जलवायू परिवर्तनाचा अन्नसुरक्षेवर परिणाम

• भास्कर खंडागळे

हवामान बदलामुळे मानवी आरोग्यावर, उपजीविकेवर आणि शहरी भागातील प्रमुख पायाभूत सुविधांवर विपरीत परिणाम होेऊन उष्णतेची तीव्रता वाढली आहे. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षितांना याचा जास्त फटका बसतो. हवामानातील बदलांमुळे निर्माण झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पुरवठा साखळीवरही परिणाम झाला आहे. देश एका संवेदनशील बदलाच्या टप्प्यात असून शब्दयुद्धात गुंतलेल्या राजकारण्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे.

भारतात पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यासंबंधीच्या बातम्यांना प्रसारमाध्यमांमध्ये प्राधान्य मिळते यात नवल नाही; पण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय गदारोळात अनेकदा दडपल्या जाणाऱ्या इतर ‘मोठ्या’ मुद्द्यांवर आपण लक्ष केंद्रित करू नये का? अलीकडेच दिल्ली आणि आसपासच्या भागात पाऊस पडला. मुसळधार पावसामुळे शहरातील काही भागांत पाणी साचले होते. लोक बचावासाठी धावताना दिसत होते. रस्त्यावरून चालताना नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. पावसाने तापमान खाली आणले. नुकत्याच उत्तर-पश्चिम आणि पूर्व भारतात गारपिटीसह झालेल्या पावसाच्या बातम्या आपल्याला ठळकपणे पाहायला किंवा वाचायला मिळाल्या. या पावसामुळे रब्बी पिकांवर, विशेषतः तयार गहू, हरभरा आणि मोहरी या पिकांचा नाश झाला आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गहू पिकवणाऱ्या प्रदेशांमध्ये १८ मार्च रोजी सरासरीपेक्षा १३७ टक्के किंवा त्याहून अधिक पाऊस झाला. त्याआधी याच भागात यापेक्षा जास्त पाऊस झाला होता. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान तर झालेच शिवाय मृत्यूही झाले. उत्तर प्रदेशमधील सोनभद्र येथे मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीमुळे चार महिला आणि एका मुलासह पाचजणांचा मृत्यू झाला. भारतीय हवामान विभागाने आता जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशातील शेतकऱ्यांना पिकलेल्या पिकांची कापणी थांबवण्याचा सल्ला दिला आहे.

हवामानातल्या या बदलांचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असला तरी हे सर्व दुष्परिणाम केवळ बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित नाहीत. हे आपल्या सर्वांवर परिणाम करते, कारण हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या हवामानविषयक अनियमित घटनांमुळे भारताच्या अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि अन्नधान्य महागाई वाढू शकते. एवढेच नाही तर, भारतातील लोक वापरत असलेल्या गव्हापैकी मोठ्या प्रमाणातला शेतमाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या पाच राज्यांमधून येतो. अवकाळी आणि अतिवृष्टीसह पिकांचे नुकसान करणाऱ्या हवामानाचे गंभीर परिणाम या राज्यांच्या पलीकडेही होऊ शकतात. म्हणूनच या ठिकाणी साठवण सुविधांकडे आपण खूप लक्ष दिले पाहिजे. कापणी केलेले पीक पावसाच्या पाण्यात भिजल्याने शेतकऱ्यांची कशी नासाडी होते, हे आपण पाहिले आहे. शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याने पिकांच्या नुकसानीचे त्वरित मूल्यांकन करण्याची आणि शेतकऱ्यांना त्वरित नुकसानभरपाई देण्याची गरज आहे. पिकांसाठी हवामानातील लवचिकता विकसित करण्याची गरज आहे. कारण हवामानबदल काहूर माजवत असून शेती या अनिश्चिततेला तोंड देऊ न शकल्यास शेतकऱ्यांवर गंभीर परिणाम होईल. ‘इंटर गव्हर्न्मेंट पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या ताज्या अहवालाकडे आपण अधिक लक्ष दिले पाहिजे.

हवामान विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या एका संस्थेने अलीकडेच एक संश्लेषण अहवाल प्रसिद्ध केला. सहाव्या मूल्यांकन चक्राचा हा अंतिम अहवाल आहे. हा अहवाल केवळ शिक्षणतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांसाठी नाही तर अहवालातील महत्त्वाचे संदेश सर्वांनी समजून घेतले पाहिजेत. अहवालात म्हटले आहे की, हवामान बदलाचे व्यापक दुष्परिणाम पाहायला मिळत आहेत. यामुळे निसर्गाचे आणि लोकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ते वेगवेगळ्या प्रणाली, प्रदेश आणि वर्गांना वेगवेगळ्या प्रकारे प्रभावित करते. हवामान बदलामुळे होणारे आर्थिक नुकसान कृषी, वनीकरण, मत्स्यपालन, ऊर्जा आणि पर्यटन यांसारख्या हवामान-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आढळून आले आहेत. घरं आणि पायाभूत सुविधांचा नाश, मालमत्तेची आणि उत्पन्नाची हानी, मानवी आरोग्य आणि अन्न सुरक्षिततेची हानी, लैंगिक आणि सामाजिक समानतेवर विपरीत परिणाम यांसारख्या वैयक्तिक उपजीविकेवरही याचा परिणाम झाला आहे. सध्या शब्दयुद्धात गुंतलेल्या राजकारण्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे. हवामानातील बदल आणि त्याचे परिणाम राजकीय प्रचाराचा भाग बनले पाहिजेत. सर्व क्षेत्रांमधील धोरणकर्त्यांनी आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे. नव्या योजनांमध्ये पूर्वसूचना देणारी प्रणाली, निर्वासन नियोजन आणि असुरक्षित लोकसंख्येचे संरक्षण करण्यासाठी उपाय समाविष्ट असायला हवेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा समावेश हवा. जनतेनेही त्यांना तसे करण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे.

