इंडिया कॉलिंग : डॉ. सुकृत खांडेकर
कर्नाटक विधानसभेच्या निकालानंतर माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांची राज्याच्या राजकारणातील गेली दोन दशके बजावली जाणारी ‘किंगमेकर’ची भूमिका संपुष्टात आली आहे. कर्नाटक विधानसभेच्या यंदाच्या निवडणुकीत जनता दल सेक्युलर पक्षाची मतांची टक्केवारी व विजयी उमेदवारांची संख्या कमालीची घसरली. देवेगौडा यांच्या पक्षाच्या परंपरागत मतांमध्ये काँग्रेस व भाजप या पक्षांत विभाजन झाल्याचे स्पष्ट झाले. जनता दल सेक्युलरची व्होट बँक २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत दुभंगली असल्याचे निकालानंतर उघड झाले. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी सन १९९९ मध्ये स्थापन केलेल्या जनता दल सेक्युलर पक्षावर आता अस्तित्वासाठी धडपड करावी लागत आहे. जनता दल सेक्युलर हा कधीही स्वबळावर सत्तेवर आलेला नाही. कधी काँग्रेस तर कधी भारतीय जनता पक्षांची खांद्यावर पालखी घेऊन हा पक्ष सत्तेच्या परिघात फिरत राहिला.
यंदा २०२३ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोणालाच बहुमत मिळणार नाही, अधांतरी विधानसभा येईल, असे अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व वेगवेगळ्या संस्थांनी केलेल्या मतदानापूर्वी व मतदानानंतरच्या पाहणीत अंदाज व्यक्त केले होते. प्रत्यक्षात २२४ जागांच्या विधानसभेत काँग्रेसने १३६ जागा जिंकल्या व स्वबळावर स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. त्यामुळे काँग्रेसला बहुमतासाठी किंवा सरकार स्थापनेसाठी कुणा दुसऱ्याच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार नाही. जनता दल सेक्युलरचे पस्तीस-चाळीस आमदार निवडून आले असते तर देवेगौडा पिता-पुत्रांना सत्तेत वाटा मिळण्याची व सत्तेसाठी सौदेबाजी करण्याची संधी मिळाली असती, पण जेमतेम १९ आमदार निवडून आणताना या पक्षाची दमछाक झाली. ज्या पक्षाचे सर्वाधिक आमदार निवडून येतील त्या पक्षाला साथ देण्याचे काम जनता दल सेक्युलरने एकदा नव्हे दोन वेळा केले. सन २००६ मध्ये आणि २०१८ मध्ये एकदा भाजप व दुसऱ्यावेळी काँग्रेसला साथ देऊन विधानसभेमध्ये सत्ताधारी पक्ष म्हणून जनता दल सेक्युलरने मलई खाल्ली आहे. जनता दलाशी फारकत घेऊन जनता दल सेक्युलर पक्ष स्थापन करणाऱ्या देवेगौडांनी कर्नाटकात अनेकदा किंगमेकरची भूमिका बजावण्याचा आजवर प्रयत्न केला आहे. सन २००४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ७९ जागा जिंकल्या. काँग्रेसने ६५ जागा जिंकल्या आणि जनता दल सेक्युलरचे ५८ जागांवर उमेदवार विजयी झाले. तेव्हा जनता दल सेक्युलरने काँग्रेसला पाठिंबा दिला व काँग्रेसचे धरमसिंग मुख्यमंत्री झाले.
सन २००६ मध्ये जनता दल से. ने काँग्रेसला दिलेला पाठिंबा काढून घेतल्याने धरमसिंग सरकार कोसळले. भाजपचा पाठिंबा घेऊन जनता दल सेक्युलरचे नेते व देवेगौडा पुत्र कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्री झाले व भाजपचे बी. एस. येडियुरप्पा हे उपमुख्यमंत्री झाले. सन २००८च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे १०८ आमदार निवडून आले. पण २२४ जागांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी २१३ आमदारांची जादुई संख्या आवश्यक होती. भाजपने सहा अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा घेऊन सरकार स्थापन केले. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचे ८०, तर जनता दल सेक्युलरचे २८ आमदार विजयी झाले होते. सन २०१३च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे १२२ आमदार निवडून आले. काँग्रेसने बहुमताचा आकडा प्राप्त केला होता. सिद्धरामैया यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. त्यावेळी जनता दल सेक्युलरचे ४० आमदार निवडून आले होते, पण त्यांच्या पाठिंब्याची काँग्रेसला गरज भासली नाही. सन २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे १०४ आमदार निवडून आले. काँग्रेसचे ८० व जनता दल सेक्युलरचे ३७ आमदार विजयी झाले होते. सर्वात जास्त आमदारांचा पक्ष म्हणून भाजपने सरकार स्थापनेचा दावा केला व येडियुरप्पांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यामुळे अवघ्या ७२ तासांतच त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला व कर्नाटकच्या राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले. काँग्रेसने जनता दल सेक्युलरबरोबर बंगळूरुमध्ये सरकार स्थापन केले आणि संधीचा लाभ उठवत देवेगौडा यांनी किंगमेकरची पुन्हा एकदा भूमिका बजावली. एच. डी. कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्री झाले तरी पहिल्या दिवसापासूनच त्यांचे सरकार अस्थिर होते. सत्ताधारी आघाडीचे सतरा आमदार फुटले व थेट भाजपला जाऊन मिळाले. त्यांच्याबरोबर दोन अपक्ष आमदारांनीही भाजपच्या तंबूत प्रवेश केला. काँग्रेस-जनता दल सेक्युलर आघाडी सरकार अवघ्या १४ महिन्यांत कोसळले. भाजपचे ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाले. भाजपचे सरकार पुन्हा स्थापन झाले आणि येडियुरप्पांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सन २०२३ च्या निवडणूक निकालानंतर जनता दल सेक्युलरची काँग्रेस किंवा भाजपने साधी दखलही घेतली नाही. दोन्ही पक्षांना त्या पक्षाची गरज वाटली नाही. किंगमेकर म्हणून जनता दल सेक्युलरचे अस्तित्वच राहिले नाही. जनता दल सेक्युलरची मते मोठ्या संख्येने काँग्रेसकडे आकर्षित झाली.
