पालिकेच्या गोरेगाव येथील विभाग कार्यालयात सौर ऊर्जा प्रकल्प

महिना होणार ३ हजार युनिट वीज निर्मिती

मुंबई (प्रतिनिधी) : भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने सौर ऊर्जा वीज निर्मितीवर भर दिला असून गोरेगाव येथील पालिकेच्या पी दक्षिण विभाग कार्यालयातील गच्चीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केला आहे. या प्रकल्पामुळे महिना ३ हजार युनिट वीज निर्मिती होणार असून विभाग कार्यालयाची महिन्याला २७ हजार रुपयांची बचत होईल, असा विश्वास पी दक्षिण विभाग कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त राजेश अक्रे यांनी दिली.

भविष्यातील विजेची गरज पाहता, वीजनिर्मितीसाठी पर्यावरणपूरक स्रोतांचा विचार करणे गरजेचे आहे. वीज वाचवण्यासह पर्यावरणपूरकता जपणे आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर करण्याबाबत जनजागृती साधणे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे, असे अक्रे यांनी स्पष्ट केले. सद्यस्थितीत पी दक्षिण विभाग कार्यालयात टाटा पॉवर प्रा. लि. मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. या व्यतिरिक्त इमारतीच्या टेरेसवर २५ किलोवॅट क्षमतेचा ऑनग्रीड रुफ टॉप सोलर पॉवर प्लॅन्ट बसवण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे निर्मित होणाऱ्या सौरऊर्जेचा वापर करून विद्युत पुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली असून निर्मित होणारी विद्युत ऊर्जा ही 'डीसी' (Direct Current) प्रकारची आहे. विद्युत पुरवठ्यास आणि विद्युत उपकरणांना 'एसी' प्रकारची विद्युत ऊर्जा लागत असल्याने सौर ऊर्जा पॅनलद्वारे प्राप्त 'डीसी' ऊर्जेचे रूपांतर सर्वप्रथम 'एसी' मध्ये केले जात आहे. त्यानंतर ही ऊर्जा विद्युत पुरवठादार कंपनीला मीटरच्या माध्यमातून दिली जात आहे. यानुसार विद्युत पुरवठादार कंपनीला जेवढी ऊर्जा जाईल, त्याचे गणन मीटरद्वारे करण्यात येत आहे. सौर ऊर्जा पॅनलद्वारे जेवढी वीज निर्मिती झाली आहे, तेवढ्या विजेची किंमत ही निर्धारित दरानुसार मासिक विजेच्या बिलातून वजा करण्यात येणार आहे.

पी दक्षिण विभाग इमारतीत २५ किलोवॅट ऑन-ग्रीड सोलर रूफटॉप प्लांटचा पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यान्वित करणे विशेष (इनोव्हेटिव्ह) प्रकल्प निधी अंतर्गत अक्षय ऊर्जा निर्मिती प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. २५ किलोवॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पाद्वारे दरमहा साधारणपणे ३ हजार युनिट विजेची निर्मिती केली जाणार आहे. ज्यामुळे दरमहा सुमारे २७ हजार रुपयांच्या वीज खर्चाची बचत होणार आहे. या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे आयुर्मान हे सुमारे २५ वर्षे इतके आहे. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी २१ लाख ९५ हजार रुपयांचा खर्च झाला असून हा प्रकल्प खर्च पुढील पर्यावरणपूरक स्रोतपाच वर्षांत वसूल होईल, असे अक्रे यांनी स्पष्ट केले.