जलसंकटामुळे देश संघर्षाच्या उंबरठ्यावर

• लक्षवेधी: भास्कर खंडागळे

संयुक्त राष्ट्रांचे माजी सरचिटणीस कोफी अन्नान यांनी पृथ्वीवरील पाण्याचे संकट गहिरे होत राहिल्यास पाणी मिळविण्यासाठी वेगवेगळे देश एकमेकांशी युद्ध करतील, अशी भीती व्यक्त केली आहे. भारतात गेल्या काही दशकांपासून विविध राज्यांमध्ये पाणीवाटपावरून तीव्र मतभेद आहेत. सध्याही काही राज्यांमध्ये पाणीवाटपाचा प्रश्न सतत प्रलंबित राहिल्याने पाणीसंकटाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे.

पाण्याच्या प्रश्नावर ‘ग्लोबल कमिशन ऑन द इकॉनॉमिक्स ऑफ वॉटर’ (जीसीईडब्ल्यू)ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात एक धक्कादायक वास्तव जगासमोर ठेवण्यात आले आहे. या दशकाच्या अखेरीस पाण्याच्या मागणीत वाढ होईल. ही मागणी चाळीस टक्क्यांनी वाढेल. त्याच वेळी पाण्याची टंचाई आणखी वाढेल. सतत वाढणाऱ्या उष्णतेमुळे पुढील दोन दशकांमध्ये अन्न उत्पादनात लक्षणीय घट होईल. या अहवालानुसार, भारताला अन्न पुरवठ्यातही सोळा टक्क्यांहून अधिक तुटवडा जाणवेल. अन्न असुरक्षित लोकसंख्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक वाढेल. अहवालानुसार, भारतातील पाणीपुरवठ्याची उपलब्धता १,१०० ते १,१९७ अब्ज घनमीटर दरम्यान आहे आणि २०१० च्या तुलनेत २०५० पर्यंत भारतातील पाण्याची मागणी दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. वास्तविकता अशी आहे की, जगातील जवळपास सर्वच देशांसोबत भारतासाठी आता पाण्याचे संकट गंभीर बनले आहे. जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे अठरा टक्के लोक भारतात राहतात, तर भारताकडे केवळ चार टक्के जलस्त्रोत उपलब्ध आहेत. देशातील सात राज्यांमधील ८,२२० ग्रामपंचायतींमध्ये भूजल व्यवस्थापनासाठी ‘अटल भूजल योजना’ सुरू असली, तरी भूजलाची घसरलेली पातळी पाहता देशभरात ती गांभीर्याने राबवण्याची गरज आहे.

न्यूयॉर्कमध्ये जवळपास पाच दशकांनंतर गोड्या पाण्यावर एक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यात संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस गुटेरेस यांनी जगातील आणि भारतातील पाण्याच्या स्थितीचे भयावह चित्र मांडले होते. नद्या ही भारताची जीवनरेखा मानली गेली आहे; परंतु या परिषदेत गंगा, सिंधू आणि ब्रह्मपुत्रा यांसारख्या प्रचंड नद्यांमधील पाणी कमी होत जाणार असून २०५० पर्यंत पाण्याची उपलब्धता गरजेच्या एक तृतीयांशपेक्षा कमी असेल, असे सांगण्यात आले. सुमारे २५०० किलोमीटर लांबीची गंगा ही भारतातील सर्वात महत्त्वाची नदी आहे. तिच्यावर अनेक राज्यातील करोडो लोक अवलंबून आहेत. हिमालयात ९,५७५ हिमनद्या आहेत. एकट्या उत्तराखंडमध्ये ९६८ हिमनद्या आहेत; मात्र हवामानातील असाधारण बदलामुळे हिमनद्या झपाट्याने वितळत आहेत. गेल्या ८७ वर्षांत ३० किलोमीटर लांबीच्या गंगोत्री हिमनदीपैकी १.७५ किलोमीटर वितळली आहे. हिमनद्या वेगाने वितळल्याने देशात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. अलीकडेच, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘सीएसई’ अहवालाने इशारा दिला आहे की, कोट्यवधी लोकांना पाणी पुरवणाऱ्या गंगा, ब्रह्मपुत्रा आणि सिंधू आदी दहा नद्या कोरड्या पडण्याचा धोका आहे. एका अंदाजानुसार, सध्या जगात सुमारे दोन अब्ज लोक आहेत. त्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. यामुळे लाखो लोक आजारी पडतात आणि अकाली मृत्यूला बळी पडतात.

