अजून किती काळ नैसर्गिक विधी तुंबवणार?

• मुक्तहस्त: अश्विनी पारकर

लघवी बराच काळ तुंबवल्याने तुम्हाला सतत लघवी होते. लघवी करताना ती हळूहळू होते. तुमच्या मुत्राशयावर त्याचा परिणाम होतो. तसेच महिलांमध्ये मूत्रमार्गाच्या संसर्गांचे प्रमाण हे पुरुषांपेक्षा दोन-तीन पटीने जास्त असते. बरेचदा सार्वजनिक शौचालयांची कमतरता तसेच त्यांची दुरवस्था यामुळे महिला प्रवासादरम्यान शौचालये वापरणं टाळतात आणि त्यांना हा त्रास उद्भवतो, मूत्रपिंडविकार तज्ज्ञ डॉक्टर लोकेश सिन्हा सांगत होते.

ते पुढे म्हणाले, प्रवासादरम्यान लघवी अथवा मलविर्सजन टाळण्यासाठी महिला अनेकदा कमी पाणी पितात किंवा व्यवस्थित आहार घेत नाहीत त्यामुळे महिलांना अपचन तसेच बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो. मानसशास्त्रज्ञ अपर्णा सतीश चव्हाण याही याच मुद्द्याशी सहमत आहेत. त्या म्हणतात, इनोव्हो संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार ३९ टक्के महिला पाणी अथवा आहार कमी घेतात कारण रस्त्यात मूत्र अथवा मल विर्सजनाची हाक आली, तर सार्वजनिक शौचालय नसतील किंवा दुरवस्थेत असतील हे त्यांनी स्वीकारलेले असते. यामुळे बऱ्याच प्रमाणात त्यांची टॉयलेट अॅन्झायटी ज्याला आपण मराठीत शौचालयाविषयी वाटणारी चिंता म्हणू शकतो ती वाढते. १० पैकी ६ महिला वाटेत शौचालयाची सुविधा मिळणार नाही किंवा मिळाली तरी ती अस्वच्छ असेल या भीतीने प्रवासादरम्यान काही खात-पीत नाहीत. बरेचदा यात शौचालयांना दार नाही यामुळे महिला अधिक भयभीत असतात.

खरं तर, अपुऱ्या आणि गलिच्छ शौचालयांमुळे होणारे वरील आजार अथवा समस्या या केवळ प्रमुख कारणे असून महिलांना शौचालयांची वानवा आणि दुर्दशा यामुळे सहन करावा लागणारा त्रास कैकपटीने अधिक आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या प्राथमिक गरजा आहेत हे विज्ञानाच्या शालेय पुस्तकात शिकवले जाते. पण जे अन्न आपण ग्रहण करतो त्याचे पचन झाल्यावर ते बाहेर टाकण्याच्या नैर्सगिक विधीही तितक्याच गरजेच्या आहेत हे त्या मुला-मुलींना शिकवले जाते का? नैसर्गिक विधी शांत, मोकळ्या, स्वच्छ आणि मुख्य म्हणजे सुरक्षित ठिकाणी करायला मिळणं हा सर्वांचाच अधिकार आहे आणि तो मिळालाच पाहिजे.

२०१४ साली सुरू झालेल्या स्वच्छ भारत अभियानानुसार ३५ पुरुषांसाठी एक व २५ महिलांसाठी एक शौचकूप (सिंगल टॉयलेट) असणे गरजेचे आहे. फक्त मुंबईपुरतेच विचार करायचे झाल्यास २०११ साली झालेल्या जनगणनेनुसार मुंबईतील लोकसंख्या १ कोटींच्या जवळपास होती. लोकसंख्येचा वाढता आलेख लक्षात घेता आता ती ढोबळमानाने दीड कोटींपेक्षा जास्त आहे, असं म्हणू. याचे गणित मांडले, तर मुंबईत २१ लाखांहून अधिक शौचालये हवीत. मात्र मुंबईत म्हाडा, झोपडपट्टी सुधारणा कार्यक्रम आणि पे अॅण्ड यूज असे सर्व प्रकारचे मिळून साधारण १ लाख शौचकूप सध्या आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील महिलांची संख्या १४ लाखांपेक्षा जास्त आहे. सध्याचा वाढत्या लोकसंख्येच्या वेगानुसार २०२३ पर्यंत ती दुप्पट झाल्याचा अंदाज बांधला, तर ती ३० लाख असावी असा अंदाज बांधूया. असे असले तर महिलांसाठीच १ लाख २० हजार शौचकुपे हवीत.

