Wednesday, July 17, 2024
Homeसाप्ताहिककोलाजमहाराष्ट्र बनतेय सायबर राष्ट्र

महाराष्ट्र बनतेय सायबर राष्ट्र

उद्या १ मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त…

संत, विचारवंत, पराक्रमाची भूमी अशी ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्राने उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, शेती, पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. उच्च दर्जाच्या, माफक किमतीतल्या सेवांमुळे जगभरातील सॉफ्टवेअर ग्राहक भारताकडे आकर्षिले जातात. संगणक तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर प्रत्येक महाराष्ट्रीय व्यक्तीच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल घडवत आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त घेतलेला वेध.

डॉ. दीपक शिकारपूर

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. संत, विचारवंतांची तसेच पराक्रमाची भूमी अशी ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्राने देशासाठी सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे. उद्योगधंदे, शिक्षण, आरोग्य सेवा, शेती, सहकार, सिंचन, दळणवळण, मूलभूत पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र आज देशात आघाडीवर आहे. भारतात असलेल्या उच्च दर्जाच्या, विपुल आणि माफक किमतीतल्या सेवा आणि सॉफ्टवेअर प्रशिक्षित मनुष्यबळाची उपलब्धता यामुळे जगभरातील सॉफ्टवेअर ग्राहक भारताकडे आकर्षिले जातात. आपल्या राज्यात सॉफ्टवेअर निर्यात उद्योगात १४ टक्के वाढ झाली आहे. २०२२-२३ या वर्षात हा उद्योग २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संगणक तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर जीवनाच्या सर्व पैलूंना सध्या फक्त स्पर्श करत नाही, तर त्यात क्रांतिकारी बदल घडवत आहे. यासाठी स्मार्ट तंत्रबद्ध जीवनपद्धतीची अंमलबजावणी २०२३ नंतरही प्रभावी ठरेल.

आज घरोघरी स्मार्ट उपकरण वापरकर्ते तयार झाले आहेत. अशा व्यक्तीला स्मार्टफोन, संगणक, इंटरनेट या आयुधांचा वापर सहज करणे जमले आहे. इंटरनेटमुळे जग लहान झाले, असे म्हणता येईल. दूरदेशातील व्यक्तींशी वैयक्तिक, व्यापारी, सामाजिक संबंध काही मिनिटांमध्ये जोडणे शक्य झाले आहे ते यामुळेच. ज्ञान आणि माहितीचा प्रसार पुस्तके, पैसे आणि अंतराच्या सीमा ओलांडू शकला तो नेटमुळेच. इंटरनेटमुळे भारतीय नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याच्या संदर्भात झालेला फार मोठा बदल म्हणजे आपल्याकडील बरीच सरकारी कामे इंटरनेटच्या माध्यमातून होऊ लागली आहेत. निदान बिले भरणे, एखाद्या बाबीची माहिती मिळवणे, तक्रारी नोंदवणे यांसारख्या मूलभूत कामांसाठीही मुळात संबंधित कार्यालयापर्यंत पोहोचून तिथे विभागाची शोधाशोध करण्यात आणि योग्य अधिकाऱ्यांची वाट बघण्यात जाणारा तासनतास वेळ शहरी आणि निमशहरी भागात तरी वाचतोय. सामाजिक, आर्थिक, स्व-उन्नतीसाठी या वेळेचा सदुपयोग करायला काहीच हरकत नाही आणि हे अगदी घरबसल्या साधता येते. २०४० पर्यंत आपण एका विकसित देशाचे नागरिक असू, हे नक्की आणि त्यातून आपण एका वेगळ्या मार्गाने जगावर राज्यही करू शकू. त्यासाठी लष्कर, राजकारण, पैसा या बाबींची आवश्यकता नाही. आपण एक आर्थिक महासत्ता होण्याचा प्रयत्न करू आणि या मोहिमेत आपले लढवय्ये असतील हे कुशल मोहरे.

