लिंगभाव आणि भ्रष्टाचारविरोधी प्रयत्न

• एस. राधा चौहान

जी-२० परिषदेसाठी आराखड्याची तयारी

खरे तर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा वेगळ्या प्रकारचे अनुभव येत असतात. याचे कारण त्या आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अधिक असुरक्षित वातावरणात जगत असतात. एकीकडे सक्षमतेच्या बाबतीतील लिंगभेद आणि त्याला भेदभावाशी संबंधित ऐतिहासिक पारंपरिक स्वरूपाची मिळालेली जोड यामुळे, भेदभावपूर्ण वर्तनाला प्रोत्साहन मिळू शकते आणि त्यातून भ्रष्टाचार आणि इतर विविध प्रकारच्या शोषणासाठी महिलांना बळजबरीने लक्ष्य केले जाऊ शकते.

ऋषिकेश येथे जी-२०च्या भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकारी गटाची बैठक होत आहे. या बैठकीत केंद्रस्थानी असलेल्या विषयांमध्ये भ्रष्टाचाराचे लैंगिक आयाम हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. आपल्याकडील सामाजिक चालिरीतींमुळेदेखील जसे की, लिंगभेदावर आखल्या गेलेल्या रुढीपरंपरांनुसारच्या सामाजिक भूमिका आणि विशिष्ट गरजांच्या बाबतीत, स्त्रियांसाठी आधीपासूनच ठरवून ठेवलेल्या कामांच्या क्षेत्रात, त्यांना वारंवार भ्रष्टाचाराशी संबंधित मोठ्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो. याच अानुषंगाने पाहिले, तर जिथे स्त्रियांवर कुटुंबाचा सांभाळ करण्याची प्राथमिक जबाबदारी असते, अशा वेळी त्यांना आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि स्वच्छता यासारख्या सार्वजनिक सेवांचा लाभ घेत असताना नियमितपणे भ्रष्टाचाराला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता असते. खरे तर सामान्यतः एका बाबतीत आपण सगळेच सहमत असायला हवे; असा मुद्दा म्हणजे, भ्रष्टाचारामुळे स्त्रियांच्या शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम होत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासह, लिंगभाव समानतेच्या हक्कावरही विपरित परिणाम होत असतात. या सगळ्यातून त्यांच्या दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीलाही मोठी बाधा पोहोचते.

भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळ्या स्वरूपात होणाऱ्या परिणामांकडे पाहत असताना, कामगार क्षेत्रातील महिलांचे समावेशन आणि निर्णय प्रक्रियेतील त्यांचा सहभागही तपासून पाहणे आवश्यकच आहे. कारण जर प्रत्येक घटकातील विविधता आणि आनुषंगाने समावेशन वाढले, तर त्यामुळे भ्रष्टाचाराला निश्चितच आळा बसू शकेल. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO : International Labour Organization) अलीकडेच प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, २५ ते ५४ या वयोगटातील लोकांच्या बाबातीत, कामगार क्षेत्रातील सहभागाविषयीच्या लिंगभेदाचे प्रमाण २९.२ टक्के आहे. येथे महिलांचा सहभाग केवळ ६१.४ टक्के, तर पुरुषांचा सहभाग ९०.६ टक्के इतका आहे. या पार्श्वभूमीवर जर का भ्रष्टाचाराशी संबंधित कायद्यांसह त्यामागे संस्थात्मक व्यवस्थेचे पाठबळ उभे केले, तर त्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग वाढू शकतो. अनेक अभ्यासांमधून हे निर्विवादपणे सिद्ध झालेले आहे की, लिंगभेदाच्या आनुषंगाने असलेल्या माहितीच्या विषमतेमुळे महिलांना अगदी मर्यादित स्वरूपातच कर्जांची सोय उपलब्ध होते. परिणामी स्वाभाविकपणे व्यवसायासाठी गुंतवणूक करण्याच्या आणि रोजगार निर्मितीच्या त्यांच्या अनेक संधीही कमी होत असतात. अशा वेळी वित्तीय सेवांचे डिजिटलायझेशन हा एक चांगला उपाय निश्चितच ठरू शकतो. पण त्याच वेळी जगभरात अगदी ठळकपणे उठून दिसेल, अशा स्वरूपातील डिजिटल लिंगभावविषयक भेदही अस्तित्वात आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