एकोणीस आमदार निवडून येऊनही जनता दल सेक्युलरची अवस्था ‘ना घरका, ना घाटका’ अशी झाली. जनता दल सेक्युलरचा दक्षिण कर्नाटकमध्ये जुन्या म्हैसूर प्रांतात चांगला प्रभाव होता. त्या प्रदेशात काँग्रेस व भाजप हे दोन्ही पक्ष कमकुवत होते. जनता दल सेक्युलरची ताकद यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने आपल्याकडे खेचून घेतल्याचे निकालानंतर स्पष्ट झाले. गेल्या दोन्ही निवडणुकीत दक्षिण कर्नाटकमधील निम्म्या जागा जनता दल सेक्युलरने जिंकल्या होत्या. पण यावेळी या प्रदेशातील मतदारांनी काँग्रेसवर अधिक विश्वास दाखवला. जुन्या म्हैसूर प्रांतात मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि वोकलिंगा ही देवेगौडांची पारंपरिक व्होट बँक त्यांना सोडून काँग्रेसकडे गेली. गेली दोन दशके राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेसाठी जनता दल सेक्युलरची काँग्रेस किंवा भाजपला मदत घ्यावी लागत होती, आता मात्र काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने देवेगौडांचे सौदेबाजीचे राजकारण संपुष्टात आले. देवेगौडांनी स्थापन केलेल्या जनता दल सेक्युलर पक्षाने कर्नाटकमध्ये १९९९ मध्ये पहिल्यांदा निवडणूक लढवली. त्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाचे १० आमदार निवडून आले होते. २००४ मध्ये ५८, २००८ मध्ये २८, २०१३ मध्ये ४०, २०१८ मध्ये ३७ आणि २०२३ मध्ये १९ आमदार निवडून आले.
भारतीय जनता पक्षाचे १९९९ मध्ये ४४, २००२- ७९, २००८- ११०, २०१३- ४०, २०१८- १०४ आणि २०२३ मध्ये ६५ आमदार निवडून आले. काँग्रेस पक्षाचे १९९९ मध्ये १३२, २००४ - ६५, २००८ - ८०, २०१३- १२२, २०१८- ८० आणि २०२३ मध्ये १३६ आमदार निवडून आले. कर्नाटक विधानसभेसाठी १० मे रोजी मतदान झाले. माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी मतदान करून बाहेर आल्यावर टीव्हीचे कॅमेरे दिसताच हात उंचावून दोन बोटे दाखवत आपलाच पक्ष यावेळीही किंगमेकर ठरणार, असे सूतोवाच केले. निवडणुकीपूर्वी कुमारस्वामी यांनी आपली व्होट बँक मजबूत राखण्यासाठी जुन्या म्हैसूर प्रांतात प्रचारयात्रा काढली होती. यात्रेत त्यांनी आपण सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी काय काय योजना राबवू, त्याची जंत्री मांडली होती. पण दिलेल्या आश्वासनांवर पक्षाचे पारंपरिक मतदार भुलले नाहीत. जिथे कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळत नाही, तेथे किंगमेकरची भूमिका महत्त्वाची असते. कर्नाटकात काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने देवेगौडा यांच्या पक्षाची वाटचाल अंधाराकडे चालली आहे. दरवेळी तिसऱ्या क्रमांकावर निवडून येऊनही सत्तेच्या परिघात वावरणाऱ्या जनता दल सेक्युलरला आता आपल्या अस्तित्वासाठीच हात-पाय मारावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे, देवगौडांचा नातू निखिलचा लोकसभा निवडणुकीतही पराभव झाला आणि आता विधानसभा निवडणुकीतही पराभव झाला. स्वत: एच. डी. देवेगौडा ८९ वर्षांचे आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ते प्रचारासाठी सक्रिय असण्याची शक्यता कमीच आहे. देशाच्या माजी पंतप्रधानांवर त्यांनी स्वत: स्थापन केलेल्या पक्षासह घरी बसण्याची वेळ आली आहे. देवेगौडा पिता-पुत्रांच्या सौदेबाजीच्या राजकारणाला २०२३ च्या निकालाने विराम मिळाला आहे.