- डॉ. उदय निरगुडकर, ज्येष्ठ अभ्यासक
वाघाचे महत्त्व केवळ टुरिझमसाठी नाही, तर जैवविविधतेच्या साखळीतील महत्त्वाचा घटक म्हणूनही आहे. वाघ वाढले की जंगले वाढतात. जंगले वाढली की तापमान कमी होते. कार्बन फूटप्रिंट कमी होते. जमिनीची धूप थांबते. पर्जन्याचे वेळापत्रक नियमबद्ध होते. नद्या प्रवाही राहतात. मुबलक मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्था गतिमान होते. मग या वाघाला मानवी वस्तीवर हल्ले करतो म्हणून यमदूत म्हणायचे की, अन्नदूत?
या महिन्यात भारत सरकारच्या ‘प्रोजेक्ट टायगर’ या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाला ५० वर्षे पूर्ण झाली. पाच दशके हा खूप मोठा कालावधी आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर पन्नास वर्षांत काय मिळवले, काय राहून गेले, यापुढची काळाची आव्हाने काय, काय उपाययोजना फलद्रुप झाल्या, काय अयशस्वी ठरल्या यांचा लेखाजोखा मांडणे आवश्यक आहे. नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने राष्ट्राला संबोधित करताना वाघांची संख्या तब्बल ३१६७ इतकी झाल्याचे सांगितले आणि देशात वन्यजीव प्रेमींमध्ये अभिमानाची आणि आनंदाची लहर पसरली. निःसंशय हा एक फार मोठा टप्पा आपण गाठला आहे. पण त्याच वेळी या कामगिरीत काही धोक्याच्या खुणा, काही संकट, काही संधी दिसत आहेत, त्यांचाही विचार व्हायला हवा.
१ एप्रिल १९७३ या दिवशी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना ‘प्रोजेक्ट टायगर’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी वाघ भारतातून जवळपास नामशेष होणार, अशी भीती होती. वाघाच्या ५० वर्षांच्या अस्तित्वाच्या लढाईत आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये नेत्रदीपक यश मिळवले आहे. मागच्या वर्षी वाघांची संख्या दोन हजारांच्या आसपास होती. आज तो आकडा तीन हजारांवर जाऊन पोहोचला, हे खूप महत्त्वाचे आहे. याचे कारण जगातले ७० टक्के वाघ भारतामध्ये आहेत व इतरत्र त्यांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. भारतातले हे यश अपघाताने प्राप्त झालेले नाही. ‘प्रोजेक्ट टायगर’ची घोषणा झाली तेव्हा वाघांसाठी फक्त नऊ जंगले संरक्षित होती. आज त्यांची संख्या पन्नासच्यावर आहे. प्रोजेक्ट टायगरच्या यशापासून प्रेरणा घेऊन ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’, ‘प्रोजेक्ट डॉलफिन’ सुरू करण्यात आले. हे प्रोजेक्ट टायगरचे आणखी एक यश आहे.
आज जगात अनेक हिंस्त्र प्राणी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर वाघासारख्या हिंस्त्र श्वापदासाठी यशस्वीरित्या राबवलेली मोहीम म्हणून प्रोजेक्ट टायगरचे कौतुक करायला हवे. लक्षात घ्या, १९१० मध्ये आपल्याकडे जवळपास ४० हजार वाघ होते, असा अंदाज आहे. पण त्यावेळी आपण पारतंत्र्यात होतो. शिकारीवर आजच्यासारखी कायद्याने बंदी नव्हती. उलटपक्षी, वाघ मारणे हे शौर्याचे भूषण मानले जाई. त्यासाठी राजेरजवाड्यांकडून बक्षिसे मिळायची. वाघाची शिकार हा अनेक जमिनदारांचा आवडता शौक होता. त्यामुळे १९७३ मध्ये इंदिराजींना ‘वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अॅक्ट’ आणावा लागला. कारण वाघांची संख्या फक्त १७०० होती. पुढच्या २५ वर्षांमध्ये आपल्याला काय आव्हाने पेलावी लागली, हे येथे बघणे महत्त्वाचे आहे. व्याघ्र संवर्धनाचा, जंगल संवर्धनाचा विषय निघाला की, पर्यावरण विरुद्ध विकास असा हातखंडा खेळ आपल्याकडे खेळला जातो. पूर्वी वाघाच्या पायाचे ठसे दिसायचे. त्या सुमारे ६० टक्के अनवट जंगलांचे अस्तित्व आज उरलेले नाही. ही जंगले पुन्हा कशी परत आणायची, हा व्याघ्र संवर्धन प्रकल्पातील कळीचा मुद्दा आहे. संरक्षित अधिवास नाही, खायला पुरेसे अन्न, प्यायला पुरेसे पाणी नाही. त्यामुळे वाघ जवळपासच्या मनुष्यवस्तीवर हल्ले करतो आणि मनुष्य विरुद्ध वाघ असा संघर्ष उभा राहतो. १४० कोटी लोकसंख्येच्या भारताला विकासाची ओढ आहे. आम्हाला बुलेट ट्रेन, बारा लेनचे रस्ते, उद्योगधंदे, घरे, शाळा हे सगळे हवे. मग आमची प्राथमिकता कोणती? जंगल वाचवायची की शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवायचे?
