जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था, पण...

• अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

भारत ही जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था आहे आणि जगानेही ते मान्य केले आहे. गुंतवणुकीसाठी भारत हेच सर्वात आकर्षक स्थळ आहे, हेही जगाने दाखवून दिले आहे. केवळ हत्ती आणि सापांचा देश अशी ज्या देशाची प्रतिमा काही वर्षांपूर्वी होती, त्यात आता आमूलाग्र बदल झाला आहे. लक्झरी आयटेम्स जसे की कार्स आणि आलिशान घरांची मागणी वाढली आहे. भारताच्या आर्थिक कामगिरीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराला आलेले यश दिसतेच आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक असल्याने मोदी यांच्या या उत्तम कामगिरीचे मूल्यांकन हे निकालावरून केले जाईल, हेही स्पष्ट आहे. मोदी यांच्या सरकारच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातील यशामुळे भारताची प्रगती दिसतेच आहे. संपत्तीचा झगमगाट सर्वत्र दिसतो आहे. पण... पण दुसरीही बाजू या स्थितीला आहे आणि ती मानवी नियंत्रणाच्या पलीकडे आहे.

ती म्हणजे गरिबी आणि श्रीमंती यांच्यातील दरी वाढतच आहे. भारत जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था राहील आणि त्या दिशेने वाटचाल करत राहीलच. पण चैनीच्या वस्तूंची वाढती मागणी आणि महागाईचा वाढलेला उच्च दर आणि प्रचंड बेरोजगारी यामुळे विषमतेतही प्रचंड वाढ झाली आहे. ती कमी करण्याचे मुख्य आव्हान आज अर्थव्यवस्थेसमोर आहे. जे आर्थिक दुर्बल घटक आहेत, त्यांच्यासाठी तर अन्न, वस्त्रे आणि निवारा या मूलभूत बाबीही मिळवणे प्रचंड जिकिरीचे झाले आहे. याचसंदर्भात मोदी सरकारने एक निर्णय घेतल्याची बातमी आहे. पण तिला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. सरकार आता कॅपिटल टॅक्स म्हणजे भांडवली कर वाढवण्याचा विचार करत आहे, असेही सांगण्यात येते. उच्च उत्पन्न गटांसाठी हा भांडवली कर ३० टक्के इतका वाढवला जाणार आहे, मोदी प्रशासन त्या दिशेने पावले टाकत आहे. पण या वृत्ताचा इन्कार अर्थ मंत्रालयाने लगोलग केला आहे. मुळात हा कर बायझंटाईन कर म्हणून ओळखला जातो. म्हणजे बायझंटाईन सम्राटाने इसवी सन १००२ मध्ये ग्रीसमध्ये हा कर बसवला होता. त्याचा उद्देश देशातील सर्वात श्रीमंत जमीनमालकांनी गरिबांच्या करांचे ओझे उचलायचे, असे त्याचे स्वरूप होते. त्यासारखाच मोदी प्रशासन हा कर अमलात आणू पाहत आहे. पण या वृत्ताचा अर्थमंत्रालयाने इन्कार केला आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी होऊन विषमता दूर करण्याच्या उद्देश्याने भांडवली कर वाढवण्याचा विचार होता, असे त्या बातमीत पुढे म्हटले होते. भारताची आर्थिक प्रगती खरोखरच डोळे दीपवणारी आहे. डाव्या पक्षांसारखे गरिबीचे रडगाणे गात तुलना करून लोकांची दिशाभूल करण्याचा मुळीच उद्देश नाही. डाव्य़ा पक्षांनी काँग्रेसच्या काळात सरकारवर प्रभाव टाकून देशाला आहे त्या पेक्षाही गरीब बनवले.

डाव्यांचे तत्त्वज्ञान म्हणजे श्रीमंत होणे नाही तर दारिद्र्याचे वाटप हेच होते. इंदिरा गांधी यांच्या काळात जीडीपीचा दर केवळ साडेतीन टक्क्यांच्या वर कधी गेला नाही. आज भारताचा जीडीपी दर सात ते आठ टक्क्यांच्या आसपास आहे. भारतात प्रसाधनांची मागणी वाढली आहे. प्रसाधनांची मागणी हा देशाच्या सुस्थितीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेचा एक निदर्शक म्हणजे इंडिकेटर आहे. ज्या देशात प्रसाधनांना मागणी कमी असते, ते देश गरीबच असतात. भारतात आज प्रसाधनांची उत्पादने प्रचंड प्रमाणात खपतात आणि येथेच तयारही होतात. अपल कंपनीचे पहिले रिटेल दुकान आज भारतात सुरू होत आहे. या मोबाइल्सची किमत लाख रुपयांपासूनच सुरू होते. त्यामुळे यापुढे देशात अॅपल कंपनीचे मोबाइल सर्वत्र दिसू लागतील. ही निश्चितच प्रगती आहे. अॅपल कंपनीचे प्रमुख टिम कुक हे पंतप्रधान मोदी यांना भेटून गेले. त्यावरून परदेशी उद्योगांनाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल किती विश्वास आहे, याचे प्रत्यंतर येतेच. भारतात आज सर्वसाधारण चित्र असे दिसते की महागातील महाग कपडे, घड्याळे, मोबाइल, लॅपटॉव वगैरे सर्वत्र आहेत.

