-
इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर
कर्नाटकमध्ये २२४ विधानसभेच्या जागांसाठी आज बुधवारी, १० मे रोजी मतदान होणार असून भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी ‘आर या पार’ लढाई आहे. भाजपचे बसवराज बोम्मई हेच मुख्यमंत्री राहणार की काँग्रेसचे सिद्धरामैया होणार? याचा निर्णय कर्नाटकातील मतदार घेणार आहेत. भाजपकडे राज्याची सत्ता असून आजवर झालेल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे बंगळूरुतील अनुग्रह या आलिशान मुख्यमंत्री निवासात त्यांच्या कारकिर्दीत कधीच राहायला गेले नाहीत. बोम्मई यांचे वडील एस. आर. बोम्मई हेही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते, त्यांनी उभारलेल्या के. आर. टी. नगरमधील निवासस्थानीच बसवराज यांनी राहणे पसंत केले. भाजपचे दिग्गज नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांना हटवून बसवराज बोम्मई यांना पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी दिली. मुख्यमंत्री म्हणून बोम्मई यांना अवघा २१ महिन्यांचा काळ मिळाला. कर्नाटक या एकमेव दक्षिणेतील राज्यात भाजपची सत्ता आहे. गेल्या ३८ वर्षांत सत्तेवर असलेले सरकार पुन्हा परतलेले नाही, हा इतिहास आहे. भाजप व बोम्मई हा इतिहास बदलणार का? हा या निवडणुकीत कळीचा मुद्दा आहे. कर्नाटक हे दक्षिणेतील एक मोठे राज्य आहे. म्हणूनच भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या राज्यात लोकसभेच्या २८ जागा असून त्यापैकी २५ खासदार भाजपचे जनतेने निवडून दिले आहेत. तसेच विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी मावळत्या सभागृहात भाजपचे ११८ आमदार आहेत.
२०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस व जनता दल सेक्युलर या पक्षाच्या १७ आमदारांना पक्षात सामील करून घेतल्यावर भाजपचे सरकार स्थापन झाले. काँग्रेसचे सिद्धरामैया हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार समजले जातात. ७५ वर्षांचे सिद्धरामैया हे बोम्मई सरकारची त्यांच्या शैलीत नेहमीच टवाळी करीत असतात. कर्नाटकची निवडणूक काँग्रेसने जिंकली, तर या पक्षाला टाॅनिक मिळेल व देशातील पुढील विधानसभा व आगामी वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक लढवायला मोठा उत्साह प्राप्त होईल. गंमत म्हणजे बोम्मई व सिद्धरामैया हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असले तरी ते दोघेही एकेकाळी जनता दलात होते. १९९९ मध्ये जनता दलात फूट पडली आणि जनता दल सेक्युलर व जनता दल युनायटेड असे दोन पक्ष निर्माण झाले. सिद्धरामैया हे एच. डी. देवेगौडांच्या जनता दल सेक्युलर पक्षात गेले व तिथून ते २००६ मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील झाले. बोम्मई यांनी जनता दल युनायटेडमध्ये जाणे पसंत केले व सन २००८ मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आजी-माजी दोघेही मुख्यमंत्री हे मूळचे भाजपचे नाहीत. मावळत्या विधानसभेतील प्रत्येक सहाव्या आमदाराने कधी ना कधी पक्ष बदलला आहे. काँग्रेस किंवा भाजप हे दोन्ही पक्ष स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळवू शकतील का? याचे उत्तर कोणालाच ठामपणे सांगता येत नाही. म्हैसूर प्रदेशात जनता दल सेक्युलरचा प्रभाव आहे. तेथे ६७ मतदारसंघ आहेत. याच ताकदीवर जनता दल सेक्युलर सरकार स्थापन करण्यासाठी किंगमेकरच्या भूमिकेत असतो. २००६ व २०१८ च्या निवडणुकीत जनता दल सेक्युलरने विधानसभेच्या अनुक्रमे ५८ व ४० जागा जिंकल्या होत्या. याच ताकदीवर कुमारस्वामी यांनी एकदा भाजप व दुसऱ्यावेळी काँग्रेसशी हातमिळवणी करून मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेतले होते. दोन्ही वेळा त्यांचा कार्यकाल दोन दोन वर्षे राहिला. जनता दल सेक्युलरचा संधीसाधूपणा लक्षात घेऊनच यावेळी काँग्रेस व भाजपने बहुमताचा आकडा गाठण्याचा चंग बांधला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही कर्नाटकमधील परिस्थितीचा अंदाज सुरुवातीपासून आहे. निवडणूकपूर्व झालेल्या सर्व चाचण्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळणार, अशी आकडेवारी आली आहे. मोदी-शहांच्या झंझावाती दौऱ्यानंतर किती फरक पडला हे मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होईल. गेल्या पंधरा वर्षांत कर्नाटकात भाजपची दोन वेळा सत्ता आली. सन २००८ मध्ये भाजपचे ११० आमदार निवडून आले होते. पण भाजपला त्यानंतरही बहुमताचा आकडा गाठेपर्यंत यश मिळवता आले नाही.