आंतरराष्ट्रीय दूरसंवाद संघटना अर्थात इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनने [International Telecommunication Union (ITU)] अलीकडेच व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, इंटरनेट सेवेच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत ६२ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ५७ टक्के महिलांपर्यंतच इंटरनेट सेवेची उपलब्धता मर्यादित आहे. अशी परिस्थिती असल्यानेच ई-कॉमर्स आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेल्या अपरिमित संधींचा वापर करण्याच्या बाबतीत त्याअर्थाने महिलांची फारच मोठी गैरसोय होत असते. अर्थात अवघे जग विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांच्या माध्यमातून हा महत्त्वाच्या मुद्दा मांडण्याचे आणि त्याचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंमली पदार्थ आणि गुन्हेगारीविषयक कार्यालयाने [UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime] ‘द टाइम इज नाऊ’ या शिर्षकाखाली अहवाल प्रकाशित केला. लिंगभाव विषयक समानतेसाठी केल्या जाणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यावरही सकारात्मक परिणाम होतो, आणि तसे न केल्यास त्याचे उलट परिणामही दिसतात, ही बाब या अहवालात अधोरेखित केली गेली आहे. लिंगभावविषयक समानता आणि भ्रष्टाचाराशी असलेला हा परस्पर संबंध लक्षात घेतला, तर जागतिक पातळीवर लिंगभावाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, तसेच प्रत्यक्षातल्या घडामोडींवर आधारित धोरण तयार करण्याच्यादृष्टीने अनेक शक्यतांची दारे खुली केली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत २०२१ साली झालेल्या विशेष अधिवेशनातील राजकीय घोषणेद्वारे, सदस्य देशांनी लिंगभाव आणि भ्रष्टाचारामधील परस्पर संबंधांबाबत तसेच भ्रष्टाचारामुळे महिला आणि पुरुषांवर कशारितीने वेगवेगळ्या स्वरूपाचे परिणाम होत असतात, याबाबत स्वतःचे आकलन सुधारण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली होती. यासोबतच संबंधित कायदे, धोरणांची आखणी, संशोधन, प्रकल्प आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून हा मुद्दा मुख्य प्रवाहात आणून लिंगभाव विषयक समानतेला चालना देण्याचे कामही सुरूच ठेवण्यासाठीही त्यांनी वचनबद्धता दर्शविली होती. जी-२०चा भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकारी गट

[Anti-Corruption Working Group (ACWG)] (एसीडब्ल्यूजी) भ्रष्टाचाराशी संबंधित नव्याने समोर येत असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आघाडीवर आहे. २०१९ च्या जी-२० परिषदेतील, या समूहाच्या सदस्य देशांनी आपल्या घोषणेतून, भ्रष्टाचार आणि लिंगभावाच्या परस्पर संबंधांबाबत संबंधित आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या वतीने सुरू असलेल्या कामाचे स्वागत केले होते. जी-२० च्या भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकारी गटाच्या २०१९-२१ आणि २०२२-२४ च्या कृती आराखड्यांमध्ये सदस्य देशांनी लिंगभाव आणि भ्रष्टाचार यांच्यातील परस्पर संबंधांबद्दल आपले आकलन अधिक सखोल आणि व्यापक करण्यासोबतच, भ्रष्टाचारविरोधी कार्यक्रम आणि धोरणांमध्ये लिंगभाव विषयक आयामाच्या मुद्याचा कशा रितीने समावेश केला जाऊ शकतो? हे समजून घेत, संभाव्य कृतींवर चर्चा करण्यासाठी आपली वचनबद्धता दर्शवली आहे. भारत सरकारने प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या दृष्टीने अनेक पावले उचलली आहेत. या सगळ्याचा महिला सक्षमीकरणावर तसेच भ्रष्टाचाराबाबतची असुरक्षितता कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर सकारात्मक परिणामही दिसून आला आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम [National Social Assistance Program (NSAP)], पंतप्रधान मातृवंदना योजना [Prime Minister’s MatruVandanaYojana (PMMVY)], राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका अभियान [National Rural Livelihood Mission (NRLM)] तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान [National Health Mission (NHM)] यांसारख्या थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्थेशी जोडलेल्या योजनांमुळे महिलांचे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न आणि त्यांच्या आर्थिक निर्णय घेण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. जॅम (JAM) अर्थात जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसूत्री अंतर्गत निधीचे थेट हस्तांतरण करण्यासाठी जनधन बँक खाती, आधार अंतर्गतची थेट बायोमेट्रिक ओळख आणि मोबाइल फोन क्रमांकाचे एकात्मिकरण घडवून आणले आहे. त्याचवेळी प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे [The Pradhan Mantri Jan DhanYojana (PMJDY)] स्वतःची बँक खाती असण्याच्या बाबतीतील लिंगभेदही मिटला आहे. कारण या योजनेअंतर्गतची ५५.६% जनधन खाती ही महिलांच्या नावावर आहेत. आधार क्रमांक आधारित ओळख पटवण्याची सोय आणि त्याला मोबाइल फिन-टेक सेवांची जोड दिल्यामुळे, जॅम त्रिसूत्री महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात निश्चितच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकणार आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या [Through the Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY)] माध्यमातूनही महिला उद्योजकांना मोठे पाठबळ मिळाले. २०३० पर्यंत भारतात महिलांच्या मालकी असलेले ३० दशलक्ष सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग वाढीला लागतील आणि त्यातून १५० दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळेल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. जेम अर्थात गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेसच्या [Government e – Marketplace (GeM)] अंतर्गत हाती घेतलेल्या वुमनिया (Womaniya) या उपक्रमाच्या माध्यमातून, अगदी शेवटच्या टप्प्यातील महिला उत्पादक आणि सेवा पुरवठादारांना स्थानिक सरकारी खरेदीदारांसोबत जोडून घेतले जात असल्याने अशा महिला उद्योजकांना बाजारपेठ, वित्तपुरवठा आणि इतर मूल्यवर्धित लाभ उपलब्ध करून दिले गेले आहेत. जेम पोर्टलवर १५ जानेवारी २०२३ पर्यंत महिलांद्वारे चालवले जाणारे १.४४ लाखांहून अधिक सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांची, विक्रेते आणि सेवा पुरवठादार म्हणून नोंदणी झाली होती. इतकेच नाही, तर या नोंदणीकृत उद्योगांनी २१,२६५ कोटी रुपये मूल्याच्या सकल वस्तुमालांचे [gross merchandise value (GMV)] १४.७६ लाखांहून अधिक व्यावसायिक व्यवहारही पूर्ण
केले आहेत.

