बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेवरील स्थगिती कायम
नवी दिल्ली : बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयावरून मुख्यमंत्री नितिश कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून पाटना हायकोर्टानंतर आता दुसऱ्यांदा सुप्रीम कोर्टातही सरकारला फटकारण्यात आले आहे. न्यायमुर्ती अभय ओक आणि न्यायमुर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणार सुनावणी दिली.
दरम्यान बुधवारी ही सुनावणी न्यायमुर्ती करोल यांच्यासमोर होणार होती. मात्र या प्रकरणात बिहार न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश असताना आपण पक्षकार होतो त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीस नकार दिला होता. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टाने बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयाला पटणा हायकोर्टाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी दिली.
आता या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १४ जुलैला होणार आहे. यावेळी बिहार सरकारने आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, या सर्व्हेचे ८० टक्के काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे ही बंदी उठवण्यात यावी. मात्र यावर सुप्रीम कोर्टाने हे सर्व्हेक्षण आहे की, जनगणना आहे. हे पाहिल्यानंतर या सर्व्हेवरील बंदी उठवण्यात येईल.
