ठाणे (प्रतिनिधी) : राज्याच्या सागरी क्षेत्रामध्ये १ जून २०२३ ते ३१ जुलै २०२३ या कालावधीमध्ये मासेमारी करण्यास बंदी लागू करण्यात आल्याचे आदेश मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिले आहेत. तसेच पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करताना यंत्रचलित व यांत्रिक मासेमारी नौकेस अपघात झाल्यास अशा नौकेस शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मासळीच्या साठ्याचे जतन तसेच मच्छीमारांची जीवित व वित्त यांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१च्या कलम ४ च्या पोट कलम १ द्वारे प्राप्त अधिकारांचा वापर करून १ जून ते ३१ जुलै राज्याच्या जलधी क्षेत्रात मासेमारी नौकांस पावसाळी मासेमारी बंदी घालण्यात आलेली आहे. असे आदेशात म्हटले आहे. या कालावधीत मासळीच्या जीवांना प्रजोत्पादनास पोषक वातावरण असते. या कालावधीत मासेमारी बंदीमुळे मासळीच्या बीजनिर्मिती प्रक्रियेस वाव मिळून मासळीच्या साठ्याचे जतन होते. तसेच या कालावधीत खराब/ वादळी हवामानामुळे होणारी मच्छीमारांची जीवित व वित्त हानी टाळता येणे शक्य होते. त्यामुळे या कालावधीत यांत्रिक मासेमारी नौकास मासेमारी बंदी लागू करण्यात आली आहे.
ही पावसाळी मासेमारी बंदी यंत्रचलित व यांत्रिक मासेमारी नौकांना लागू राहील. पावसाळी मासेमारी बंदी ही पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या बिगर यंत्रचलित नौकांना लागू राहणार नाही. राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्राबाहेर खोल समुद्रात मासेमारीस जाणाऱ्या नौकांस केंद्र शासनाच्या खोल समुद्रातील मासेमारीबाबतचे धोरण, मार्गदर्शक सूचना, आदेश लागू राहतील.
राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात यंत्रचलित व यांत्रिक मासेमारी नौकांस पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करताना आढळल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम (सुधारणा) २०२१ च्या कलम १४ अन्वये नौका व नौकेवर बसविलेली उपसाधने व मासेमारी सामुग्री आणि त्यामध्ये सापडलेली मासळी जप्त करण्यात येईल. तसेच कलम १७ मधील तरतुदी अन्वये जास्तीत जास्त कठोर शास्ती लादण्यात येईल, असे या आदेशात नमूद करण्यात
आले आहे.
अपघात झाल्यास नुकसानभरपाई नाही
पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करताना यंत्रचलित व यांत्रिक मासेमारी नौकेस अपघात झाल्यास, अशा नौकेस शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई मिळणार नाही. बंदी कालावधीमध्ये राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात मासेमारी नौकास प्रवेश निषिद्ध आहे, असे मत्स्य व्यवसाय विभागाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
