- अजय तिवारी
राहुल गांधी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि इतर अनेक राजकारणी ओबीसी जनगणना करण्यास आग्रही आहेत. जातजनगणनेतून समोर येणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या मतपेढी मजबूत करण्यासाठी आरक्षणाची मागणी करू शकतात. याचा थेट फटका भाजपला बसू शकण्याची शक्यता वर्तवली जाते. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो.
राष्ट्रीय जनता दल आणि संयुक्त जनता दलाने मात्र भाजपचा विरोध मोडीत काढून बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना सुरू केली आहे. ‘मोदी’ या आडनावावरून राहुल गांधी यांना इतर मागासांचा विरोधक ठरवून भाजपने आणखी घेरण्याची तयारी केली आहे. दुसरीकडे, कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचार करत असताना मागासवर्गीयांच्या जनगणनेवरून भाजपला घेरले आहे. २०१९ मध्ये राहुल यांनी कर्नाटकमधील कोलारमध्ये केलेल्या भाषणामुळे लोकसभेचे सदस्यत्व गमावले आहे. त्याच कोलारमध्ये राहुल यांनी एका रॅलीत जातजनगणनेची मागणी उचलून धरली. भाजप ओबीसी, एससी आणि एसटीची मते घेते; परंतु त्यांची गणना करू शकत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. राहुल यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने जातजनगणना हा चर्चेचा मुद्दा बनवण्यास सुरुवात केली आहे. पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून जातजनगणनेची मागणी केली आहे. काँग्रेस मुख्यालयात जयराम रमेश आणि कन्हैयाकुमार यांनी जातजनगणनेवर पत्रकार परिषद घेतली. या मुद्द्याच्या मदतीने राहुल आणि खर्गे काँग्रेसला संजीवनी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि शरद पवार यांच्या भेटीनंतर राहुल आणि खर्गे जातनिहाय जनगणनेसाठी आवाज उठवत आहेत.
भारतात ब्रिटिश राजवटीत १८७२ मध्ये जनगणना सुरू झाली. १९३१ मध्ये ब्रिटिश शासकांनी शेवटची जातजनगणना केली होती. त्या वेळी भारतात सुमारे ४६०० जातींची गणना झाली होती. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना झाली नाही. २०११ मध्ये प्रादेशिक मित्रपक्षांच्या मागणीनंतर काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेला हिरवा कंदील दिला. मात्र आकडेवारी जाहीर होण्यापूर्वीच काँग्रेसचे सरकार बदलले. नंतर मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात २०११ च्या आकडेवारीत अनेक त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. या कारणास्तव ती आकडेवारी प्रसिद्ध झाली नाही. प्रशासनाला जातीची मोजणी करता येत नाही. याचे कारण जातीतील पोटजातींचे अस्तित्व हे आहे. जातजनगणनेची मागणी ४० वर्षे जुनी आहे. १९८० च्या दशकात प्रादेशिक पक्षांच्या उदयानंतर त्याची मागणी सुरू झाली. मंडल आयोगाच्या स्थापनेनंतर या मागणीला वेग आला. १९३१ मध्ये झालेल्या जातजनगणनेच्या आधारेच मंडल आयोगाने आपली शिफारस तयार केली. द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, संयुक्त जनता दलसारखे पक्ष जातजनगणना करण्याबाबत आवाज उठवत आहेत. जातजनगणना केल्यास कल्याणकारी योजना राबवणे सोपे होईल, असे या पक्षांचे म्हणणे आहे. सरकारकडे योग्य आकडेवारी असल्यास योजनांची योग्य अंमलबजावणी करता येईल.