ऋषिकेश येथे होत असलेल्या जी-२० भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकारी गटाच्या बैठकीत लिंगभावाविषयी संवेदनशील प्रशासन आणि भ्रष्टाचारविरोधी सर्वोत्तम कार्य पद्धतींच्या जागतिक तसेच भारताचे अनुभव परस्परांसोबत सामाईक केले जात आहेत. या अनुभवांच्या आधारे जी-२० समूहाचे सदस्य देश आपण भविष्यात हाती घ्यायच्या उपक्रमांची रूपरेषा निश्चित करेल. या बैठकीत आणखीही काही प्रश्नांवर चर्चा होत आहे, त्यातील पहिला मुद्दा म्हणजे :

(अ) भ्रष्टाचाराच्या बाबतीतही लिंगभाव भेदाचा प्रभाव पडत असतो आणि याबाबतचे आपले आकलन वाढवण्याची तसेच त्यासोबतच पुरुष तसेच स्त्रियांच्या बाबतीतील काही विशिष्ट मुद्दे आणि अनुभवांवर आधारित, असा स्वतंत्र विचार असलेली धोरणे आखण्याची गरज आहे. ही बाब, सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील धोरणकर्ते कशा पद्धतीने समजून घेऊ शकतील?

(ब) ती ती सरकारे आपल्या प्रशासनाअंतर्गत लक्ष्यीत भ्रष्टाचारविरोधी धोरणे आणि महिला सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांची सांगड कशी काय घालू शकतील?

(क) भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजनांमध्ये लिंगभावविषयक मुद्यावर अधिक भर दिला जावा यादृष्टीने लिंगभावविषयक विश्लेषण आणि लिंगभावविषयक वेगळेपण अधोरेखित करणाऱ्या माहितीसाठ्याची काय भूमिका असू शकते? या बैठकीत भारतासह परदेशातील निमंत्रित तज्ज्ञ व्यक्ती या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करत आहेत. आपल्या चर्चेतून ते लिंगभावविषयक संवेदनशील प्रशासन आणि धोरण-निर्मिती हे भ्रष्टाचाराविरोधातील एक बळकट साधन कसे उपयोगात येऊ शकते याविषयी पुढची वाटचाल काय असावी याविषयीदेखील कृती आराखडा तयार करतील.

(लेखक केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या सचिव आहेत.)