इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर
जुलै २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील बुंदेलखंड एक्स्प्रेसचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारातील रेवडी कल्चरच्या वाढत्या आश्वासनांविषयी चिंता व्यक्त केली होती. लोकांची मते मिळविण्यासाठी त्यांना मोफत योजनांचे अामिष दाखवले जाणे हे घातक आहे, असे त्यांनी सुनावले होते.
निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्ष आपण सत्तेवर आल्यावर जनतेला काय काय मोफत सोयी-सुविधा देऊ, अशा आश्वासनांचा पाऊस पाडतात. त्याला भुलून अनेकदा अनेक ठिकाणी मतदान होते व त्याचा लाभ रेवडी कल्चरची स्वप्ने दाखविणाऱ्या राजकीय पक्षाला होतो. जे घोषणा करतात, त्यांना आपल्या स्वत:च्या खिशातून काहीच द्यायचे नसते, सरकारी खजिन्यात करदात्यांनी जमा केलेल्या पैशातून मतदारांवर मोफतच्या सवलतींची उधळण करायची असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच अशा घोषणांना ‘रेवडी कल्चर’ असे संबोधले आहे.
जनतेला कोणत्याही गोष्टींची फुकटची सवय लावणे हे लोकशाहीला व अर्थव्यस्थेला घातक असते. घोषणा करताना त्या खूप गोंडस वाटतात, मतदारांना भुरळ पाडतात, आपल्याला वीज, पाणी, रेशन, बस प्रवास मोफत मिळणार शिवाय घरी बसलेल्यांना बेरोजगार भत्ता मिळणार या घोषणांनी मतदार खूश होणारच. सरकारकडून सर्व काही घरी बसून मोफत मिळत असेल, तर विरोध तरी कोण करणार? जनतेला फुकटात सेवा-सुविधा पुरविणे हे विकासाच्या दृष्टीनेही हानिकारक आहे. रेवडी कल्चर सवय लोकांना लावणे हे आणखी घातक आहे. जे काही मोफत वाटप होईल, त्याची किंमत कुणाला तरी चुकवावी लागतेच. विकासाचा पैसा रेवडी कल्चरवर खर्च होऊ लागला, मग विकास होणार कसा, त्यासाठी पैसे आणायचे कोठून? मोफत सेवा-सुविधांचे अामिष दाखवून मते मागणे हा सामाजिक गुन्हा आहे, असे कुणालाच वाटत नाही, हे जास्त गंभीर आहे. रेवड्या वाटपाचे अामिष दाखवून मते खरेदी करण्याचा हा प्रकार आहे.
विशेष म्हणजे रेवडी कल्चरवर निवडणूक आयोगही काहीच निर्बंध आणत नाही, याचे मोठे आश्चर्य वाटते. रेवडीच्या बदल्यात जनता जनार्दनाला खरेदी केले जाते याचे कोणत्याच राजकीय पक्षाला काहीच वाटत नाही. कर्नाटकमधील एका प्रचार सभेत बोलताना पंतप्रधानांनी म्हटले होते की, जनतेला हे मोफत देऊ, ते मोफत देऊ असे राजकीय पक्ष प्रचारात सांगत असतात, पण त्यातून राज्य हे आर्थिक पातळीवर घसरणीला लागते हे वास्तव कुणी ध्यानात घेत नाही. सेवा-सुविधांचे मोफत वाटप करून देश चालत नाही किंवा कोणतेही सरकारही चालणार नाही….
कधी कधी नैसर्गिक संकटाच्या काळात किंवा विशिष्ट परिस्थितीत सरकारला गोरगरीब जनतेला मदत करावी लागते. कोरोना काळात केंद्र सरकारने देशातील ८० कोटी जनतेला अन्नधान्य मोफत उपलब्ध करून दिले होते. डिसेंबर २०२३ पर्यंत मोफत रेशन योजना वाढविण्यात आली आहे. संकटाच्या काळात कोणी उपाशी राहणार नाही, याची काळजी मायबाप सरकारला घ्यावी लागते. कोरोना काळात देशातील आम जनतेला सरकारने मोफत लसीकरण व औषधोपचार दिले, ही सेवा कर्तव्य भावनेतून होती. त्यामागे मतांचे राजकारण नव्हते. पण निवडणूक काळात आम्ही सत्तेवर आलो तर सेवा-सुविधा मोफत देऊ असे सांगून मते मागणे हा भ्रष्टाचार झाला, असे कुणाला वाटत नाही का?
कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवले व सरकार स्थापन केले. पण, काँग्रेस पक्षाने निवडणूक प्रचारात रेवडी कल्चरचा मतदारांवर वर्षाव केला याकडे कसे दुर्लक्ष करता येईल?
