राज्याच्या विविध भागांत नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसामुळे विशेषकरून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. ही झालेली हानी कशी भरून काढावी हा त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न आहे. साधारणपणे डिसेंबर ते एप्रिल-मे या कालावधीत अवकाळी पाऊस दरवर्षीच पडत असतो. वातावरणात जे काही नैसर्गिक बदल होतात, त्यामुळे असा अवकाळी पाऊस पडतो. या पावसाबरोबर वादळवारेही सुटत असतात. शिवाय कधी कधी गारपीटही होते. पाऊस आणि गारपीट असा दुहेरी फटका शेतकऱ्यांना या वर्षी बसला. या अवकाळी आलेल्या पावसामुळे शेतातील पिकांची नासाडी तर झालीच त्याचबरोबर घरांवरील पत्रे उडणे, घरे पडणे, वृक्ष कोसळणे, जनावरे दगावणे, फळबागांचे नुकसान होणे इतकेच नव्हे, तर जीवितहानी होणे असे कितीतरी नुकसान या अवकाळी पावसामुळे होत असते. याला कोणालाच जबाबदार धरता येत नाही, कारण ते निसर्गनिर्मित असते.
यावर्षी विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात या अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. यापूर्वी कोकणात अवकाळी पावसामुळे अतोनात नुकसान झाले होते. घरे पडली होती, भाताची नासाडी झाली होती. तसेच विजेचे खांब कोसळणे, तारा तुटणे अशा अनेक घटना घडल्या होत्या. ही सर्व कामे शासकीय यंत्रणेला युद्ध पातळीवर करावी लागली होती. तशीच परिस्थिती यावेळच्या अवकाळीमुळे झाली आहे. नाशिक जिल्ह्याला या पावसाची मोठीच झळ बसली आहे. द्राक्षबागांची यावेळी नासाडी झाली, कांदे पिकांचे नुकसान झाले. नाशिक जिल्ह्यात बऱ्याच ठिकाणी साठवून ठेवलेल्या कांद्याच्या पडघीमध्ये पाणी शिरल्याने कांदा वाया गेला. तसेच धुळे, नंदूरबार, जळगाव या जिल्ह्यांना ही चांगलाच तडाखा बसला. तिकडे विदर्भात अकोला, अमरावती, तर मराठवाड्यातही त्याचा फटका बसला.
आजकाल उत्पादन खर्चाइतकाही शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. अनेकांचे जीवनमान शेतीवरच अवलंबून असल्यामुळे आणि त्यातच अवकाळीसारखी संकटे आली तर कसे करायचे? अशा विचारात तो गुरफटला आहे. जी काही शेती जवळ आहे, त्या शेतीवरच शेतकऱ्याला आपले जीवन जगावे लागते. जर पीक पाण्याच्या माध्यमातून शेतातून अपेक्षित इतके उत्पन्न मिळाले नाही, तर मुलाबाळांचे शिक्षण कसे करावे, मुलींचे लग्न कसे करावे या व अशासारखे अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर असतात. शिवाय सावकार किंवा बँकांचे डोक्यावर कर्ज असल्यास त्याची परतफेड कशी करावी, इतक्या सगळ्या समस्यांच्या कैचीत शेतकरी सापडला आहे. शेतकऱ्यांपेक्षा शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमजुरांच्या हालाला पारावार उरत नाही. अनेक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या समोर आत्महत्याशिवाय पर्याय उरत नाही, अशी आजची परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या मदतीची त्यांना फार अपेक्षा असते. कारण दुसरीकडे तो कुणासमोर हात पसरू शकत नाही. अशावेळी सरकारनेही त्यांना आधार देण्यासाठी त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहण्याची राहिले पाहिजे, नव्हे तशी गरज आहे.
याच आनुषंगाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळण्याच्या दृष्टीने नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे वेळेत व्हावेत, पांचनाम्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ नयेत यासाठी येत्या जून महिन्यापासून ई – पंचनामे करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच केली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील मलबार हील भागात असलेल्या सह्याद्री अतिथीगृहात विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची नुकतीच एकदिवसीय परिषद पार पडली. त्यात येणाऱ्या काळात मानवी हस्तक्षेप टाळून माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन मोबाइलद्वारे ई-पंचनामा करण्यात येणार आहे. शिवाय पारदर्शक पद्धतीने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी सर्वेक्षण करण्याकरिता उपग्रह आणि ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून सतत हवामानात होणारा बदल, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि अवर्षण अशा अनेक समस्यांना तोंड देत शेतकरी जीवन जगतो आहे. शाश्वत शेतीसाठी अनेक उपाय होत असले तरी शेतकऱ्यांना शासनाकडून हक्काची मदत हवी असते. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीत देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात आली. याशिवाय राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीकडून (एसडीआरएफ) द्यावयाच्या मदतीचे वाढीव दर लागू करण्याबरोबरच आता ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येत आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना आधार देणे हे आपले कर्तव्य आहे. जून महिना सुरू झाला की, वीज पडून होणारे मृत्यू आणि तीव्र उष्णतेमुळे होणारे मृत्यू हे सर्व टाळण्यासाठी सर्वांनी आवश्यक खबरदारी आपल्या विभाग आणि जिल्ह्यामध्ये घेतली पाहिजे, अशा सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या परिषदेच्या निमित्ताने दिल्या आहेत. एकूणच विविध पद्धतीने शेतकऱ्यांवर येणारी नैसर्गिक संकटे आणि त्यांचा करावा लागणारा मुकाबला यात तो खचून जातो. त्यामुळेच सरकारने त्यांना धीर देणे, त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे आज आवश्यक आहे. आधीच तो पुरता खचून गेला आहे आणि सरकारच्या मदतीपासून तो जर वंचित राहिला, तर त्याचे सर्व अवसानच गळून जाईल. यासाठी शासकीय यंत्रणेने त्यांना धीर देण्याचा, संकटकाळी त्यांच्य मागे खंबीरपणे उभे राहून न्याय दिला, तरच तो जगेल आणि आपणही.