हा उकाडा सोसवेना…

महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस आणि उष्णतेची लाट या दोन संकटांचा सामना लोकांना नेहमीच करावा लागतो. त्यातही ही दोन संकटे हल्ली नियमित येतात. अवकाळी आणि उष्णतेची लाट या दोन्ही संकटांमुळे अंतिमतः अडचणीत सापडला जातो तो शेतकरीच. कारण पाण्याच्या अभावी पिके करपून जातात आणि काही ठिकाणी संत्र्यांच्या, द्राक्षांच्या बागा जळून बागायतदारांचे प्रचंड नुकसान होते. अवकाळीमुळे नुकसान झाले, तर मुख्यमंत्री आणि प्रशासन तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश देतात आणि शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता तरी असते. ते योग्यच. पण द्राक्ष किंवा सफरचंद, तसेच संत्र्यांच्या बागा जळाल्या तरीही भरपाई मिळाल्याचे फारसे ऐकिवात नाही. एवढे सगळे विवेचन करण्याचे कारण म्हणजे आता महाराष्ट्रात पुन्हा उष्णतेची लाट येण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे.

खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भ हे प्रांत उन्हाने होरपळून जात आहेत. या प्रांतामध्ये तपमान ४६ अंश इतके प्रचंड आकड्यावर जाण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. राज्यात उष्माघातामुळे ४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जळगाव, अकोला आणि नागपूर हे जिल्हे अत्यंत उष्ण म्हणून ओळखले जातात. मुंबई, नाशिक, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. वाढत्या तपमानाचे कारण अरबी समुद्रावर चक्रीवादळ विरोधी प्रवाह तयार झाला आहे, हे आहे. यामुळे कोकण किनाऱ्यावर समुद्रावरून ज्या थंड वाऱ्याच्या झुळका येतात त्यांचा मार्ग अडवला जातो. त्यातच मोचा चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागरावर तीव्र झाले आहे, त्यामुळे आगीत तेल ओतले गेले आहे. द्विपकल्पिय भारतातून आर्द्रता ओढून घेतली जात आहे, ज्यामुळे केवळ कोकणचा किनाराच नव्हे, तर मध्य महाराष्ट्रात उष्णता वाढत आहे. या उष्णतेच्या लाटेचा सर्वात गंभीर परिणाम अर्थातच राज्यातील शेतीवर होणार आहे. पाण्याचे बाष्पीभवन होण्याचा वेग वाढतो आणि शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढते. पाण्याचा उपसा वाढतो आणि भूजल पातळी खालावते. अर्थ हा की राज्यात अगोदरच पाण्यासाठी संघर्ष तीव्र असताना पाण्यावरून संघर्ष आणखीच गंभीर होतो. पण उष्णतेच्या लाटेचा संबंध केवळ शेतीशीच नाही, तर हवामानातील बदलाचा परिणाम अनेक घटकांवर होतो. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होते आणि पाण्यासाठी खेडोपाडी लोकांची वणवण वाढते. टँकर लॉबी याच काळात सक्रिय होते. त्याहीपेक्षा पाण्यावरून राजकारण पेटते. मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश या कायमच्या दुष्काळी किंवा तीव्र तपमान असलेल्या भागांमध्ये टँकरच्या पुरवठ्यावरून राजकारण सुरू होते. आताही तसेच होणार आहे. कारण पुढील काही दिवसांत हवामान खात्याने तापमान उच्चांकी असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

याच वर्षी उन्हाळ्यात नवी मुंबईत ज्येष्ठ निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांच्या सत्कार समारंभात उष्माघाताने काही लोक मृत्युमुखी पडले. त्यावरून विरोधकांनी राजकारण जोरदार केले. जणू यांचे सरकार असते तर इतका उन्हाळा वाढलाच नसता. पण राज्य सरकारने नवस करून इतके ऊन मागून आणले नव्हते. ते असो. त्यानंतर राज्य सरकारने उष्णतेच्या लाटेचा सामना करण्यासाठी काही योजना आखल्या आणि त्यावर अंमलबजावणीही केली. त्यानुसार लोकांना बाहेर पडण्याबाबत अडव्हायझरी जारी करणे, वेगवेगळे आजार असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाच्या तासांत सूट, दिवसभर बागा खुल्या ठेवणे वगैरेचा समावेश आहे. पाऊस आणि भारतीय अर्थव्यवस्था यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे, हे आपल्याला माहीतच आहे. पण उष्णतेच्या लाटेचा संबंध शेतीशी अनेक प्रकारे जोडला गेला आहे. पीक उत्पादन कमी येते, मातीचा दर्जा कमी होतो, खतांचा वापर वाढतो वगैरे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने उष्णतेच्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करायला हवी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी केवळ शब्दसेवा न करता त्यांना वेळोवेळी मदत केली आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांसारखे त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी गळे काढून सत्ता बळकावली नाही. आताही त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी तारणहार बनावे. अवकाळी पाऊस किंवा अतिवृष्टी यामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होते, त्याचे पंचनामे तातडीने करण्याची मागणी केली जाते. शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यावरून राजकीय पक्ष राजकारण करतात. त्यात शेतकऱ्यांना फायदाही होतो. निवडणुका असल्या तर असे प्रश्न तातडीने सोडवले जातात. पण उष्णतेच्या लाटेने शेतीचे जे नुकसान होते त्याला काहीच महत्त्व दिले जात नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार हे संवेदनशील सरकार असल्याचे कित्येकवेळा दिसले आहे. त्यामुळे शेतीचे नुकसान ज्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होते, त्याची भरपाई तातडीने देण्याची व्यवस्था त्यांच्याकडून केली जाते. कित्येकदा अति उष्णतेने वणवे लागतात, उभे पीक जळते आणि हातातोंडांशी आलेला घास जातो. त्याची शासकीय पातळीवर कसलीही दखल घेतली जात नाही. जागतिक स्रोत संस्थेच्या लुबीना म्हणतात की, यंदाचा उन्हाळा हा अत्यंत क्रूर आहे आणि दरवर्षी तो अधिकाधिक घातक सिद्ध होत आहे. उष्णतेच्या लाटेचा मुकाबला करण्यासाठी मोदी सरकारने विस्तृत कृती योजना तयार केल्या आहेत, ही बाब अभिनंदनीय आहे. त्या योजनांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातही केल्याशिवाय या संकटातून बळीराजाची सुटका होणार नाही. अतिवृष्टी जितकी धोकादायक तितकीच उष्णतेची लाट धोकादायक असते. पण शेती जर अति उन्हामुळे करपली, तर त्या शेतकऱ्यांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. त्यावर काही तरी निर्णय मायबाप सरकारने घेतला पाहिजे.