कर्नाटकच्या निवडणुकीत काँग्रेसने जनतेला जी ५ आश्वासने दिलीत, त्यांची आता पूर्तता करणे हे सिद्धरामैया व डी. के. शिवकुमार यांच्यासमोर फार मोठे आव्हान आहे. मतदारांना प्रलोभन दाखवणे सोपे आहे, पण सत्ता आल्यानंतर सरकारी खजिन्यातून रेवडी वाटप करणे हे काँग्रेसच्या नव्या सरकारला मोठे कठीण झाले आहे. सरकारी खजिन्यावर जो बोजा पडणार आहे, तो कसा सहन करायचा हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे. गृह लक्ष्मी योजनेतून राज्यातील प्रत्येक महिलेला दरमहा २००० रुपये देण्याचे काँग्रेसने आश्वासन दिले आहे. पदवीधर बेरोजगार युवकाला दरमहा ३००० रुपये व पदविका संपादन केलेल्या बेरोजगार युवकाला दरमहा १५०० रुपये देण्याचे निवडणूक काळात पक्षाने वचन दिले आहे. अन्न भाग्य योजनेतून राज्यातील बीपीएल कार्डधारक गरीब परिवाराला दरमहा १० किलो तांदूळ मोफत देण्याची पक्षाने हमी दिली आहे. कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन मंडळाच्या बसेसमधून आणि बंगळूरु महानगर परिवहन उपक्रमाच्या बसेसमधून सखी योजनेतून सर्व महिलांना बसमधून प्रवास मोफत देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने सत्तेवर येण्यासाठी दिले होते. गृहज्योती योजनेद्वारे प्रत्येक घराला दरमहा २०० युनिट वीज मोफत देण्याचाही शब्द काँग्रेसने कर्नाटकमधील जनतेला दिला आहे. एवढेच नव्हे तर मच्छीमारांना दरवर्षी ५०० लिटर डिझेल करमुक्त देण्याचे तसेच ज्या काळात मासेमारी बंद असते त्यासाठी सहा हजार रुपये भत्ता देण्याचेही आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. सरकार स्थापन झाल्यावर होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच ही पाच आश्वासने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आणखी ठोस आश्वासन काँग्रेसने निवडणूक प्रचारात दिले होते.
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया व उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी पक्षाने निवडणूक काळात दिलेल्या पाचही आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे ठरवले, तर सरकारी खजिन्यावर ६२ हजार कोटींचा वर्षाला बोजा पडू शकतो. राज्याच्या एकूण बजेटच्या वीस टक्के पैसा मोफत रेवड्या वाटण्यात जाईल, हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला परवडेल का? मोफत सेवा-सुविधा देण्यासाठी राज्याला एकूण बजेटच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करावा लागणार नाही, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. एका अर्थविषयक नियतकालिकाने केलेल्या पाहणीनुसार केवळ रोख रक्कम देण्यासाठी व विजेचे अर्थसहाय्य यासाठी सरकारवर ६२ हजार कोटींचा बोजा पडू शकतो. एवढी रक्कम कोठून आणणार, बजेटचा आकार कसा वाढवणार, महसूल कसा वाढविणार, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सिद्धरामैया व शिवकुमार यांना द्यावी लागणार आहेत.
सिद्धरामैया यांच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतो, असा यापूर्वीचा अनुभव आहे. २०१३ मध्ये ते मुख्यंमत्री झाले व पाच वर्षांची टर्म पूर्ण केली. एस. एम. कृष्णा व जगदीश शेट्टार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात कर्जाचा आकडा ७१ हजार ३३१ कोटी होता. सिद्धरामैया यांच्या काळात तो २ लाख ४२ हजार कोटींवर पोहोचला. १९९९ ते २०१५ पर्यंत झालेल्या एस. एम. कृष्णा, धरमसिंह, एच. डी. कुमारस्वामी, बी. एस. येडियुरप्पा, सदानंद गौडा जगदीश शेट्टार व सिद्धरामैया अशा ७ मुख्यमंत्र्यांच्या काळात सर्वात जास्त म्हणजे ३९,१६१ कोटींचे कर्ज सिद्धरामैया यांच्या काळात झाले होते. आता प्रत्येक परिवाराला २०० युनिट वीज मोफत देण्यासाठी वर्षाला १४ हजार कोटी रुपये खर्च येईल.
सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना भत्ता देण्यासाठी साडेचार हजार कोटी रु. लागतील. बीपीएल परिवाराला १० किलो तांदूळ देण्यासाठी ५ हजार कोटी व महिलांना दरमहा २ हजार देण्यासाठी ३० हजार कोटी वर्षाला लागतील. कर्नाटक राज्याला अगोदरच ६० हजार कोटींची महसुली तूट आहे. काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करायची म्हटले तर ही तूट एक लाख कोटींवर जाईल. राज्याचे उत्पन्न २ लाख २६ हजार कोटी आहे, तर खर्च २ लाख ८७ हजार कोटी आहे. शिवाय राज्यावर पाच लाख कोटींचे कर्ज आहे. मग मतदारांना रेवड्या वाटण्यासाठी सिद्धरामैया सरकार पैसे कोठून आणणार? हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मतदारांना अशीच भरमसाट आश्वासने दिली होती. मोफत वीज, शेतकऱ्याना कर्जमाफी, मोफत घरे, मोफत तीर्थयात्रा, मोफत रेशन अशा रेवड्या उधळल्या होत्या. जनतेला फुकटची सवय लावणे भविष्यात घातक ठरू शकते.