आज भारतामध्ये वाघांसाठीचे संरक्षित क्षेत्र जवळपास तीन लाख ८० हजार चौरस किलोमीटर आहे. सर्वसाधारणपणे पाच-सहा वाघांना १०० चौरस किलोमीटर एवढे जंगल लागते. आज संरक्षित भागात शंभर चौरस किलोमीटरमध्ये वाघांची संख्या दहापेक्षा जास्त आहे. हे फारसे भूषणावह नाही. भारतामधल्या फक्त १८ राज्यांमध्ये जंगले आहेत. त्यात वाघ आढळतात. पश्चिम घाटाच्या भागामध्ये वाघांची संख्या भरपूर आहे. सात राज्यांनी व्याघ्र संवर्धनात उल्लेखनीय काम केले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाघांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आसाम, तामिळनाडू ही ती राज्ये. तुम्ही म्हणाल यात राजस्थानचा समावेश का नाही? तिथे तर रणथंबोर आहे. मात्र रणथंबोरमध्ये वाघांची संख्या वाढत असल्याचे दिसत नाही. त्या जंगलाच्या बफर झोनच्या बाहेर वाघ आला की, त्याची वाचायची शक्यता जवळपास शून्य होते. असे इतर सात राज्यांमध्ये दिसत नाही. रणथंबोर वगळता राजस्थानमध्ये इतरत्र कुठेही व्याघ्र संवर्धन होतेय असे दिसत नाही. छत्तीसगड, झारखंड आणि ईशान्य भागातील राज्यांमध्ये नवे व्याघ्र प्रकल्प उभे करणे गरजेचे आहे. एकूण १८ राज्यांपैकी ९ राज्यांचा व्याघ्र संवर्धनाचा परफॉर्मन्स ‘नापास’ श्रेणीत मोडतो. मग वाघांच्या वाढलेल्या आकड्याचे सेलिब्रेशन आपण करू शकतो का? त्यातही अस्सल जातिवंत, प्रचंड प्रतिकारक्षमता असलेल्या वाघांची पैदास खरोखरच होताना दिसतेय का? जंगल भागातील नक्षलवाद आणि त्याला मिळणारे डाव्या चळवळीचे समर्थन यांच्या आक्रमणांमुळे वाघांची संख्या मर्यादित होतेय का? हे तपासून पाहायला हवे.
