सरकारचा कोणताही निर्णय असो, तो पक्षीय चष्म्यातूनच पाहायचा आणि त्यावर टीका करत सुटायचे, हा सध्याच्या विरोधकांचा एकमेव कार्यक्रम आहे. त्यामुळे दोन हजारांच्या नोटा केंद्र सरकारने येत्या ३० सप्टेंबरनंतर चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आणि काँग्रेस, केजरीवाल यांचा आप पक्ष आदी विरोधी पक्षांनी लगेच उर बडवायला सुरुवात केली आहे. कर्नाटकच्या विजयामुळे हुरळून गेलेल्या काँग्रेसची सरकारवरील टीकेची धार वाढली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी आपली काय स्थिती होती आणि आपल्याला उमेदवारही मिळत नव्हते, हे काँग्रेस विसरली आहे. दोन हजारांच्या नोटा सिस्टीममधून काढून घेण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असला तरीही त्याची जनतेला जराही तोशीस लागू द्यायची नाही, म्हणून नोटा बदलून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत लोकांना आपल्याकडील नोटा बदलून त्या बदल्यात लहान चलनी नोटा घेता येतील. पूर्वीसारख्या रांगा लावून नोटा बदलण्याचे फारसे प्रकार दिसणार नाहीत. त्याहीवेळी काही ठरावीक पक्षांच्या म्हणजे भाजप विरोधी पक्षाच्या लोकांनीच उन्हात चकरा येत असूनही नोटा बदलण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागत असल्याची बोंब ठोकली होती. एरवी इतर कामांना जणू ते रांगेत उभे राहतच नव्हते किंवा त्यांच्यासाठी कुठेही रांगेत आच्छादन घातलेले असायचे. पण मोदी सरकारवर एकदा टीका करायची ठरवले की सारासार विचार सोडून द्यायचा, हे विरोधकांचे ठरलेले आहे.
दोन हजारांची नोट चलनातून काढून घेण्याच्या निर्णयावर फक्त विरोधी पक्षच टीका करत आहेत. सामान्य माणूस अजिबात शब्दही बोलत नाही. कारण त्याला नोटा बदलून घेण्याचा त्रास नाही, पुरेशी मुदतही आहे आणि ३० सप्टेंबरनंतरही नोटा चालणारच आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांना जितकी दोन हजारांच्या नोटांची काळजी लागली आहे तितकी ती सामान्यांना नाही. ज्या लोकांनी विशेषकरून राजकीय पक्षांनी पुन्हा दोन हजारांच्या नोटांचा साठा करण्याचे षडयंत्र रचले होते आणि निवडणुकीसाठी त्यांना तो पैसा मतदारांना वाटण्यासाठी वापरायचा होता, तेच पक्ष या निर्णयाविरोधात आग ओकत आहेत. जे प्रामाणिक करदाते आहेत त्यांना काहीच त्रास नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ असे सुरुवातीलाच सांगितले होते आणि त्यांनी आपला शब्द तंतोतंत पाळला आहे. गेल्या ९ वर्षांत एकाही केंद्रीय किंवा भाजप शासित राज्यातील नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले नाहीत. काँग्रेसच्या काळात दररोज एक नवीन प्रकरण समोर यायचे. आता ते बंद झाले आहे. काळ्या धनाचा पर्दाफाश मोदी सरकारच्या पहिल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाने केला. त्यानंतर अनेक भ्रष्ट आणि काळ्या धनावरच सारी मदार असलेल्या लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले. यात भ्रष्ट अधिकारी, व्यापारी आणि राजकीय पक्ष सारेच होते. आताही त्याच वर्गाने ओरड सुरू केली आहे. कारण त्यानी दोन हजारांच्या नोटाही तशाच जमवल्याचा संशय आहे. काँग्रेस नेते चिदंबरम आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. नोव्हेंबर २०१६ मधील प्रयोग फसला होता, असे यामुळे सिद्ध झाल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला आहे. पण त्या प्रयोगामुळेच कित्येक लाख कोटी रुपयांची काळ्या धनाची रक्कम देशाच्या तिजोरीत जमा झाली आणि याचे अधिकृत रेकॉर्ड आहे. रिझर्व्ह बँकेने याची माहिती दिली आहे.
तो जर फसलेला प्रयोग असता तर लोकांनी इतक्या मोठ्या संख्येने भाजपला २०१९ च्या निवडणुकीत निवडून दिलेच नसते. जनता काही दुधखुळी नाही की, काँग्रेसने भडकवावे आणि जनतेने मोदींच्या विरोधात मतदान करावे. भाजपचे नेते सुशीलकुमार मोदी यांनीच लोकसभेत दोन हजारांच्या नोटांचा बेछूट वापर केला जात असल्याची तक्रार केली होती. त्यावर सरकारने आता निर्णय घेतला. मोदी सरकारला सातत्याने वाढता पाठिंबा मिळत असल्याने विरोधक सैरभैर झाले आहेत. कर्नाटकच्या विजयामुळे त्यांना चैतन्य आल्यासारखे वाटत होते, पण अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करून काँग्रेसने हा विजय मिळवला असल्याने आणि आता अल्पसंख्याकांनी आपल्या मतांची वसुली करण्यासाठी उघडपणे काँग्रेसला धमक्या देणे सुरू केले असल्याने तो डावही सगळ्यांना कळून आल्याने काँग्रेसचा पचका झाला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या एका चांगल्या निर्णयावरही विरोधक तुटून पडत आहेत. केजरीवाल यांनी तर पंतप्रधानांचे शिक्षण काढले. पण त्यांच्या आपसह कोणत्या पक्षात किती जण शिकलेले आहेत, याची आकडेवारी केजरीवाल यांनी द्यावी. गुजरात उच्च न्यायालयाने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी केजरीवाल यांनी मोदींच्या पदवीविषयक जो नसता उपद्व्याप केला, त्या प्रकरणी त्यांचे तोंड फोडले आहे. सामान्य माणसांना नोटाबंदीच्या ताज्या निर्णयाचा त्रास होणार नाही कारण सामान्यांकडे फार थोड्या प्रमाणात दोन हजारांच्या नोटा असतात आणि त्यांचे व्यवहार सहसा पाचशेच्या नोटांमध्येच चालतात. पण ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत किंवा बांधकाम व्यावसायिक यांना याचा थोडाफार त्रास होऊ शकतो. कारण एका वेळेस नोटा बदलण्याची मर्यादा वीस हजार ठेवली आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे लाखो रुपयांच्या दोन हजारांच्या नोटा आहेत, त्याच्यासाठी ही मर्यादा काहीच नाही. हे काही अपवाद सोडले, तर दोन हजारांच्या नोटांबाबत घेतलेला निर्णये रिझर्व्ह बँकेचा धोरणात्मक लहानसा निर्णय आहे, असे म्हणता येईल. तो सकारात्मक आहे प्रामाणिक लोकांसाठी. मात्र नोटांचा काळाबाजार किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांना त्याचा त्रास होणारच. त्यामुळे विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष केलेले बरे.