जलव्यवस्थापनाकडे हवे लक्ष

• लक्षवेधी : भास्कर खंडागळे

आपण भूतकाळातील कार्यक्षम आणि समृद्ध जलव्यवस्थेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा परिणाम संपूर्ण देश भोगत आहे. पाण्यासाठी गावापासून शहरापर्यंत लढा सुरू आहे. जलनीती आणि नियमाअंतर्गत जलस्रोतांचे नियोजन, विकास, वितरण आणि अपेक्षित वापर हे जलव्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. या अनुषंगाने विचार करता देशाने ‘वॉटर बजेट’च्या मुद्द्याचा आदर्श घ्यायला हवा.

आपल्या देशात वार्षिक पर्जन्यमानातून सरासरी चार हजार अब्ज घनमीटर पाणी येते; परंतु पाणी साठवण व्यवस्थापनाअभावी त्यातील बहुतांश पाणी समुद्रात वाहून जाते. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या आर्थिक घडामोडी यामुळे आधीच ताणलेल्या जलस्रोतांवर अतिरिक्त दबाव पडत आहे. आज देशात पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत सरकार, शेतकरी आणि ग्रामपंचायती फारशा गंभीर नाहीत. संपूर्ण शेती पाण्यावर अवलंबून आहे. देशात २४ लाखांहून अधिक जलस्रोत आहेत. त्यापैकी शहरी भागात तीन टक्क्यांहून कमी पाणी शिल्लक आहे. शहरांमधील वाढत्या जलसंकटाला हवामानबदल किंवा वाढत्या शहरी लोकसंख्येपेक्षा सामाजिक विषमता अधिक जबाबदार आहे. भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या ताज्या माहितीनुसार, देशातील ५५.२ टक्के जलस्रोत खासगी क्षेत्राच्या ताब्यात आहेत. तलाव, चेक डॅम आदी खासगी हातात आहेत आणि ४४.८ टक्के जलस्रोत सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत. ते ग्रामपंचायती किंवा राज्य सरकारांच्या मालकीचे आहेत. त्यापैकी सुमारे १.६ टक्के (३८ हजार ४९६) जलस्त्रोतांमध्ये अतिक्रमण झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वात जास्त टाक्या आणि जलाशय आहेत. आंध्र प्रदेशमध्ये भरपूर टाक्या तर तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक तलाव आहेत; परंतु जलसंधारण योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र अधिक कार्यक्षम असल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा परिस्थितीत केरळचे पहिले ‘वॉटर बजेट’ हा नवा विषय आहे.

केरळमध्ये नद्या, तलाव आणि नाल्यांची संख्या चांगली आहे; परंतु पावसाळ्यात चांगला पाऊस होऊनही उन्हाळ्यात राज्याला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. केरळमध्ये असे अनेक भाग आहेत, जिथे दर वर्षी उन्हाळ्यात पाण्याचे संकट उद्भवते. अलीकडेच भारत सरकारने जलशक्ती योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पाणी वाया न घालवता जलसंधारणासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करणे आणि आधुनिक सिंचन तंत्राने सुसज्ज करण्याची योजना आहे. केवळ जलाशयांवर अवलंबून न राहता, शेतकऱ्यांना वर्षभर जलसंधारणाचे तंत्र आणि त्याचा सिंचनात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे शिकवले जाईल. तलाव, विहिरी आणि नद्या यांसारख्या नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन करणे राज्य सरकारांना शक्य नाही. पर्यावरणवाद्यांनी या पाणथळांमधील घटत्या पाण्याच्या पातळीबद्दल राज्य सरकारांना अनेकदा इशारा दिला आहे. या जलाशयांचे योग्य प्रकारे संवर्धन केल्यास पाण्याची टंचाई बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकते. आज भूगर्भातील जलस्रोत इतक्या वेगाने संपत आहेत की, पाण्यासाठी खोल खोदाई करावी लागत आहे. वस्तुत: पारंपरिक मार्ग अवलंबल्यानंतर दुष्काळ आणि उपासमारीचा धोका बऱ्याच अंशी टळू शकतो. भीषण दुष्काळातही शेतकरी सिंचन करू शकतात. त्यासाठी त्यांनी पाणी कसे साठवायचे, पुरेशी साठवणूक कशी करायची हे समजून घेतले पाहिजे.

एका माहितीनुसार २०२५ पर्यंत आपल्या देशाला पाण्याच्या पातळीच्या समस्येला सामोरे जावे लागू शकते. जागतिक स्तरावर ३१ देश आधीच पाण्याच्या टंचाईने त्रस्त आहेत आणि २०२५ पर्यंत ४८ देशांना पाण्याच्या भीषण टंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार २०२५ पर्यंत सुमारे चार अब्ज लोकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे पाण्यावरून संघर्ष होऊ शकतात. भारतातील वीस मोठ्या शहरांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. जल अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा तपशील जाहीर करताना केरळ सरकारने म्हटले आहे की, राज्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेत घट झाली असल्यामुळे पाण्याचे बजेट आवश्यक झाले आहे. त्यामुळे या मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनाचा योग्य वापर करून अपव्यय नियंत्रित केला जाऊ शकतो. या ‘वॉटर बजेट’ने एक नवा मार्ग दाखवला आहे. यातून धडा घेऊन इतर राज्य सरकारांनीही ‘पाणी वाचवा’ अभियानांतर्गत लोकांमध्ये जागृती करायला हवी. संयुक्त राष्ट्रांनी निश्चित केलेल्या शाश्वत विकास लक्ष्य क्रमांक सहाअंतर्गत, २०३० पर्यंत प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वच्छ पाणी आणि स्वच्छतेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे; परंतु ते पूर्ण करण्यासाठी जग योग्य मार्गावर नाही. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जागतिक आणि इतर संस्थांनी हातमिळवणी करणे आवश्यक आहे.

