भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘एल निनो’चा झटका?

• अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

शेती आणि अर्थव्यवस्थेचा गहरा संबंध आहे, हे सर्वांना माहीतच आहे. शेतीप्रधान देशात तर हा संबंध असतोच. त्यामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी असेल आणि त्यावर ‘एल निनो’चा परिणाम होणार, या भाकिताने भारतीय अर्थतज्ज्ञांची झोप उडाली असणार. कारण या ‘एल निनो’च्या परिणामामुळे पाऊस कमी होऊन खरीप पिकांचे उत्पादन कमी होणार आणि त्याचा फटका ग्रामीण भागात होऊन मागणीत घट होणार, हे स्पष्ट आहे आणि मागणीत घट झाली की, उत्पादित वस्तूंची मागणी कमी होऊन अर्थव्यवस्था ढासळते, हे तर उघडच आहे. ऐन निवडणुकीच्या वर्षात असे होणे हे सरकारला परवडणारे नाही. कारण पाऊस कमी किंवा जास्त होणे हे सरकारच्या हातात नसले तरीही त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पीछेहाट झाली तर विरोधी पक्षांना एक आयतेच कोलित सापडते. म्हणून हा ‘एल निनो’चा आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होणार आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे महागाईही वाढणार आहेच.

भारतीय हवामान विभागाने यंदा ‘एल निनो’चा प्रभाव असण्याची ७० टक्के शक्यता व्यक्त केली आहे. याचा परिणाम अर्थातच खरीप उत्पादनांवर आणि त्याद्वारे एकूणच शेती तसेच ग्रामीण भागातील मागणी घटण्यावर होणार आहे, असा तज्ज्ञांचा हवाला आहे. ‘एल निनो’च्या परिणामी पावसाचे मान कमी होते आणि त्याचा फटका खरीपाला बसणार आहे. डाळी आणि तेलबिया तसेच कापूस यांना याचा सर्वात जास्त फटका बसून त्यांचे उत्पादन कमी होईल. परिणामी त्यांचे भाव जोरदार वाढतील आणि त्यांच्या किमतीवरच जास्त पैसा खर्च करावा लागून इतर वस्तूंची मागणी घटेल. दुर्बल मान्सून आणि माफक उत्पादन यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कमी होईल. त्यांच्या उत्पन्नावरही विपरित परिणाम होणार आहे. आयएमडीच्या म्हणण्यानुसार, जून ते सप्टेंबर म्हणजे पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत ‘एल निनो’ हवामान पॅटर्न दिसेल याची शक्यता ९० टक्के आहे. याचा अर्थ यंदा नेहमीच्या मानापेक्षा पाऊसमान कमी असेल. आता ‘एल निनो’चा परिणाम इतका सर्वंकष आहे की यापूर्वी अनेकदा ‘एल निनो’मुळे उत्पादन घटले होते. परिणामी सरकारला काही धान्याच्या निर्यातीवर मर्यादा घालावी लागली. भारत ही निर्यातक्षम अर्थव्यवस्था व्हावी, म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी अनेकविध उपाय योजले आहेत. पण त्यांच्या या योजनेस ‘एल निनो’ काहीसा धक्का देऊन जाण्याची शक्यता आहे. तांदूळ, गहू, उस, सोयाबीन आणि भुईमुग यांच्या उत्पादनात घट येणार आहे. याच पिकांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या खिशात सहसा पैसा खुळखुळत असतो. अर्थात ‘एल निनो’चा परिणाम केवळ शेतीपुरताच मर्यादित आहे का? तर नाही. शेतीच्याही पलीकडे जाऊन या ‘एल निनो’चा प्रभाव व्यापक अर्थव्यवस्थेच्या घटकांवर होतो.

खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढून त्या अनुषंगाने कर्जाचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग हाही अडचणीत येणार आहे. कर्ज महागल्याचा फटका त्याला सर्वाधिक बसेल. धान्य महागाईचा वाटा एकूण ग्राहक किंमत निर्देशांक यात सर्वाधिक असल्याने रिझर्व्ह बँकेला पुढील आर्थिक नीती ठरवताना म्हणजे रोख राखीव निधीची टक्केवारी ठरवताना या ‘एल निनो’चा सर्वाधिक विचार करावा लागेल. नुकतीच रिझर्व्ह बँकेने जी मॉनेटरी पॉलिसी बैठकीत सीआरआर ठरवताना कडधान्ये, डाळी आणि दैनंदिन उत्पादने यांच्या उच्च दरांचा घटक विचारात घेतला होता. कमी पावसामुळे महागाईचा दर आणखी भडकण्याची शक्यता आहे. तसेच आयएमएफच्या अभ्यासात असेही दिसले आहे की, गव्हाचा प्रमुख निर्यातदार ऑस्ट्रेलिया आणि पाम तेलाचा निर्यातदार इंडोनेशिया यांच्या निर्यातीवर विपरित परिणाम होऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारात धान्यांची महागाई वाढेल. मात्र एका तज्ज्ञाच्या मते, ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर अकृषक क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन झाले असल्यामुळे जीडीपी आणि एकूण मागणी यावर होणारा परिणाम मर्यादित असेल. प्रश्न आहे की मे ते जुलै या काळात सरासरीपेक्षा कमी नैऋत्य मान्सूनचा फटका झेलायला भारतीय अर्थव्यवस्था तयार आहे का? एल निनो जोरदार प्रभावी ठरला, तर भारतात पावसाचे मान घटण्याची संधी ७० टक्के आहे. ‘एल निनो’ची समयसाधना आणि तीव्रता या दोन घटकांवर त्याचा कितपत प्रभाव आहे, हे ठरेल. मात्र भारतात त्याचा प्रभाव धान्य उत्पादनावर कितपत पडेल, हे अनिश्चितच आहे. महागाई, व्याजदर, पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे औद्योगिक उत्पादनात घट आणि कर संकलनात झालेली घट इतक्या व्यापक प्रमाणावर एका ‘एल निनो’चा परिणाम होतो. म्हणजे किती गंभीर प्रकरण हे ‘एल निनो’चे आहे, हे वाचकांच्या लक्षात येईल. अर्थातच त्यामुळे वित्तीय तूट वाढेल. पुढील वर्षी भारतात निवडणुका आहेत. ज्या वर्षी पाऊसमान चांगले झाले, त्यावर्षी सत्ताधारी पक्षाला त्याचा फायदा झाला आहे, असे इतिहास सांगतो. भारतात आता पाऊसमान घटणार असले तरीही पुढील वर्षी निवडणुका होत असल्याने त्याचा परिणाम मतदारांवर होणार नाही. त्यामुळे विद्यमान केंद्र सरकारला काळजी करण्याचे तितकेसे कारण नाही. पण सरकारला एक करावे लागेल की, पावसाच्या आघाडीवर सारे काही अनिष्ट घडले तर पुरवठ्याच्या दृष्टीने झटपट पावले उचलावी लागतील. केंद्र सरकारने ब्रह्मदेश सरकारशी डाळींच्या पुरवठ्याविषयी अगोदरच बोलणी सुरू केली आहेत. हे चांगले लक्षण आहे. त्यामुळे वस्तूंचा पुरवठा वाढून त्यांच्या किमती नियंत्रणात रहातील. कोणतीही सजग अर्थव्यवस्था जे करते तेच भारताला करावे लागेल. म्हणजे गहू आणि तांदूळ या पिकांच्या बफर स्टॉकची तरतूद करावी लागेल. कोणताही पुरवठा आणि मागणी या समीकरणात बिघाड झाल्यास आयातीची तयारी ठेवावी लागेल. कमी उत्पादन झाल्यास निर्यातीवर बंदी घालावी लागेल आणि त्यावर विरोधक शेतकऱ्याना भडकवण्याचा प्रयत्न करणार. वास्तविक पूर्वी विरोधकांनीही त्यांचे सरकार होते तेव्हा हेच केले होते. पण शेतकऱ्यांना भडकवून आपली पोळी भाजण्याचा प्रयत्न काँग्रेस जास्त करणार, हे उघड आहे. वास्तविक राजकीय चर्चा होऊ नये, पण ही वास्तव बाब सांगण्याशिवाय इलाज नाही. ते असो. पण शेतकऱ्यांना हवामानाविषयीची माहिती वेळेवर आणि अचूक देण्याची व्यवस्था केली तर ते पुढील संकटापासून वाचण्यासाठी तयारीत राहतील, यावरही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. ‘एल निनो’ हा जोखमीचा घटक म्हणून त्याच्याकडे पाहिले पाहिजे आणि भारतीय अर्थतज्ज्ञांनी त्यावर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे भारतात ‘एल निनो’चा प्रभाव जाणवला तरीही त्याचे पडसाद तितके गंभीर राहणार नाहीत.कारण सरकारने वेळीच उपाययोजना केलेली असेल. मोसमी हवामानाच्या पॅटर्नमुळे शेतीवर परिणाम सर्वाधिक होतोच आणि त्यामुळे आमचे कृषी अर्थतज्ज्ञ हे ‘एल निनो’च्या प्रभावावर नजर ठेवून आहेत. क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप प्रचंड सतर्क झाला असून त्यात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ जमा केलेले असतात. त्यांनी नियमितपणे दिल्लीत कृषी भवन येथे बैठका घेऊन या संभाव्य संकटाचा मुकाबला करण्याची तयारी सुरू केली आहे. भारताने दोन विपरित परिणाम भोगण्याची तयारी सुरू केली आहे. तीव्र उष्णतेची लाट सध्या सुरू आहे आणि त्याच्या परि णामी देशात सर्वत्र रखरखाट आहे. दुसरा परिणाम आहे तो पॅसिफिक महासागरात निर्माण झालेल्या ‘एल निनो’मुळे पावसाचे प्रमाण अस्थिर होते. दुसरा घटक जास्त विपरित आहे. या पार्श्वभूमीवर क्रॉप वॉच गटाच्या बैठकीत उन्हाळी पिके, जानेवारी आणि फेब्रुवारीत पावसाच्या प्रमाणात आलेली घट, धरणांतील जलसाठा, दर्जेदार बियाणांची उपलब्धता वगैरे विविध घटकांवर विचार करण्यात आला. पण नुसत्या बैठका घेऊन भागणार नाही तर कृतीही दिसली पाहिजे. तरच या सर्व डोकेफोडीला काही अर्थ आहे. ‘एल निनो’ हे दिसायला नुसते शब्द आहेत. पण त्यांचा प्रभाव ग्रामीण भागात गेल्यावर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत दिसेल.

[email protected]