पृथ्वीचा सुमारे तीन चतुर्थांश भाग पाण्याने भरलेला असला तरी पृथ्वीवर असलेल्या पाण्याच्या अफाट स्त्रोतांपैकी केवळ दीड टक्केच पाणी पिण्यासाठी किंवा दैनंदिन कामांसाठी वापरणे शक्य आहे. पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या एकूण पाण्यापैकी फक्त तीन टक्के पाणी स्वच्छ आहे. त्यापैकी सुमारे दोन टक्के पाणी बर्फाच्या रूपात पर्वतांवर आहे. उर्वरित एक टक्का पाणी पिण्यासाठी, सिंचन, शेती आणि उद्योगांसाठी वापरले जाते. उर्वरित पाणी खारट असल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे उपयुक्त किंवा जीवनदायी नाही. पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या या एक टक्का पाण्यापैकी सुमारे ९५ टक्के पाणी पृथ्वीच्या खालच्या थरात भूगर्भातील पाण्याच्या रूपात आणि उर्वरित पृथ्वीवरील तलाव, नद्यांमधून उपलब्ध आहे. आपल्या पाण्याच्या बहुतांश गरजा केवळ भूगर्भातील पाण्यापासूनच भागवल्या जातात; परंतु त्याचे प्रमाण लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसे नाही. सध्या जगभरातील सुमारे तीन अब्ज लोकांना पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. विकसनशील देशांमध्ये ही समस्या गंभीर होत चालली आहे. तिथे सुमारे ९५ टक्के लोक या समस्येला तोंड देत आहेत. पुढील महायुद्धही पाण्यामुळेच होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात पाण्याच्या मुद्द्यावरून मतभेद आहेत. उत्तर आफ्रिकेतील काही देशांमध्ये पाण्यावरून संघर्ष झाला आहे. पाण्यावरून इस्रायल आणि जॉर्डन, इजिप्त आणि इथिओपिया यांसारख्या इतर काही देशांमध्येही जोरदार संघर्ष सुरू झाला आहे.

भारतात गेल्या काही दशकांपासून विविध राज्यांमध्ये पाणी वाटपावरून तीव्र मतभेद आहेत आणि सध्याही काही राज्यांमध्ये पाणीवाटपाचा प्रश्न सतत प्रलंबित राहिल्याने पाणीसंकटाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. भारतात एके काळी हजारो नद्या वाहत असत; पण आज या हजारो नद्यांपैकी बहुतांश आता काही काळच प्रवाही असतात. त्या कोरड्या पडल्या आहेत. पूर्वी प्रत्येक गावात आणि परिसरात विहिरी आणि तलाव असायचे. ते आता नाहीसे झाले आहेत. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर वापरण्यायोग्य पाण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळीही सातत्याने कमी होत असेल, तर पाण्याची गरज कशी भागणार? पावसाच्या पाण्याची योग्य साठवणूक होत नसल्याने या पाण्याचा वापरही योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही. पावसाच्या सुमारे १५ टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते आणि सुमारे ४० टक्के पाणी नद्यांमध्ये वाहून जाते, तर उर्वरित पाणी जमिनीत मुरते. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी किंचित वाढते आणि जमिनीतील आर्द्रता वाढते. या पार्श्वभूमीवर पावसाचा प्रत्येक थेंब अनमोल आहे. तो वाचवणे अत्यंत आवश्यक आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. पावसाच्या पाण्याच्या संवर्धनाकडे विशेष लक्ष दिल्यास नद्यांमध्ये विनाकारण वाहून जाणाऱ्या पाण्याचे संवर्धन करून पाण्याची कमतरता सहज भरून काढता येईल आणि अशा प्रकारे जलसंकटाचा बऱ्याच अंशी मुकाबला करता येईल.

