आपला देश प्रामुख्याने शेतीप्रधान आहे आणि अत्याधुनिक शहरांपेक्षा मोठ्या प्रमाणात जनता अद्यापही खेड्या-पाड्यात गुजराण करीत आहे. महाराष्ट्रातही शहरांची संख्या जास्त असली तरी गाव-खेडी यांची संख्या तुलनेने अधिक आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात अजूनही विविध परंपरा, खेळ, सण – सणावळ त्यावेळी सादर होणारे विविध गीत, संगीत, नृत्य, लोककला आदींची रेलचेल सुखनैव सुरू असते. त्याचा आस्वाद शहरी आणि ग्रामीण भागांतील लोक प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन घेत असतात. त्यातील एक महत्त्वाचा बैलगाडा शर्यत या महाराष्ट्राच्या पारंपरिक खेळाचे सर्वांनाच मोठे आकर्षण आहे. याच बैलगाडा शर्यतीवर काही वर्षांपूर्वी बंदी लादली गेली होती व त्याचा फार मोठा विपरित असा दूरगामी परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होत होता. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी आणि सततचा दुष्काळ यामुळे राज्यातील देशी जनावरांमधील सर्वात सुंदर व रुबाबदार म्हणून ओळखली जाणारी दुभत्या जनावरांतील खिल्लार ही जात काही दिवसांत नामशेष होईल की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या दारापुढे खिल्लार गाई असायच्या. त्याला कारणही तसेच होते. खिल्लार या गाईच्या दुधापासून एक प्रकारची ऊर्जा मिळायची. बैलगाडा शर्यत आणि महाराष्ट्र, बैल आणि शेतकरी हे नाते पूर्वापार चालत आलेले असून, बैल आणि शेतकरी या नात्यात बैलगाडा शर्यतीच्या आडून भेद निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले गेले आणि बैलगाडा शर्यतींमुळे बैलांचा छळ होतो असे भासवून न्यायालयातून बैलगाडा शर्यतींवर बंदी आणली गेली. मुळातच शेतीसाठी नांगराचा वापर कमी होत गेल्याने त्या जागी मोठ्या प्रमाणात ट्रॅक्टरचा वापर सुरू झाल्याने आधीच हद्दपार झालेला बैल हा फक्त बैलगाडा शर्यतीमुळे शेतकऱ्यांकडे टिकून होता. पण शर्यत बंदीनंतर हे बैलही विकले गेले आणि शेतकऱ्याच्या दावणीला दिसणारी बैलजोडी फक्त चित्रातच दिसू लागली, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती.
महाराष्ट्राला बैलगाडा शर्यतीची अनेक वर्षांची परंपरा आहे. पारंपरिक वारसा व शेतकऱ्यांचा आवडता छंद म्हणून बैलगाडा शर्यतीकडे पहिले जाते. बैलगाडा शर्यतीमुळे देशी जनावरांचे (गाय-बैल) संगोपन चांगल्या पद्धतीने होते. महाराष्ट्रात विविध भागांत बैलांच्या शर्यतीचे विविध प्रकार असून, त्या भागात वेगवगळ्या नावाने ही शर्यत साजरी केली जाते. सातारा, पुसेगाव, सांगली, कराड, मुंबईजवळच्या ग्रामीण भागांत, पुणे जिल्ह्यातील काही भागांत हा खेळ वार्षिक यात्रांना मोठ्या आनंदाने खेळला जातो. ग्रामीण भागातील अर्थकारण हे या खिल्लार बैलांच्या शर्यतींवरती खूप मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. सुमारे ३०० वर्षांची परंपरा असलेली विदर्भातील पारंपरिक बैल जोडीची शर्यत म्हणजे शंकरपट.
तसेच सांगली, कोल्हापूर भागांत आणि कर्नाटकातील विजापूर, अथणी, कागवाड भागात ‘आरत परत’ शर्यत खेळल्या जातात. नाशिक, अहमदनगर, राहुरी, सिन्नर या भागात घोडा आणि बैल यांची स्पर्धा होते. या खेळामध्ये छकडी गाडीला बैल व घोडा जुंपला जातो. कोकणातील सिंधुदुर्गात जिथे बैलांची टक्कर खेळण्याची प्रथा होती. गोव्यात देखील अशा प्रकारच्या बैलांच्या टक्कर खेळल्या जायच्या. नुकत्याच झालेल्या २० व्या पशुगणनेमध्ये भारतातील देशी गोवंशांमध्ये तसेच प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये बैलांच्या संख्येत ३२ टक्के घट आढळून आली. ही देशी गोवंशाबाबत धोक्याची घंटा मानली जाते. एकीकडे गोहत्या बंदी कायदा करूनही देशी गाय-बैलांच्या संख्येतील घट थांबू शकलेली नाही. तसेच बैलगाडा शर्यत बंदीमुळे राज्यातील खिल्लार बैलांची संख्या प्रचंड कमी झालेली आहे. म्हणूनच याबाबत राज्य सरकारने तसेच केंद्र सरकारने काही तत्काळ पावले उचलणे गरजेचे बनले होते. विशेषत: तामिळनाडू व कर्नाटकात तेथील राज्य सरकारांनी केलेल्या कायद्यानुसार बैलगाडा शर्यती चालू आहेत; परंतु त्या राज्यांप्रमाणे कायदा करूनही मागील अडीच वर्षांपासून महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत बंद होती. शर्यतीत बैलांना चाबकाने, मोठ्या काठीने अमानुषपणे मारणे, बॅटरीचा शॉक देणे, टोकदार खिळे लावणे, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असे सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांवर कोणतेही अत्याचार होणार नाहीत, या अटींवर बैलगाडा शर्यतींना परवानगी दिली. या शर्यतींमध्ये पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा बैलगाडा शर्यतींना हिरवा कंदील दाखवला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे. या शर्यतींच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असते. बैलगाडा शर्यतींना सुप्रीम कोर्टानं परवानगी दिल्याने आता सर्व संबंधितांची देखील जबाबदारी वाढली आहे. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बैलगाडा शर्यत बंदीमुळे ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा फटका बसला होता. गावांतील ग्रामदेवतांच्या यात्रेमध्ये धार्मिक व संस्कृती परंपरा म्हणून बैलगाडा शर्यती आयोजित केल्या जातात. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठी आर्थिक उलाढाल होते. शर्यत बंदीमुळे बैलांच्या संख्येत व किमतीत होणारी घट तसेच शर्यतीचे साहित्य तयार करणारे ग्रामीण कारागीर, शर्यतीला उपयोगी साहित्य तसेच वाहतूक व्यवस्थेसहित सर्वांचेच शर्यत बंदीमुळे कंबरडे मोडले होते. ग्रामीण कारागीर बेरोजगार झाले होते. राज्यात जवळपास ६५ हजार नोंदणीकृत बैलगाडा मालक आहेत. प्रत्येकाकडे किमान चार बैल गृहीत धरल्यास जवळपास अडीच ते तीन लाख शर्यतीच्या बैलांच्या संगोपनावर प्रत्यक्ष परिणाम झालेला आहे. बैलगाडा शर्यतीच्या माध्यमातून देशी गाय – बैलांच्या संगोपनास प्रेरणा मिळते व त्यातूनच उपयुक्त देशी गोवंशची वाढ होते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वच प्रकारे सकारात्मक परिणाम दिसून येणार हे निश्चित.