देशाच्या तसेच राज्याच्या, शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत घटकांना पायाभूत सुविधा म्हणतात व या पायाभूत सुविधा या आर्थिक सामाजिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. पायाभूत सुविधा ही व्यापक संकल्पना आहे यामध्ये अनेक आर्थिक कार्यांचा समावेश होतो. ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, व्यापार, बँकिंग, विमा, इंटरनेट, पोस्ट या सर्व सुविधा भौतिक पायाभूत सुविधांमध्ये येतात, तर शिक्षण, आरोग्य, पेयजल, सामाजिक सेवा, स्वच्छता या सुविधांचा समावेश सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये होतो. त्यामुळेच या सर्व सुविधांची योग्य प्रकारे उपलब्धता झाल्यास विकासाची गंगा सहजपणे वाहू लागेल व त्याचा लाभ समाजातील सर्व घटकांना, अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल, ही गोष्ट प्रमाण मानून कार्य केल्यास योग्य प्रकारे विकास साधता येईल.
मुंबई ही अवघ्या देशाची आर्थिक राजधानी आणि जागतिक दर्जाचे व्यापार व उद्योग केंद्र आहे. त्यामुळेच देशाच्या व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मुंबईचे स्थान हे अनन्यसाधारण आहे. तथापि, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत नागरी सुविधांच्या अभावामुळे आणि मुंबई शहरातील वाढती गर्दी, वाहनांची वाढती संख्या व त्यामुळे सतत होणारी वाहतुकीची कोंडी इत्यादींचा शहराच्या प्रगतीवर तसेच एकूणच जनसामान्यांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ लागला आहे. म्हणूनच मुंबई शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. ही बाब ध्यानी घेऊन मुंबईसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे एक दूरदृष्टी असलेले आणि पायाभूत सोयीसुविधांची गरज व जाण असलेले अनुभवी असे नेते आहेत. त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मंत्री म्हणून गेल्या अनेक वर्षांचा अनुभव असून, आता तर ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळेच त्यांनी सूत्रे हाती घेताच मुंबईसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा अजेंडा राबविण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यांना केंद्रात आणि अनेक राज्यांमध्ये सत्ता असलेल्या भाजप या मित्रपक्षाची भक्कम साथ असून या पक्षाचे तरुण, तडफदार, कार्यसम्राट नेते म्हणून ज्यांची ख्याती आहे ते देवेंद्र फडणवीस यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून मोलाची साथ मिळत आहे. दूरदृष्टी व कार्यक्षम असलेल्या या दोन नेत्यांनी एकत्र येत राज्यातील अनेक महत्त्वाची व प्रलंबित कामे मार्गी लावली आहेत. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना चांगलीच गती दिली आहे. त्यात समृद्धी महामार्ग, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मेट्रो प्रकल्प आदींचा समावेश असून त्यांना चालना देण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या गेल्या सरकारच्या काळात कामे कमी आणि राजकारण अधिक अशी स्थिती होती. त्यातच प्रत्येक प्रकल्पातील कामांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नाहक व्यत्यय आणला जात असल्याने कित्येक महत्त्वाची कामे रखडली होती. एकूणच राज्याच्या विकासाचा गाडा रुतून पडला होता. आता शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून सर्व कामांना आपसूकच गती मिळाली आहे. पर्यावरणवाद्यांना पुढे करून मेट्रो कारशेडचा प्रकल्प रखडला होता. ते मेट्रो कारशेडचे प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. महामुंबई परिसरातील मेट्रोचे जाळे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावरील लाखो खासगी वाहनांची संख्या कमी होईल. परिणामी वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या सुटून लोकांचा वेळ, खर्च वाचेल आणि प्रदूषणही कमी होईल.
राज्यातील चार नोड्सना जोडणारा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग सुरू झाला आहे. या महामार्गामुळे नागपूरचा संत्रा उत्पादक शेतकरी कमी वेळेत थेट मुंबईच्या बाजारपेठेत आपला माल आणू शकणार आहे. समृद्धी महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प आहे. या भागातील कृषी उत्पादनावर प्रक्रियेसाठी उद्योग, कृषी प्रक्रिया प्रकल्प, लॅाजिस्टिक पार्क अशा विविध सुविधा उभारल्या जात असून त्यातून मोठी साखळी तयार होत आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढेल. राज्यात ५ हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जात असून त्याचा विकास आराखडा तयार केला जात आहे. रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. मुंबईपुरताच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा सर्वसमावेशक विकास करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्याचा शेतकरी, सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे. सर्वाधिक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. एमटीएचएल प्रकल्प वरळी आणि कोस्टल रोडला जोडणार आहोत, त्यामुळे नरिमन पॉइंट येथून चिर्ले, रायगडजवळ दोन तास नव्हे, तर फक्त १५ मिनिटांत पोहोचता येणार आहे. या सरकारने नैसर्गिक आपत्ती काळातील नुकसानग्रस्तांना एनडीआरएफचे २ हेक्टरचे निकष बदलून ३ हेक्टर केले आणि शेतकरी आपत्तीग्रस्तांना त्वरित मदत दिली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदानही दिले. शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नमो सन्मान योजना सुरू केली. शासकीय योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविल्या जात असून, राज्यातील ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये एकाच क्लिकवर एकाच दिवशी पैसे पाठविण्यात आले. ‘आनंदाचा शिधा’ने गोरगरिबांची दिवाळी, पाडवा गोड केला आहे. विशेष म्हणजे हा शिधा वाटप कार्यक्रम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीपर्यंत राबविण्यात आला. राज्यात १ लाख ३७ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले आहेत. आता हे पायाभूत सुविधा प्रकल्प मुंबई आणि आजूबाजूच्या शहरांमध्ये किंवा परिसरातच का? आणि त्याचा शेतकरी व सर्वसामान्यांना फायदा काय? असा प्रश्न अनेकदा उपस्थित केला जातो. पण स्वच्छ नजरेने पाहिल्यास सध्याचे सरकार हे शेतकरी आणि बळीराजाला केंद्रबिंदू मानून काम करत आहे हे निश्चित. अशा प्रकारे सरकारकडून लोकहिताचे निर्णय घेतले जात असल्याने एकूणच देशातील सर्वाधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे महाराष्ट्रात सुरू आहेत, हे अधोरेखित झाले आहे.