प्रकल्पाला विरोध; ठेका कोणाचा?

जोडे पुसायची लायकी नसलेले सरकार चालवताहेत, असा आरोप करून सुपाऱ्या घेऊन प्रकल्प लादू पाहताय, पण ते होऊ देणार नाही, असा इशारा उबाठा सेनेच्या पक्षप्रमुखांनी दिला आहे. आपल्या नेत्याने सरकारला चांगलेच ठणकावले म्हणून त्यांच्या निकटवर्तीयांना बरे वाटले असावे. पण सुपारीची भाषा आपण कोणाच्या विरोधात आणि कशा संदर्भात वापरत आहोत, याचे भान पक्षप्रमुखांना नसावे. महाआघाडीची सत्ता गेल्यापासून पक्षप्रमुख अस्वस्थ आहेत. त्यांचे प्रवक्ते आणि ते स्वत: सातत्याने शिंदे-फडणवीस सरकार विरोधात वेगवेगळ्या विषयांवरून बेलगाम आरोप करीत आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारला नऊ महिने झाले. पण सरकार अस्थिर झाले नाही किंवा तशी चिन्हेही दिसत नाहीत म्हणून उबाठाची पोटदुखी वाढली आहे. सतत सनसनाटी आरोप आणि भडकाऊ भाषणे करून राजकीय व सामाजिक वातावरण तापत ठेवणे हा उबाठा सेनेचा एककलमी अजेंडा आहे. कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यात बारसू येथे तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाची जागा स्वत: उद्धव ठाकरे यांनीच मुख्यमंत्री असताना केंद्र सरकारला सुचवली होती. मग आता बारसूत प्रकल्प होऊ नये म्हणून आंदोलकांची माथी का भडकविण्यात येत आहेत? त्यांच्या पक्षाचे खासदार व आमदार आंदोलकांची समजूत घालण्याऐवजी त्यांना रखरखीत उन्हात उभे करीत आहेत.

पक्षप्रमुख आणि तेथील पक्षाच्या स्थानिक खासदारांची प्रक्षोभक भाषा तर मुळीच शोभादायक नाही. हिम्मत असेल, तर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी गावकऱ्यांसमोर जाऊन त्यांचे गैरसमज दूर करून पारदर्शकता आणावी, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. सरकार आपल्या पातळीवर आंदोलकांशी चर्चा करीत आहे. पोलीस व प्रशासनही त्यांचे कर्तव्य बजावत आहे. पण आपली सत्ता गेल्यावर केवळ नऊ महिन्यांत पोलीस-प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी पक्षप्रमुखांना एकदम विरोधी कसे वाटू लागले? आंदोलकांवर अमानुष हल्ले झाले, असा टाहो याच पक्षाकडून फोडण्यात येत आहे. जिथे प्रकल्पासाठी माती परीक्षण चालू आहे, तिथे आंदोलकांना जाण्यास मज्जाव केला, तर प्रशासनाचे चुकले असे कसे म्हणता येईल? जीव गेला तरी बेहत्तर सर्वेक्षण उधळून लावणार, असा बारसूमधील आंदोलकांचा निर्धार असल्याचे पसरविण्यात येते, तेव्हा स्थानिक आंदोलक किती व बाहेरचे किती? हेही एकदा उघड व्हायला हवे. आंदोलनात कुमक म्हणून बाहेरून आलेले असंख्य लोक पाठीवर पिशव्या अडकवून आले होते, ते कोणी आणले, कुठून आले? याचाही छडा लागला पाहिजे.
तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार म्हणून परप्रांतीयांनी तेथील जमिनी अगोदर खरेदी करून ठेवल्या, असाही आरोप केला जातो, त्याचे वास्तवही पुढे यायला हवे. स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच प्रकल्प उभारू, असे स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांची भेट घेऊन बारसू प्रकल्पावर चर्चा केली आहे. अन्य विरोधी पक्ष ज्या पद्धतीने बारसू तेल शुद्धीकरण प्रकल्पावर आपली भूमिका मांडत आहेत, त्याला छेद देण्याचे काम उबाठा करीत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्ष समितीबरोबर चर्चा चालू असताना भडकाऊ भाषणे करून त्यांना आंदोलनासाठी का उद्युक्त करण्यात आले? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, माजी खासदार निलेश राणे, आमदार नितेश राणे, शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्री उदय सामंत, दीपक केसरकर अशी कोकणातील मोठी ताकद भाजप-शिवसेना (शिंदे) यांच्याबरोबर आहे. दुसरीकडे उबाठा कोकणात आता अस्तित्वासाठी हात-पाय मारताना दिसत आहे. कोकणातील विकास प्रकल्पांना विरोध करून कोकणी माणसाला त्याच्या प्रगतीपासून दूर ठेवण्याचे पाप आता तरी उबाठाने करू नये. कोकणी माणूस भाबडा आहे. पण त्याच्या मृदू स्वभावाचा लाभ निदान राजकारणासाठी कोणी उठवू नये. आपण मुख्यमंत्री असताना दिल्लीतून अनेकदा फोन आल्याने तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी बारसूचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला, अशी उद्धव ठाकरे यांनी कबुली दिली आहे. पण या प्रकल्पाच्या माती परीक्षणाला विरोध सुरू झाल्यावर उबाठाचे स्थानिक लोक आंदोलनाची भाषा वापरू लागल्यानंतर उदय सामंत यांनी तुमच्याच नेत्याने या जागेचा प्रस्ताव मोदी सरकारला पाठवला होता, याची आठवण करून दिली.

प्रकल्पाला जागा आपण सुचवायची आणि त्याच्या सर्वेक्षणाला सुरुवात होताच विरोध करायचा, अशी दुटप्पी राजनिती ठाकरे यानी अवलंबिली आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कोणत्या चांगल्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कोणत्या योजनेला पाठिंबा दिला आहे, याचे एक तरी उदाहरण आहे का? केवळ महाआघाडीच्या सभेत दोन्ही हात पसरून शिंदे गटातील आमदारांना गद्दार म्हणून हिणवायचे आणि त्यांना कायमचे गाडा अशी भाषा वापरायची हे ऐकूनही लोक कंटाळलेत. शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांचा मिंधे असा सतत उल्लेख करणे हा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा अवमान नव्हे का? आज शिंदे यांच्या पाठीशी जनतेने निवडून दिलेले पावणेदोनशे आमदार ठामपणे उभे आहेत, याचे भान पक्षप्रमुखांना नसावे. कोकणातील एन्रॉन प्रकल्पाला असाच विरोध झाला होता. कोकणात तेल शुद्धीकरण आणि वीजनिर्मिती प्रकल्प म्हणजे कोकणावर संकट अशी भावना तेवत ठेवण्याचा काहींचा उद्योग सतत चालू असतो. एन्रॉन, स्टारलाइट, पेट्रोलियम रिफायनरी, विमानतळ, जैतापूर अणुऊर्जा आणि आता बारसू. येणाऱ्या विकास प्रकल्पाला विरोध करणे, हा काहींचा कायमचा अजेंडा बनला आहे व त्यात उबाठाचे नेते आघाडीवर असतात, ही दुर्दैवाची बाब आहे.