सत्ता मिळाल्यावरही भाजपने राज्याच्या नेतृत्वात वारंवार बदल केले, त्यामुळे भाजपचे सरकार कायम अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात राहिले. सन २००८ ते २०१३ या काळात भाजपने येडियुरप्पा, सदानंद गौडा, जगदीश शेट्टार असे तीन मुख्यमंत्री दिले. २०१८ भाजपचे १०४ आमदार निवडून आल्यानंतर सत्ता मिळविण्यासाठी एक वर्षे वाट पाहावी लागली. भाजपला सत्ता मिळू नये म्हणून काँग्रेस-जनता दल सेक्युलरने आघाडी करून सरकार स्थापन केले. या दोन्ही पक्षांत फूट पडल्यावर पुढच्या वर्षी भाजपचे सरकार आले. त्यानंतर भाजपने येडियुरप्पा व बोम्मई असे दोन मुख्यमंत्री दिले. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण? हे जाहीर केलेले नाही. निवडणूक जिंकल्यानंतर बोम्मई हेच मुख्यमंत्री होतील, असे पक्षातील अनेकांना वाटते. एक म्हणजे राज्यातील सर्वात प्रबळ असलेल्या लिंगायत समाजाचे ते प्रतिनिधित्व करतात, लिंगायत समाज १७ टक्के असून ७० ते ८० मतदारसंघात त्याचा प्रभाव आहे. दुसरे म्हणजे त्यांना जेमतेम २१ महिन्यांचा कार्यकालच मुख्यमंत्री म्हणून मिळाला आहे. येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजाचे सर्वात मोठे नेते म्हणून ओळखले जातात. पण त्यांनी वयाची ८० ओलांडली आहे. यापुढे आपण निवडणूक लढविणार नाही, असे त्यांची जाहीर केले. यंदाच्या निवडणूक प्रचाराची सूत्रे भाजपने त्यांना देऊन त्यांचे पक्षातील महत्त्व कायम राखले. काँग्रेस पक्षानेही या निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार कोण? हे जाहीर केले नाही. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आणि प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार हे प्रबळ स्पर्धक आहेत. बंगळूरुमधील क्वीन्स रोडवर असलेल्या प्रदेश काँग्रेसच्या कार्यालयाचा संपूर्ण कायापालट शिवकुमार यांनी अध्यक्ष झाल्यावर केला. भारत जोडो यात्रेच्या वेळी कार्यालयाच्या विस्तारीत इमारतीचे उद्घाटन राहुल गांधी यांच्या हस्ते झाले. अाधुनिक संचार सुविधा, भव्य सभागृह येथे आहे. काँग्रेसच्या कार्यालयात निवडणुकीसाठी वाॅर रूम आहे. तेथे एका फलकावर १४० अधिक असे लिहिलेले आहे. वयाने ६० वर्षांचे असलेले शिवकुमार हे पक्षातील महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व आहे. बंगळूरु ग्रामीणमधून ते सात वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. बोम्मई सरकारने समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत, या मुद्द्यावर त्यांचा प्रचारात भर होता. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार व लक्ष्मण सावदी हे बडे नेते काँग्रेसमध्ये येऊन काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. काँग्रेसचे बळ वाढल्याचे दिसत असले तरी मतदारांना त्यांचे पक्षांतर पसंत पडले का? याचे उत्तर मतमोजणीनंतर मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, केंद्रीयमंत्री नारायण राणे, स्मृती इराणी यांच्यासह योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आदींच्या प्रचाराने कर्नाटक ढवळून निघाले. राहुल गांधी, प्रियंका वढरा, मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही काँग्रेससाठी सारे पणाला लावले होते. पंतप्रधानांना काँग्रेसने विषारी साप म्हणून संबोधले.
काँग्रेसने सत्ता आल्यावर बजरंग दलावर बंदी घालणार असल्याचे जाहीर केले. मणिपूर पेटायला भाजपचे जबाबदार आहे, असे आरोप राहुल गांधींनी कर्नाटकातून केले. कर्नाटकचे सार्वभौम जपण्यासाठी काँग्रेसला निवडून द्या, असेही आवाहन केले. स्वतंत्र देश निर्माण झाल्यावर सार्वभौमत्वाची भाषा केली जाते. टुकडे टुकडे गँगशी संबंधित असलेल्या काँग्रेसला कर्नाटक देशापासून तोडायचा आहे, असा घणाघात मोदींनी केला तेव्हा राहुल यांचे डोळे उघडले असतील. पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला, प्रचार संपला होता. काँग्रेसने भाजपवर ४० टक्के कमिशन सरकार असे सातत्याने आरोप केले. स्वतः राजीव गांधी यांनीच पंतप्रधान असताना ८५ टक्के पैसा भ्रष्टाचारात जातो, असे म्हटले होते, याची भाजपने आठवण करून दिली. भाजपने समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिल्याने आणि प्रचारात जय बजरंग बली अशा घोषणा दिल्याने काँग्रेसचे धाबे दणाणले आहेत. अमूल विरुद्ध नंदिनी दूध, हिजाबची सक्ती, मुस्लिमांचे आरक्षण काढून ते लिंगायत व वोक्कलिंग समाजाला देण्याचा बोम्मई सरकारने घेतलेला निर्णय यामुळे निवडणूक ‘आर या पार’ची झाली आहे.