जातजनगणना करण्याच्या बाजूने दिलेला सर्वात मजबूत युक्तिवाद म्हणजे सामाजिक लोकशाही मजबूत करणे. जनगणनेच्या आकडेवारीवरूनच वंचित घटकांचा विकास शक्य असल्याचाही युक्तिवाद केला जात आहे. जातजनगणनेचा मुद्दा बिहारमधून पुढे आला. भाजपपासून फारकत घेतल्यानंतर नितीशकुमार यांनी जातनिहाय सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. राष्ट्रीय स्तरावरही अशा सर्वेक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, आप या राष्ट्रीय पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंतच्या प्रादेशिक पक्षांनी यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. भाजपविरोधात काँग्रेस आणि अनेक विरोधी पक्ष एकत्र मोर्चेबांधणी करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्याकडे संपूर्ण देशासाठी मोठा आणि प्रभावी समान मुद्दा नाही. त्यामुळेच जात गणनेला महत्त्व दिले जात आहे. जातजनगणनेचा सर्वाधिक फायदा ओबीसींना मिळू शकतो. ओबीसी मतदार देशभर प्रभावी आहेत. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये भाजपची प्रादेशिक पक्षांशी थेट स्पर्धा आहे. या राज्यांमध्ये स्थापन झालेल्या प्रादेशिक पक्षांचे राजकारण केवळ जातीवर आधारित आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गमावलेला जनाधार परत मिळवण्यासाठी हे पक्ष जात गणनेला प्राधान्य देत आहेत.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर ‘सीएसडीएस’ आणि ‘लोकनीती’ या संस्थांनी एक सर्वेक्षण केले. त्यानुसार २०१९ मध्ये ४४ टक्के ओबीसींनी भाजपला मतदान केले. दहा टक्के ओबीसींनी भाजपसोबत युती करून पक्षाच्या बाजूने मतदान केले. १५ टक्के ओबीसींनी काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले तर काँग्रेसच्या मित्रपक्षांना ओबीसी समाजाचा केवळ सात टक्के पाठिंबा मिळाला. सर्वेक्षणानुसार बसपला ओबीसी समाजाची पाच टक्के मते मिळाली. ओबीसी मतदार सर्वाधिक प्रबळ असलेल्या मतदारसंघांमध्ये लोकसभेच्या २२५ जागा आहेत. २०१९ मध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांनी यापैकी २०३ जागा जिंकल्या होत्या. सप-बसपला १५ तर काँग्रेसला उर्वरित सात जागा मिळाल्या. आधी सर्वोच्च न्यायालयात आणि नंतर संसदेत भाजपने जातजनगणना न करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वसाधारण जनगणनेलाही स्थगिती दिली आहे. याचे कारणही जातजनगणना असल्याचे मानले जाते. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. भाजप जातजनगणना करून १९९० मध्ये घडलेले राजकारण नव्याने अनुभवू इच्छित नाही. जातजनगणनेतून समोर येणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे प्रादेशिक पक्ष आपापली मतपेढी मजबूत करण्यासाठी आरक्षणाची मागणी करू शकतात. जातजनगणना झाल्यास प्रादेशिक पक्षांना संजीवनी मिळून भाजपला थेट फटका बसू शकतो. ‘सीएसडीएस’नुसार, २०१४ मध्ये संपूर्ण देशातील ३४ टक्के तर २०१९ मध्ये ४४ टक्के ओबीसींनी भाजपला मते दिल्याचा अंदाज आहे. याशिवाय दलित आणि आदिवासींची मतेही भाजपकडे गेली. जातजनगणना झाल्यास यात विभाजन होऊ शकते.
सरकारमध्ये असताना काँग्रेसनेही जातजनगणनेचा मुद्दा थंड्या बस्त्यात ठेवला होता. मात्र आता पक्षाने त्यावर आवाज उठवला आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांच्या या मुद्द्याला प्राधान्य का देत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस या मुद्द्याचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास २०२४ मध्ये काँग्रेस हा मोठा मुद्दा बनवेल. कर्नाटकनंतर मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अहवालानुसार, मध्य प्रदेशमध्ये ४८ टक्के, राजस्थानमध्ये ५५ टक्के आणि ४८ टक्के ओबीसी मतदार आहेत. सध्या राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. या तीन राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणानुसार २००९ मध्ये काँग्रेसला ओबीसींची २५ टक्के मते मिळाली होती. त्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला २०६ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र २०१४ आणि २०१९ मध्ये ओबीसींच्या मतांमध्ये लक्षणीय घट झाली. २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ओबीसी समाजाची सुमारे १५ टक्के मते मिळाली होती. म्हणजेच २००९ च्या तुलनेत दहा टक्क्यांनी घट झाली. मतसंख्या घसरल्याने काँग्रेसला बऱ्याच जागांचा फटका बसला. २०१५ मध्ये काँग्रेसला ४४ तर २०१९ मध्ये फक्त ५२ जागा मिळाल्या.
२०११ मध्ये जनगणनेसोबतच काँग्रेसच्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने जातींचीही मोजणी करण्याची घोषणा केली होती. त्या वेळी काँग्रेसने या घोषणेचा बराच फायदा करून घेतला होता. पण पक्षाला फारसा फायदा झाला नाही. २०१३ मध्ये कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यात जात सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. संपूर्ण राज्यात जातींची मोजणीही झाली. मात्र आकडेवारी जाहीर होऊ शकली नाही. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला. स्वबळावर सरकार स्थापन करण्यात काँग्रेस यशस्वी झाली नाही. अशा स्थितीत काँग्रेस पुन्हा यावर का आवाज उठवत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. काँग्रेसची (मुस्लीम, ब्राह्मण आणि दलित) बेस व्होट बँक आता अनेक राज्यांमध्ये बदलली आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी पक्षाने ओबीसींना जवळ करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. बिहार, झारखंडसह अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची मते काँग्रेसकडे हस्तांतरित होऊ शकतात. त्यामुळे काँग्रेस हा मुद्दा लावून धरत आहे. ‘व्होट बँक शिफ्टिंग’ हा काँग्रेससाठी मोठा मुद्दा बनला आहे. पण यामुळेच अनेक राज्यांमधील प्रादेशिक पक्ष काँग्रेससोबत युती करू इच्छित नाहीत.