वेगळ्या दिशेने विचार करून आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात असलेल्या या मनुष्यबळाचा योग्य रीतीने वापर करण्याची वेळ आली आहे. तरुणवर्गाची इतकी मोठी संख्या असलेले फारच थोडे देश जगात आहेत. जगातील बहुसंख्य देशांमधल्या नागरिकांचे सरासरी वयोमान वाढत चालले आहे आणि झपाट्याने मध्यमवयीन बनणाऱ्या या जगातला तरुणाईचा फार मोठा साठा आपल्याकडे आहे. ही फार महत्त्वाची जमेची बाजू आहे. या वर्गाला योग्य प्रशिक्षण दिले गेले की, त्यांच्याकडून देशाच्या अर्थकारणात मोठे सकारात्मक बदल घडवून आणता येतीलच, शिवाय हे तरुण-तरुणी जागतिक पातळीवर काम करतील तेव्हा भरपूर पैसा कमावतील आणि त्यापैकी मोठा हिस्सा बचतीच्या रूपाने भारतात परत पाठवतील. यामुळे भारताचे सकल उत्पन्न म्हणजेच जीडीपी तसेच उत्पादकताही वाढेल आणि इथल्या तरुणवर्गाच्या निर्मितीक्षम मनाला संधीही उपलब्ध होतील.

आज प्रस्थापित उद्योगक्षेत्रांमध्येही नवे धडाडीचे उद्योजक अभूतपूर्व यश मिळवत आहेत. मुख्य म्हणजे या उद्योजकांना जागतिकीकरण, स्पर्धा इत्यादींची भीती वाटत नाही. उलट, पूर्वजांच्या सुरक्षित कोशांमधून तसेच बंद किल्ल्यांमधून बाहेर पडून ते आज जगातल्या विविध कंपन्या धडाक्याने विकत घेत आहेत किंवा त्यांच्याशी आर्थिक-तांत्रिक सहकार्य करून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. अत्यंत आत्मविश्वासाने आणि दूरदृष्टीने. अर्थात या मोठ्या संधीचा फायदा मिळवण्यासाठी आपल्या सर्वांनाच मनोवृत्ती आणि कामाची पद्धत बदलावी लागेल. तसे झाले नाही तर मात्र, धोरणांच्या अंमलबजावणीतल्या सुस्त आणि संथपणामुळे लोकसंख्या हे मोठे संकट ठरेल.

सर्वप्रथम आपल्याला शिक्षणाबाबतची पारंपरिक विचारपद्धती त्यागून शिक्षणाला मुक्त करावे लागेल. बदलत्या काळानुसार शिक्षणपद्धतीही लवचिक आणि बदलत्या गरजा वेगाने सामावून घेणारी असायला हवी. जागतिकीकरणाचे फायदे हवे असतील, तर आपल्या मुला-मुलींना जागतिक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या भाषा शिकवण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घ्यावे लागेल. आपल्याकडील युवक वर्गापर्यंत जागतिक पातळीवरच्या रोजगारांची चाहूल पोहोचली की, ते इंग्लिश, स्पॅनिश, फ्रेंच यासारख्या भाषा शिकायला फक्त तयार होतील, असे नव्हे तर उत्सुकही बनतील. यासाठी प्रचंड प्रमाणावर शिक्षक लागतील हे खरे आहे परंतु नेमक्या याच ठिकाणी आपण ई-शिक्षण, आभासी शाळा (व्हर्च्युअल क्लासरूम) अशा बाबींचा वापर करू शकतो. माहिती तंत्रज्ञान-सक्षमित शिक्षणपद्धतीचा आपल्याला मोठा उपयोग होणार आहे. इथे केरळचे उदाहरण देता येईल. जवळजवळ प्रत्येक केरळी कुटुंबातली एक व्यक्ती परदेशी चलन कमावत असल्याने त्या राज्याचा चेहरा-मोहरा बदलला आहे. महाराष्ट्रात हे घडणे अशक्य नाही; परंतु शेतीवर अवलंबून राहणे कमी करायला सांगताना रोजगाराचा त्याहून चांगला पर्याय देणे आवश्यक आहे.

