मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज बुधवार, दि. ३ मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती
कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २०० च्या आतील किंवा QS – Qacquuarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्यूतर पदवी आणि १० पीएचडी अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्यूत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.
शहरांमध्ये आयसीटी तंज्ञत्रानावर आधारित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार
राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. ५७८ कोटी ६३ रुपये किंमती हा प्रकल्प असेल.
शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते. मात्र निधी अभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. आता या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रँकिंग देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वच्छ भारत मिशन – नागरी हे राज्यस्तरावर करारनामा करतील व आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतील.
रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन
राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील ३ लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी १ लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.
शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे ३५० खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी येणारा १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात ५ हजार ६९५ मनोरुग्णांना भरती करता येते. अंबेजोगाई येथे १०० खाटांचे वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र स्थापन केले असून, जालना जिल्ह्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे उदगाव (ता. शिरोळ) प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय
राज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महसुल व वन विभागाच्या ०१ जुलै २०१७ च्या निर्णयानुसार करमणूक शुल्क भरण्यापासून १५ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत दिलेली सूट पुढे १६ सप्टेंबर, २०१७ पासून ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.