मुंबई (प्रतिनिधी) : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या एसआरए योजनांमधील सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या सदनिकेची किंमत एसआरएने अडीच लाख निश्चित केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव एसआरए प्राधिकरणाने मान्यतेसाठी सरकारकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिल्यास १ जानेवारी २००० नंतरच्या आणि १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या झोपडीधारकांना अडीच लाखांत घर मिळणार आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन अधिनियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार राज्यातील महापालिका, नगरपालिकेतील १ जानेवारी २००० च्या संरक्षणपात्र झोपडीधारकांना मोफत घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच १ जानेवारी २००० नंतरच्या आणि १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या झोडीधारकांना सशुक्ल पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एसआरए योजनेत सशुक्ल पुनर्वसनाला पात्र ठरणाऱ्या झोपडीधारकांना पात्र करून त्यांच्याकडून वसूल करावयाच्या सदनिकेची किंमत ठरविण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी परिपत्रक काढून एसआरएतील झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या सदनिकेची किंमत निश्चित करताना प्रकल्पातील पुनर्वसन घटकाच्या एकूण बांधकाम खर्च, प्रकल्पातील प्रस्तावित केलेल्या अत्यावश्यक व अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी येणारा खर्च, एसआरएचा स्थिर दराचा इतर प्रशासकीय खर्च या तीन निकषांचा विचार करून एसआरएचे मुख्य अधिकारी किंमत जाहीर करतील असे आदेश दिले.
या आदेशानुसार एसआरए प्राधिकरणाने सशुक्ल झोपडीधारकांना अडीच लाखांत घर देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असल्याची विश्वसनीय माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास किमतीअभावी बेघर असलेल्या हजारो झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याबाबत एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू
शकली नाही.