पण त्याचवेळी एक विषमतेची झालरही आहे जी नाहीशी करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे एका वर्गाला केवळ अन्न आणि निवारा यासाठी आपसात भांडत बसावे लागते. तर एक वर्ग लक्झरी आयटम्स खरेदी करण्यासाठी रांगा लावून आहे. गेल्या वर्षी लक्झरी कार्सची विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि त्यावेळी भारत नुकताच कोरोना लाटेतून बाहेर पडला होता, तर त्याचवेळी भारतातील सर्वात मोठी दुचाकी बनवणारी कंपनी बजाज ऑटोची विक्री १० टक्क्यांनी कमी झाली. ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारतात तेजीत आहे. त्याच क्षेत्रात रोजगार सर्वाधिक प्रमाणात असल्याने ते क्षेत्र तेजीत असले तर रोजगाराचे प्रमाणही वाढते असते. पण मर्सिडिझ बेंझ ही जगातील सर्वाधिक महाग कार बनवणारी जर्मन कंपनी भारताकडे या वर्षी जगातील सर्वात जलद गतीने वाढणारी बाजारपेठ म्हणून पाहात आहे, ही बाबही भारतासाठी अभिमानास्पद आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५७ टक्के भाग सर्वोच्च १० टक्के भारतीयांकडे आहे. ही आकडेवारी विषमतेकडे दिशानिर्देश करून जाते. एकीकडे भारतात आरामाच्या वस्तूंची बाजारपेठ प्रचंड वेगाने वाढत असताना ६३ टक्के भारतीय ग्राहक अनावश्यक वस्तू आणि सेवांवरील खर्च कमी करत आहे. पण स्थिती निराशाजनक नाही. कारण लोक कोरोना काळातून बाहेर आल्यावर लक्झरी उत्पादनांवर मोठी, गुंतवणूक करत आहेत. कार्स, दुचाकी, याट्स, हॉलिडे होम्सपासून ते घड्याळे, ब्रँडेड दागिने यांची खरेदी करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. यावरून देशाची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेने होत आहे, असा निष्कर्ष काढावा लागेल. केवळ निराशाजनक चित्र रंगवत बसणे हा डावे पक्ष आणि विरोधकांचा मनोरंजक खेळ आहे. पण लोक त्यांना मागे टाकून पुढे कधीच निघून गेले आहेत. भारतातील दरडोई उत्पन्न वाढल्याचे आणखी एक निदर्शक म्हणजे श्वान पालनाचे वाढलेले प्रमाण. दुर्मीळ प्रजातींच्या श्वानांच्या किमती काही लाखांपर्यंत असतात. पण आता मोठ्या प्रमाणात प्रेस्टिज इश्यू म्हणून महागडे श्वान पाळण्याची फॅशन दिसते. त्यावरून देशाच्या नागरिकांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, तेही समजते. शिवाय श्वानांना घरचा सदस्य म्हणून वाढवण्याची पद्धत भारतातही आता रूढ झाली आहे.

अर्थात असे जरी असले तरीही भारतात वाढती विषमता आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यासाठी मोदी सरकार अखंड प्रयत्न करत आहे. गरिबांसाठी कित्येक योजना आणल्या जात आहेत आणि मनरेगा, अन्नसुरक्षा योजना, जनधन राबवल्या जात आहे. कोरोना असताना गरिबांसाठी मोफत धान्य वाटपाची योजना कोरोना संपला तरीही चालू ठेवण्यात आली होती. त्यांची यादी देत बसण्याची गरज नाही. कारण हा लेख म्हणजे सरकारचे प्रसिद्धीपत्रक नव्हे. पण गरिबांना काहीसा दिलासा मिळत आहे. पण लोकसंख्या हा मोठा घटक देशाची विषमता हटवण्यात आहे. भारत आता चीनला मागे टाकून सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश झाला आहे. ही बाब चांगलीही आहे आणि वाईटही आहे. कारण लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा भाग त्यात आहे. पण त्याचवेळी सरकारने कितीही योजना आणल्या तरीही मोठी लोकसंख्या ती खाऊन टाकते. त्यावर नियंत्रण मिळवणे हा अत्यंत तातडीचा उपाय आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक विषमता असलेल्या देशामध्ये आहे, हा सर्व्हे मोदी सरकारसाठी एका मार्गदर्शकाचे काम करेल. त्यामुळे मोदी सरकारला विषमता हटवण्यासाठी कशी वाटचाल करायची याबद्दल दिशा मिळेल. निवडणुका जिंकणे एवढेच नव्हे तर लोकांना सशक्त अर्थव्यवस्थेचा फायदा मिळाला पाहिजे, या दृष्टीने मोदी सरकार काम करत आहे आणि त्याची दृष्य फळे दिसतच आहेत. पण खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. एकीकडे आयुष्मान भारत योजनेतून गरिबांना स्वस्त औषधे मिळत आहेत, तर दुसरीकडे पेनकिलर्सच्या किमतीत १२ टक्के वाढ झाली आहे. ही परस्परविरोधी चित्रे असून त्यातून मोदी सरकारला मार्ग काढावाच लागेल.

umesh.wodehouse@gmail.com