जलसंकट खरोखरच सोडवायचे असेल तर पाणी ही निसर्गाची अमूल्य देणगी आहे हे वेळीच समजून घेतले पाहिजे. नैसर्गिक संसाधने दूषित होण्यापासून संरक्षण करणे, पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन करणे आणि पाण्याचा गैरवापर टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘नेचर सस्टेनेबिलिटी’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनाचे निष्कर्ष दर्शवतात की, शहरांमधील वाढत्या जलसंकटाला पर्यावरणीय घटकांपेक्षा सामाजिक असमानता अधिक जबाबदार आहे. हा अभ्यास दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाऊन शहरावर आधारित असला तरी संशोधकांनी बंगळूरु, चेन्नई, जकार्ता, सिडनी, मापुटो, हरारे, साओ पाऊलो, लंडन, मियामी, बार्सिलोना, बीजिंग या शहरांचाही अभ्यास केला आहे. त्याचा निष्कर्ष असा आहे की, उच्च आणि उच्च-मध्यम उत्पन्न असलेली कुटुंबे दररोज सरासरी २,१६१ लिटर पाणी वापरतात, तर दुर्बल घटकातील कुटुंबे दररोज सरासरी १७८ लिटर पाणी वापरतात. हवामान बदल आणि लोकसंख्या वाढ याचा अर्थ मोठ्या शहरांमध्ये पाणी अधिक महाग स्त्रोत बनत आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये दुष्काळ आणि पाण्याचा वाढता वापर यामुळे जगातील ८० हून अधिक मोठी शहरे जलसंकटाने त्रस्त आहेत. भविष्यात हे संकट आणखी वाढेल, असा अंदाज आहे. जगातील अनेक भागांमध्ये गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी वाढत आहे. सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय असमानता यांच्यातील जवळचे नाते दर्शवते. त्यामुळे शहरांमध्ये पाणीवाटपाचे योग्य मार्ग विकसित न केल्यास सर्वांनाच परिणाम
भोगावे लागतील.

वाढत्या जलसंकटाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसणार आहे. पाण्याचा अयोग्य वापर आणि हवामान संकट या दोन्ही गोष्टी या वाढत्या टंचाईला कारणीभूत आहेत. आज हवामान संकटदेखील एक मोठा धोका बनत आहे. तापमानवाढीसह पर्जन्यमानावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे जलसंकटाची समस्या आणखी वाढत आहे. येत्या काही वर्षांमध्ये शहरांवरील पाण्याचे संकट अधिक गंभीर स्वरूप धारण करेल, असा अंदाज आहे. आज शहरांमध्ये राहणारे सुमारे शंभर कोटी लोक म्हणजे शहरी लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकांना पाणी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. २०५० पर्यंत हा आकडा २३७.३ कोटींपर्यंत वाढण्याची भीती आहे. संशोधनानुसार याचा सर्वाधिक फटका भारतातील शहरी लोकसंख्येला बसणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या नवीन ‘वर्ल्ड वॉटर डेव्हलपमेंट रिपोर्ट’नुसार २०५० पर्यंत शहरांमधील पाण्याची मागणी ८० टक्क्यांनी वाढेल. आपण आपल्या जलस्त्रोतांचे अतिशोषण करत आहोत. ही समस्या टाळण्यासाठी परस्पर सहकार्य आणि भागीदारी आवश्यक आहे. पाणी हा एक अमूल्य स्त्रोत आहे. त्याचा अपव्यय आपल्या पुढील संकटात भर घालणार आहे, हे लक्षात ठेवावे लागेल.