हवामान बदलामुळे अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे. ‘आयपीसीसी’च्या अलीकडील अहवालानुसार ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे कृषी उत्पादकतेत २१ टक्क्यांनी घट झाली आहे. प्रतिकूल हवामान आणि मातीची धूप यामुळे हे घडत आहे. कोविड-१९ चा प्रभाव, वाढती जागतिक अन्नधान्य महागाई आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे पुरवठादारांचा दबाव यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. शर्म अल-शेख येथे २७ वी परिषद (कोप २७) पार पडत असताना, इजिप्तने आपला मुख्य अजेंडा म्हणून अन्नसुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले असताना, ७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या गोलमेज अधिवेशनाला प्रमुख घोषणांच्या अनुपस्थितीसह अनेक राष्ट्रांचा संथ प्रतिसाद मिळाला. संयुक्त राष्ट्राच्या ‘स्टेट ऑफ फूड सेक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड’ (सोफी) २०२२ च्या अहवालात एक भीषण चित्र समोर आले. २०२१ मध्ये भुकेने बाधित लोकांची संख्या ८२८ दशलक्ष झाली आहे, जी २०१९ मध्ये १५० दशलक्ष होती. भविष्यात जगातील लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के लोक पुरेसा आहार घेऊ शकणार नाहीत. त्यापैकी सुमारे एक अब्ज लोक एकट्या भारतात राहतात. सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे मुलांमध्ये कुपोषण आणि कायमस्वरूपी रोगप्रतिकारक समस्या निर्माण होतात.

‘आयपीसीसी’च्या २०१९ च्या अहवालात दिसून आले आहे की, सरासरी जागतिक तापमानात वाढ झाल्यामुळे कमी उंचीच्या अनेक प्रदेशांमध्ये गहू आणि मका यांसारख्या पिकांच्या पोषण गुणवत्तेवर परिणाम होऊ लागला आहे. अन्न सुरक्षेसाठी हवामान बदलाचा धोका केवळ कृषी उत्पादकता किंवा उत्पादकांच्या उत्पन्नाच्या स्तरावर परिणाम करत नाही, तर संपूर्ण लोकसंख्येचे भविष्य धोक्यात आणतो. रासायनिक खते वापरून कृषी क्रियाकलाप लक्षणीय प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जन करतात. जंगलतोडीद्वारे कच्चा माल काढल्यामुळे ‘अॅमेझॉन रेनफॉरेस्ट’सारख्या महत्त्वाच्या प्रदेशावरदेखील गंभीर परिणाम होत आहे. अशा प्रकारे, हवामानातील बदल केवळ अन्नसुरक्षेलाच धोका नाही तर कृषी पद्धतींवरही गंभीर परिणाम घडवत आहेे. तांत्रिक नवकल्पना, अनुकूलता आणि शाश्वत कृषी पद्धतींमध्ये बदल करण्यासाठीचे प्रयत्न विकसनशील देशांमध्ये थांबले आहेत. त्यामुळे या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभी करण्याची वेळ आली आहे. पारंपरिक ज्ञान, देशी पीकपद्धती आणि स्थानिक पातळीवर मिळवलेली बियाणे वापरणे हा शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करण्याचा तसेच अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की भारत सरकारचे पोषण अभियान या तळापर्यंतच्या दृष्टिकोनावर जोर देते, कारण देशात हवामान बदलाचा परिणाम आधीच सुरू झाला आहे. भारतात पावसाची कमतरता वाढत असून भात आणि मका या प्रमुख पिकांचे उत्पादन घटत आहे. भारतातील अन्न सुरक्षा साध्य करण्यावर खते आणि उच्च उत्पादन देणाऱ्या विविध प्रकारच्या बियाण्यांचा वापर आणि चांगल्या सिंचनाची गरज निर्माण झाली आहे. एकाच प्रकारची पिके अनेक वर्षे सातत्याने घेतल्यामुळे मातीची गुणवत्ता कमी होत असून स्थानिक जैवविविधता आणि पर्यावरणावर परिणाम होत आहे. त्याला पर्याय म्हणून आता पावसाच्या पाण्याची साठवण करणे आणि सेंद्रिय पद्धतीने पिकवलेली स्थानिक अन्न पिके यांना प्राधान्य द्यायला हवे. स्थानिक पातळीवर जतन केलेल्या पिकांच्या जाती या प्रदेशातील पाण्याच्या उपलब्धतेशी चांगल्या प्रकारे जुळवून घेतात. त्यांना कमी सिंचनाची आवश्यकता असते आणि स्थानिक कीटक आणि रोगांना अधिक प्रतिरोधक असतात. अशा प्रकारे उत्पादन खर्चदेखील कमी होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होते.