दररोज आपण वृत्तपत्रांत बातम्या वाचतो, शौचालयाचे छत कोसळून अथवा बांधकाम कोसळून मृत्यू झाला. अनेकदा या गंभीर गोष्टींची खिल्ली उडवली जाते. त्यामुळे सुरक्षित नैसर्गिक विधीचा अधिकार विनोदात दडपून टाकला जातो. त्यातही महिलांच्या बाबतीत अशा घटना घडल्या, तर त्या जास्त हसण्यावारी घेतल्या जातात. महिलांना फक्त लघवी अथवा शौचासाठीच शौचालये लागत नाहीत, तर मासिक पाळीच्या काळात सॅनिटरी नॅपकिन बदलणे, चेहऱ्याची स्वच्छता करणे, कपडे नीटनेटके करणे तसेच स्तनपानासाठीही एखादी वेगळी खोली लागते.

एका मैत्रिणीने सांगितलेला किस्सा, दादर स्थानकाबाहेर एक महिला प्लॅटफॉर्मवर आडोसा घेऊन चिमुकल्याला स्तनपान करत होती. आता महिलांना स्तनपान करण्यासाठी काही रेल्वे स्थानकांवर वेगळे शयनकक्ष असले तरी तो शोधण्यासाठीचा भुलभूलैया जीवघेणा आहे. मुंबई रेल्वे स्थानकांवरील स्वच्छ शौचालयांचे फोटो टाका आणि बक्षीस मिळवा अशी स्पर्धा काढली, तर कितीजण ही स्पर्धा जिंकतील, याचा अंदाज लावणे हा मात्र स्पर्धेचा विषय होऊ शकत नाही. तुंबलेले, तुटलेले, भग्नावस्थेतील गलिच्छ शौचालये ही कदाचित मिरवण्याची गोष्ट असल्यामुळेच की काय रेल्वेकडून मागविण्यात आलेली शौचालयांची आकडेवारी हा लेख लिहीपर्यंत मिळालेली नाही.

बरं, ही शौचालये शौच करण्याच्या लायकीची जरी नसली तरी त्यासाठी बाहेर बसणारे शौचरक्षक आपल्या आवडी-निवडीनुसार पैसे आकारतात. फक्त रेल्वेतच नाही, तर मुंबईतील सर्व सार्वजनिक शौचालयांची हीच स्थिती आहे. त्यामुळे यासाठी सॅनिटाईजेशन पॉलिसी तयार करण्यात यावी आणि त्याची अंमलबजावणी व्हावी असे मत, राईट टू पीच्या संयोजिका रोहिणी कदम यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, बरेचदा पे अँड युज सुविधेमध्ये महिलांकडून जास्त पैसे घेतल्याचे निरीक्षण आहे. यासाठी एक विशिष्ट नियमावली तयार करण्यात यावी, ज्यानुसार एक ठरावीक आणि समान दर आकारण्यात येईल. दुसरा मुद्दा असा की, तुम्ही मॉलमध्ये जाता तेव्हा विनापैसे शौचालय वापरता. त्या शौचालयाची स्थिती आणि पैसे भरून वापरण्यात आलेल्या शौचलायाची स्थिती यावरून शौचालयांच्या परिस्थितीबाबतचा उपरोध लक्षात येतो. याबाबत ढिम्म प्रशासनाला हलवण्यासाठी सोशल मीडिया प्रभावी ठरू शकते, असे मत रोहिणी कदम यांनी मांडले आहे.

रोहिणी यांचे मत बरोबर आहे. सध्या सोशल मीडियाचा प्रभाव लक्षात घेता, दिसले घाण शौचलाय की ट्वीट करा किंवा फोटो काढून फेसबुकला टाका आणि त्यात संबंधित प्रशासनाला टॅग करा, अशी मोहीम सुरू झाली की, कदाचित प्रशासन ताळ्यावर येण्याची आशा आहे. महिलांनीच कशाला पुरुषांनीही हा पुढाकार घेतला आणि एक ट्वीट जरी केलं तरी दरवर्षी रक्षाबंधन, भाऊबीजेची भेट म्हणून तुम्ही तुमच्या भगिनींना हक्काचं, स्वच्छ टॉयलेट मिळवून देऊ शकता.