मुंबई (प्रतिनिधी) :
राज्यातील शाळांना अनुदान जाहीर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची शाळांमधील खरी पटसंख्या कळणार आहे. मात्र आता संच मान्यतेसाठी शिक्षकांनादेखील आधार कार्ड सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना विद्यार्थ्यांप्रमाणेच राज्यातील १२ हजार ६५३ शिक्षकांचे आधार कार्ड अवैध असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने यावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना ३० एप्रिलपर्यंत सर्व शिक्षकांचे आधार कार्ड यू-डायस प्रणालीमध्ये व्हॅलिड (वैध) करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. राज्यभरातील शिक्षक सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड यू डायस प्लस या केंद्र सरकारच्या प्रणालीमध्ये अपडेट करण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. अजूनही राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डचे अपडेशनचे काम बाकी असल्याची माहिती आहे.
एकीकडे विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट करण्याचे काम करणाऱ्या शिक्षकांचे आधार कार्ड या प्रणालीमध्ये अवैध असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील साडेबारा हजारांच्यावर शिक्षकांचे स्वतःचे आधारकार्डच या प्रणालीद्वारे व्हॅलिड नसल्याचे समजते. मुंबई, पुण्यात या शिक्षकांची संख्या १४०० पेक्षा जास्त आहे. या आधार कार्डच्या अपडेटवरच २०२२-२३ची संच मान्यता ठरणार असून विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरूनच राज्यातील शिक्षकांची संख्या निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आधार कार्ड व्हॅलिडेट करणे आणि माहिती भरणे सक्तीचे आहे. अन्यथा राज्यातील शिक्षकांच्या यादीमध्ये अशा शिक्षकांना वैध ठरवले जाणार नाही. पुण्यामध्ये १४०२ शिक्षक, मुंबईतील बीएसमी शाळेतील मिळून १४५५ शिक्षक, ठाण्यात १३२२, सोलापूरमध्ये ६१७, नाशिकमध्ये ५९८, नागपूरमध्ये ८२७, पालघरमधील ५६५, संभाजीनगरमधील ५८७ शिक्षक असे राज्यभरातील १२,६५३ शिक्षक या यादीमध्ये असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांची संचमान्यता मिळविण्यासाठी त्यांचे आधार कार्ड यू-डायस या सॉफ्टवेयर सोबत लिंक करणे सरकारने अनिवार्य केले आहे. मात्र ही जबाबदारी ज्या शिक्षकांवर आहे, त्या शिक्षकांचेच आधार कार्ड या सॉफ्टवेअरमध्ये अपडेट नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षण विभागाच्या वतीने प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातच माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसोबत मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचे आधार लिंक करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांनी दिले आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १६५ शिक्षकांचे आधार शाळेच्या वेबसाइटवर लिंक होत नसल्यामुळे हे आधार कार्ड ३० एप्रिलपर्यंत लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ते न झाल्यास या शिक्षकांचे आधार कार्ड बोगस घोषित करण्यात येणार असल्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी दिले आहेत.