्य उत्तर मिळत नसल्याचे सांगतात.

आज एक शासकीय सेवक गाव, वाडी, पाहुणे, राहात असणाऱ्या ठिकाणची विविध मंडळे, रिक्षावाले, बस आणि स्वत:ला सांभाळीत असतात. हे सर्व स्वत:च्या कर्तबगारीवर करीत असतात; परंतु त्याची कोणालाही कल्पना नसते. तो मेल्यानंतर प्रत्येकजण म्हणत असतात, आपला एक हक्काचा माणूस गेला. अशी अनेक हक्काची माणसे निर्माण झाली पाहिजेत तरच तरुणांना आधार मिळेल. असे असले तरी भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. त्यात पारंपरिक पद्धत सोडून आधुनिक पद्धतीने शेती करावी. शेतीला जोडधंदे निर्माण केले पाहिजेत. तसेच शेतीवर आधारित उधोगधंदे सुरू करायला हवेत. यातून अर्थप्राप्ती होऊन सुशिक्षित बेरोजगारांना आधार मिळून देशातील सुशिक्षित बेरोजगारी कमी होण्याला
मदत होईल.