सध्या जगभरातील सुमारे २२० कोटी लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही. २०५० पर्यंत पाण्याची मागणी ५० टक्क्यांहून अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. वाढणारे सरासरी जागतिक तापमान, समुद्राची वाढती पातळी आणि वितळणाऱ्या हिमनद्या यामुळे वारंवार पूर, तीव्र उष्णता, दुष्काळ आणि वादळे निर्माण होत आहेत. २००१ ते १८ दरम्यान आलेल्या एकूण नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पूर आणि दुष्काळाचा वाटा ७४ टक्के आहे. म्हणूनच ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे उद्भवलेल्या जलसंकटाबद्दल सामान्य लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण व्हायला हवी. सरासरी जागतिक तापमानातील वाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा जास्तीत जास्त १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवली, तर हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी पाणीटंचाई ५० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. ‘निती’ आयोगाच्या अहवालानुसार २०३० पर्यंत, भारतातील पाण्याची मागणी त्याच्या पुरवठ्यापेक्षा दुप्पट असेल. आर्थिक विकास, जलद शहरीकरण, लोकसंख्यावाढ आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे विविध प्रदेशांमध्ये पाण्याची मागणी वाढेल. भारत हा आधीच पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेला देश आहे आणि नजीकच्या भविष्यात तो पाण्याच्या ताणाच्या श्रेणीमध्ये येईल. गेल्या अनेक वर्षांपासून दरडोई पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी साठवणे, खाऱ्या पाण्यापासून पिण्याचे पाणी निर्माण करणे, सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि पुनर्वापर तंत्रज्ञान आदी जलव्यवस्थापन सुधारण्यासाठी महिलांसह स्थानिक लोकांमध्ये सहकार्य निर्माण करण्यासाठी पाठबळ देण्याची गरज आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार पाणी हा राज्याचा विषय आहे. यामध्ये केंद्राची भूमिका केवळ आंतरराज्यीय नद्यांचे नियमन आणि विकास एवढीच मर्यादित आहे. संविधानाने राज्यांना पाणीपुरवठा, सिंचन, कालवे, बंधारे, जलसाठे आणि जलविद्युत प्रकल्प स्वतः बांधण्याची परवानगी दिली आहे; परंतु हे सर्व २१ व्या शतकातील गरजांनुसार नाही. एकात्मिक जलस्रोत व्यवस्थापन, पर्यावरण प्रवाह, नदी खोरे व्यवस्थापन, जल बाजार, सांडपाणी पुनर्वापर, आभासी जल व्यापारासाठी पाण्याच्या पाऊलखुणा आदी अानुषंगाने अनेक संस्था समान दृष्टी न ठेवता जलक्षेत्रात काम करत आहेत. या क्षेत्राच्या कामकाजाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात पद्धतशीर बदल घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. जानेवारी महिन्यात भोपाळमध्ये आयोजित एका परिषदेत पंतप्रधानांनी ‘वॉटर-व्हिजन-२०४७’ची रूपरेषा स्पष्ट करताना राज्य आणि केंद्र सरकार आणि त्यांच्या संबंधित विभागांमध्ये परस्पर सहकार्य आणि समन्वय असायला हवा, यावर भर दिला. भारतातील ७० टक्के पाणी वापर कृषी क्षेत्रात होतो; परंतु आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत आपली पाणी वापर कार्यक्षमता सुमारे ३०-३५ टक्के कमी आहे. जलवापराची कार्यक्षमता झपाट्याने वाढवून पाण्याची बचत केली, तर हे पाणी औद्योगिक व घरगुती क्षेत्राला पुरवता येईल.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२०-२१च्या अहवालानुसार, दररोज ७२ हजार ३६८ दशलक्ष लिटर पाणी सांडपाण्यात वाहून जाते. त्यापैकी केवळ २८ टक्के म्हणजेच २० हजार २३६ दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते, उर्वरित नद्यांमध्ये सोडले जाते. सध्याच्या सांडपाणी प्रक्रिया तंत्रज्ञानाला गती देऊन नॅनो-टेक्नॉलॉजी आणि प्रगत ऑक्सिडेशन प्रक्रियेसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड देऊन या सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यास पाणी पुनर्वापरास उपलब्ध होईल. १९८६-८७ आणि २०१३-१४ या काळात भारतात सिंचन नलिका विहिरींची संख्या तिपटीने वाढली आहे. त्यामुळे देशभरात भूजल पातळी खालावली आहे. जमिनीतून काढलेल्या पाण्यापैकी ९० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते. त्याची भरपाई करण्यासाठी कृत्रिम पुनर्भरणाला गती द्यावी लागेल. देशातील एकूण ७६६ जिल्ह्यांपैकी २६५ जिल्हे सध्या पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत आणि येत्या काही वर्षांमध्ये ‘पाणी-तणावग्रस्त’ बनणार आहेत. यासोबतच पाणीटंचाईच्या यादीत आणखी जिल्ह्यांचा समावेश होणार आहे. जलव्यवस्थापनात परिवर्तन झाले, तरच ग्रामीण भागातील सुमारे ४२ टक्के कुटुंबांना २०२४ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकेल. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या सध्याच्या पाणीवापर आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या पद्धतींमध्ये आवश्यक सुधारणा करून बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.