शिक्षण म्हणजे शाळा-कॉलेज, घोकंपट्टी आणि अखेर पदवी हे आपल्या मनावर आत्तापर्यंत कोरलेले चित्र पुसण्याची आणखी एक पायरी आपल्याला ओलांडावी लागेल. मोठ्या प्रमाणात संगणकीकरण झाल्यास शिक्षणाच्या किंवा शिक्षकाच्या दर्जाबाबतची मोठी चिंता तर मिटेलच शिवाय शिक्षण देण्या-घेण्याच्या वेगामध्येही बदल होतील. आज आपण शालेय शिक्षणाची बारा वर्षे मानतो; परंतु तेवढेच शिक्षण नवीन तंत्राने आठच वर्षांमध्ये देता येईल. पुढील काळात संगणकीकृत दूरशिक्षणाला मोठी मागणी येणार आहे आणि या मार्गाने देशभरातल्या दूरदूरच्या हजारो विद्यार्थ्यांना, वाजवी किमतीत, उच्च शिक्षणाकडे वळणे शक्य येईल. शिकलेल्या लोकांचे, रोजगारांचे प्रमाण वाढले आणि त्यातून सर्वांना पैसा मिळू लागला की राज्यातल्या सामाजिक वातावरणात फरक पडेल, शांतता नांदेल आणि एकी वाढेल. देशातील सर्वच लोकांच्या हाती पुरेसा पैसा खेळू लागला की, ते बाहेरील फुटीरतावादी शक्तींना बळी पडणार नाहीत. बहुराष्ट्रीय संगणक उद्योग भारतातील आऊट्सोर्सिंग क्षेत्रातील तेजीचा फायदा घेण्यासाठी सरसावत आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक कंपन्या त्यांचे सॉफ्टवेअर संशोधनाचे काम भारतीय उद्योगांना आऊट्सोर्स करत आहेत, तर बाकीच्या भारतात त्यांचे अस्तित्व निर्माण करत आहेत आणि सॉफ्टवेअर निर्यातीमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान उद्योगात प्रगल्भता येत आहे, तसतशी राज्याला उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी नवी आणि कल्पक दिशा सापडते आहे. हे शेजारच्या कर्नाटकने साधले आहे. महाराष्ट्राला या आनुषंगाने कर्नाटकबरोबर स्पर्धा करावी लागणार आहे.

यापुढील काळात स्टार्ट अप व्यावसायिकांसाठी उद्योजकता निर्माण केंद्रे उभारावी लागणार आहेत. ग्राहकांना सेवा पुरवणाऱ्या किमान सुविधा या केंद्रांमध्ये असाव्या लागणार आहेत. प्रकल्प निर्मिती आणि सेवा पुरवण्याच्या काळात त्यांचा नक्कीच उपयोग होईल. नवीन कार्यालय स्थापताना ‘प्लग अॅण्ड प्ले’ व्यवस्था केली जावी. काही ठिकाणी अशी केंद्रे माफक सेवा देत उपलब्ध आहेत, पण त्यांची संख्या अनेक पटींनी वाढवायची गरज आहे. यासाठी पारंपरिक विद्यापीठांना सहभागी करून घेतले तर कमी वेळात आणि खर्चात ही उद्योजकता निर्माण केंद्रे सुरू होतील. प्रगत देशात हे धोरण अनेक वर्षांपासून अवलंबले आहे. भारतातही काही आयआयटींमध्ये अशी केंद्रे माजी विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अनुदानातून सुरू झाली आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही केंद्रे स्थापून उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचा दुहेरी फायदा होऊ शकतो.

सरकारला अशा प्रकारे पुढील तीन वर्षांमध्ये किमान १०० केंद्रे निर्माण करायचा संकल्प करता येईल. केंद्रांच्या उभारणीत ‘सामाजिक उत्तरदायित्व निधी’द्वारे विविध उद्योगांनाही सहभागी करून घेता येईल. याखेरीज संगणक/माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचा सर्वत्र प्रसार व्हावा. आता फक्त आठ ते दहा मोजक्या शहरांमध्ये या उद्योगाचा बोलबाला आहे. त्यासाठी ‘टीअर टू शहर उद्योग प्रसार धोरण’ आखणे गरजेचे आहे. तरच पुण्या-मुंबईपुरता केंद्रित झालेला हा उद्योग नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर अशा इतर शहरांमध्ये
वाढू शकेल.

(लेखक उद्योजक व संगणक साक्षरता प्रसारक आहेत.)

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -