सहकारी उद्योगांची उत्तुंग झेप

• मुकुंद गायकवाड, कृषितज्ज्ञ

यंदाच्या महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. देशात सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ याच राज्यात रोवली गेली. राज्याच्या विकासात आणि ग्रामीण विकासात सहकार चळवळीचा वाटा अतिशय महत्त्वाचा राहिला. राज्यात सहकारी कारखान्यांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि सहकारी उद्योगांनी पाहता पाहता उत्तुंग झेप घेतली. आता ही समृद्ध परंपरा आणि उद्योगस्नेही संस्कृती पुढे नेणे गरजेचे आहे.

राज्याची निर्मिती झाल्यापासून सर्व यंत्रणा कार्यान्वित होतात आणि विविध क्षेत्रांचा विकास घडवून आणत ते राज्य आकार घेऊ लागते. हा विकास घडवून आणताना संबंधित भागाची भौगोलिक स्थिती, तेथील शक्तिस्थळे, संरचना, उपलद्ध श्रमशक्ती, पारंपरिक व्यवसाय आणि कौशल्ये, त्यांची मानसिकता आणि तेथील संस्कृती आदी विषयांचा अभ्यास करून ती विकसित होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या पार्श्वभूमीवर बघायचे झाल्यास महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर अन्य क्षेत्रांबरोबरच इथल्या कृषीविश्वाचा कसा आणि किती विकास झाला हे तपासून पाहायची संधी घ्यावी लागेल. महाराष्ट्र दिनानिमित्त समारंभ साजरे होत असताना हा ऊहापोह बऱ्याच मुद्द्यांवर प्रकाश टाकू शकतो.

महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर सुरुवातीच्या काळात राज्याचा विविध क्षेत्रातील प्रगतीचा, विकासाचा वेग बऱ्यापैकी राहिला. त्याचे अपेक्षित परिणामही दिसून आले. पण नंतर मात्र राज्याच्या विकासाचा वेग काहीसा मंदावल्याचे दिसत आहे. तसे पाहिले तर महाराष्ट्राने देशाला दिलेल्या काही संकल्पनांचे, योजनांचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकल्पना तसेच रोजगार हमी योजना यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना आदर्शवत ठरलीच; परंतु देशपातळीवर अंमलबजावणीतूनही तिची उपयुक्तता दिसून आली. महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी स्थितीत ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजुरांना तसेच सामान्य जनतेला या योजनेने मोलाचा आधार दिला. या योजनेअंतर्गत झालेली कामेही महत्त्वाची ठरली. यातून केंद्र सरकारने विशेष दखल घेऊन ही योजना देशपातळीवर राबवण्याचा निर्णय घेतला.

देशात सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ याच राज्यात रोवली गेली. त्याचबरोबर राज्याच्या विकासात, विशेषत: ग्रामीण विकासात सहकार चळवळीचा वाटा अतिशय महत्त्वाचा राहिला. राज्यात सहकारी कारखान्यांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि सहकारी उद्योगांनी पाहता पाहता उत्तुंग झेप घेतली. सर्वत्र सहकारी संस्थांचे जाळ निर्माण झाले. विविध कार्यकारी सोसायट्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा ठरल्या; परंतु ज्या महाराष्ट्रात सहकार चळवळीचा पाया उभारण्यात आला, तिथेच या चळवळीला भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारांचे ग्रहण लागले. परिणामी, सहकार संस्था अडचणीत आल्या. दरम्यानच्या काळात राजकारण्यांनी सहकारी चळवळीचा ताबा घेतला. आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी सहकार चळवळीचा वापर करण्यावर भर दिला गेला. या साऱ्या बाबींमुळे सहकारी चळवळीचा मूळ हेतूच बाजूला पडला. मोजक्याच सहकारी संस्थांचा कारभार आदर्शवत राहिला आहे. ही या संदर्भातील त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्राला सुरुवातीच्या काळात यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारखे दुरदृष्टीचे आणि उत्तुंग नेतृत्व मिळाल्यामुळे शेतकरी, कामगार आणि सर्वच स्तरात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले होते; परंतु नंतरच्या काळात नेतृत्वाबाबत आणि विकासाबाबतही राज्याला तेवढी झेप घेता आली नाही, असे म्हणावे लागेल. असे असले तरी ठरावीक गतीने का होईना, राज्याची प्रगती होत राहिली. या काळातील राज्याच्या वाटचालीत तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील आणि शरद पवार यांचा मोलाचा वाटा राहिला. असे असले तरी गेल्या २०-२५ वर्षांच्या काळात राज्याच्या प्रगतिशील वाटचालीला ब्रेक मिळाल्याचे चित्र समोर आले. या काळात राज्यातील सहकाराची वाट लागली. कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि पंजाबराव देशमुख यांनी मोठ्या प्रयत्नांद्वारे जी शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवली. मात्र याच शिक्षणाच्या खासगीकरणावर भर दिला जाऊ लागला. त्यातून जागोजागी शिक्षणसम्राट निर्माण झाले. शिक्षण महाग होत गेले आणि सामान्यांसाठी कठीण ठरू लागले. त्याच वेळी दुसरीकडे शिक्षणाचा घसरत चाललेला दर्जा ही चिंतेची बाब ठरू लागली. आता तर या समस्यांनी अत्यंत किचकट रूप धारण केले आहे. सरकारी पातळीवर शिक्षण खात्यात सावळागोंधळ पाहायला मिळत असून विविध निर्णय वादग्रस्त ठरत आहेत. असे निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढावलेली आपण पाहिली आहे. पुरोगामी आणि शिक्षणात अग्रेसर असणाऱ्या राज्यासाठी ही स्थिती गंभीर आणि विचार करायला लावणारी आहे.

शेतमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न अधूनमधून डोके वर काढतो. शेतमालाचा उत्पादन खर्च वाढत चालला असताना विक्रीप्रसंगी किमान दरही मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढीस लागला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला तरी त्यातून बहुतांश शेतकऱ्यांचे समाधान होत नाही. त्यातच नैसर्गिक संकटांचा ससेमिरा कायम असून पिकांच्या नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. येत्या वर्षात तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्यासाठी काही सर्वंकष योजना राबवली जाईल, अशी आशा महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करायला हवी. खरे तर राज्याच्या निर्मितीनंतर सुरुवातीच्या काळातल्या मुख्यमंत्र्यांनी शेती व्यवसायाला प्राधान्यक्रम देण्याची भूमिका घेतली होती; परंतु नंतरच्या काळातील मुख्यमंत्र्यांनी या प्राधान्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करून उद्योगाकडे अधिक कल ठेवल्यामुळे शेती व्यवसाय पिछाडीला गेला. राज्यात हरितक्रांती झाली त्यावेळी ‘गाव तिथे रस्ता आणि शेत तिथे रस्ता’ हा कार्यक्रम राबवला होता. त्यामुळे शेतमालाची वाहतुकीची समस्या सुटून येथील शेतकऱ्यांचा माल दूरच्या राज्यापर्यंत गेल्यामुळे शेतकरी समाधानी झाला.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यात, शेत-शिवारातील रस्त्यांची स्थिती आजही बिकट पाहायला मिळते. अर्थात आता सुधारणा दिसून येऊ लागली असली तरी एकीकडे स्मार्ट शहरांच्या घोषणेवर भर द्यायचा, तर दुसरीकडे कृतीशून्यता दाखवायची अशी विपरीत स्थिती बघायला मिळत आहे. त्या अंतर्गत विविध कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. मात्र ग्रामीण भागातील रस्ते सुधारणा तसेच रस्तेबांधणीची कामे अद्याप समाधानकारक नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा, शेतीचा विकास कसा होणार हा खरा प्रश्न आहे. राज्यात जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर औद्योगिक विकास महामंडळांच्या उभारणीवर भर देण्यात आला होता. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेण्यात आल्या; परंतु अनेक ठिकाणी उद्योगांसाठी केवळ जमिनी घेण्यापलीकडे पायाभूत सुविधांबाबत कामे हव्या त्या प्रमाणात झाली नाहीत. त्यामुळे अशा औद्योगिक विकास महामंडळांमध्ये पुरेशा प्रमाणात उद्योग सुरू होऊ शकले नाहीत. परिणामी, अशा वसाहतींसाठी घेतलेल्या जमिनी आजही पडून आहेत. अशा ठिकाणी उद्योगांना चालना दिल्यास स्थानिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. त्यामुळे शहरांकडे रोजगारासाठी धाव घेणाऱ्यांची संख्या कमी होईल तसेच त्या त्या भागाच्या विकासालाही हातभार लागेल.