मुळात वाघ का वाचवला पाहिजे, संवर्धित केला पाहिजे याची बहुतांश जनतेला आणि धोरणकर्त्यांना जाणीव नाही. निसर्गचक्रातील सर्वात कळीचा प्राणी म्हणजे वाघ. त्याचे महत्त्व केवळ टुरिझमसाठी नाही, तर जैवविविधतेच्या साखळीतील महत्त्वाचा घटक म्हणून आहे. तापमानवाढीवरील नियंत्रणावरचा हमखास उपाय म्हणजे व्याघ्र संवर्धन. वाघ वाढले की जंगले वाढतात. जंगले वाढली की तापमान कमी होते. कार्बन फूटप्रिंट कमी होते. जमिनीची धूप थांबते. पर्जन्याचे वेळापत्रक नियमबद्ध होते. नद्या प्रवाही राहतात. मुबलक मान्सूनमुळे अर्थव्यवस्था गतिमान होते. मग या वाघाला मानवी वस्तीवर हल्ले करतो म्हणून यमदूत म्हणायचे की अन्नदूत? याचा अर्थ वाघ वाचवणे म्हणजेच मनुष्य वाचवणे. मग त्याकरता काय करायला हवे? सर्वप्रथम गरज आहे ती प्रशिक्षणाची. जंगलातील कर्मचार्यांना व्याघ्र संवर्धनाचे, त्यातील अडचणींचे, त्यावर उपाययोजनांचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. आपल्याकडे चित्ता आणि व्याघ्र संवर्धन यांची गल्लत होत आहे. ती थांबवायला हवी. ग्रामीण भागातील तज्ज्ञ, वनसंरक्षक कर्मचारी, व्याघ्रप्रेमी तज्ज्ञ यांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. धोरण आखताना अनुभवी आणि प्रत्यक्ष जंगलात काम करणार्या व्यक्तींची मते आजमवायला हवीत. गावागावांमधून जंगल स्वयंसेवक उभे करता येतील. त्यांच्याकडे स्मार्टफोन देऊन अवैध शिकार, अवैध जंगलतोड आणि वाघांच्या हालचाली याच्या नोंदी ठेवता येतील. जंगल पर्यटनाच्या नावाखाली बफर झोनमधील झाडे तोडली जात आहेत. ते थांबायला हवे. वाघांसाठी संरक्षित असलेल्या केवळ १८ टक्के जंगलबागातल्या व्याघ्र दर्शन प्रकल्पांची व्याप्ती वाढवल्यास अधिक लोक जंगलांकडे आकर्षित होतील.
मुळात वाघ हा सर्वात देखणा, मर्दानी प्राणी आहे. जाहिरात कोणतीही असो, अगदी चहाची किंवा शौर्याचे प्रतीक म्हणूनही वाघ दाखवला जातो. यातच सगळे आले. आमचे राजकारणीसुद्धा आपल्या फोटोबरोबर वाघाचे डोळे दाखवायचे आणि डरकाळी ऐकवून स्वतःची शेखी मिरवायला मागे-पुढे पाहात नाहीत. रशिया, मलेशिया, थायलंड इथेही वाघ आहेत. पण त्यांना ‘प्रोजेक्ट टायगर’सारखे यश नाही. चीनमध्ये वाघाचे आतडे, नखे, मिशांचे केस याच्या औषधी मूल्यांबद्दल काही अंधश्रद्धा आहेत. त्यामुळे जंगल शिकाऱ्यांचे फावते. पण आता जंगलात कावळा मारायलासुद्धा बंदी आहे. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशमध्ये मनुष्य विरुद्ध वाघ हा संघर्ष कमी आढळतो. ओरिसात तो जास्त दिसतो. याचा अर्थ या संघर्षाचे मूळ पॉप्युलेशनमध्ये नाही, तर रिलेशनमध्ये आहे. लक्षात घ्या, वाघ २५० किलोचा, तर बिबट्या ४० किलोचा. वाघाला खाद्य म्हणून २००-२५० किलोच्या वरची जनावरे लागतात. त्यांची संख्या कमी झाली की वाघाची पावले शहराकडे वळतात. त्यामुळे ‘प्रोजेक्ट टायगर’चे यश सर्वत्र सारखे दिसत नाही. व्याघ्र संवर्धनाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य या दोघांची आहे. एका बाजूला ग्रामीण भागातील दुरवस्था, शिक्षण, सुविधा, रोजगार यांची बोंब आणि दुसरीकडे वाघांचे हल्ले. मीडिया या गोंधळात भर घालतो.
ज्या खेडेगावातल्या देवळात देवीचे वाहन म्हणून वाघ दिसतो. त्या जंगलालगतच्या गावातच वाघाची हत्यादेखील होते. हे कुठे तरी बदलायला हवे. वाघ हा ‘प्रॉब्लेम मेकर’ नाही, तर ग्रामीण भागासाठी ‘प्रॉफिट सेंटर’ आहे. वाघ हा आमच्या आस्थेचा विषय असायला हवा, जीवनशैलीचा भाग हवा. म्हणूनच ‘प्रोजेक्ट टायगर’ला शुभेच्छा!