नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याच्या निर्णयाला १९ विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. याविरोधात आर. जयासुकिन यांनी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कार्यक्रम मंडळाचे प्रमुख हे पंतप्रधानच असतात आम्ही त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी करावे, यासाठी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये राष्ट्रपती या देशाचे प्रथम नागरिक असून संविधानाच्या अनुच्छेद ७९ नुसार संसद भवनाचा महत्त्वाचा भाग आहेत, असं नमूद करण्यात आलं होतं. तसेच लोकसभा सचिवालयाने घेतलेला निर्णय चुकीचा असल्याचं देखील या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं.
आर. जयासुकिन यांनी काल ही जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांनी त्यांच्या या याचिकेमध्ये म्हटलं होतं की, "देशाच्या संविधानाचे प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती पंतप्रधानांची निवड करतात. तसेच अनेक महत्त्वाचे निर्णय राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातात." मात्र आता ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
यानंतर याचिकाकर्ते पुन्हा हायकोर्टात जातील अशी शक्यता सरकारी वकीलाने व्यक्त केली होती. मात्र आम्ही हायकोर्टात जाणार नाही, अशी ग्वाही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
