जुन्या मैदानावर होणार नवा सामना

राज्यात अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. विरोधी पक्षांतील कोण आमदार हा कधी सत्तेसोबत जाईल याचा अंदाज बांधणे सध्या कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे, तो म्हणजे एकनाथ शिंदे सरकारने मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचनेसंदर्भात काढलेला अध्यादेश कायम ठेवला जावा, असा तो आदेश आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना घेतलेला प्रभाग संख्येचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फिरवण्यात आला होता. याविरोधात ठाकरे गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र हा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भाजप यांच्या युतीच्या सरकारच्या बाजूने लागला. त्यानुसार मुंबई महापालिकेतील प्रभागांची संख्या २३६ ऐवजी २२७ राहणार आहे.

राज्यात नऊ महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका या आता २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच होतील, असा नव्याने निर्णय घेतला होता. खरे तर महाविकास आघाडी सरकारने भाजपची कोंडी करण्यासाठी प्रभाग रचनेसंदर्भात बदल केले होते. त्यामुळेच एकनाथ शिंदे सरकारने तो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अजेंड्यावर घेऊन फिरवला. त्यानुसार मुंबई महापालिकेत २२७ सदस्य संख्या होईल, असे जाहीर केले. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राजू पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राजू पेडणेकर हे ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक आहेत; परंतु उच्च न्यायालयाने सदर ठाकरे गटाची याचिका फेटाळून लावत एकनाथ शिंदे सरकारने दिलेला अध्यादेश कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच यासंदर्भात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने मांडलेली भूमिका उच्च न्यायालयाने मान्य केली. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना मार्च २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेची वॉर्ड संख्या २२७ वरून २३६ करण्यात आली होती. लोकसंख्या वाढीमुळे प्रभागाची पुनर्रचना करण्यात येत असल्याचे कारण देण्यात आले होते. मात्र खरा अजेंडा हा गुलदस्त्यात होता. मुंबई महापालिका ही ठाकरे गटाचे एटीएम मानले जाते. एक वेळ राज्यातील सत्तेबाबत काही तडजोडी मान्य केल्या जातील; परंतु राज्यातील सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत आपल्याच हातात राहावी यासाठी ठाकरे गटाकडून प्रयत्न केले गेले आहेत. त्यात २०१७ साली झालेल्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपमध्ये फारच कमी म्हणजे २ जागांचा फरक होता. त्यामुळे मुंबईत भाजप सत्ता बळकावेल या भीतीपोटी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिका प्रभागांची नव्याने रचना करण्याचा निर्णय घेतला, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात होते. भाजपला पुरक असलेल्या प्रभागांची मोडतोड करण्यात आली. तसेच उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला सोईची प्रभाग रचना केल्याचा आरोप भाजपने केला होता.

राज्यात आठ महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा प्रभागांची संख्या कमी करून ती २२७ वर आणली. त्यावरून मुंबई महापालिकेत एकमेकांना शह देण्याचे राजकारण रंगले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या विरोधात ठाकरे गटाचे नेते राजू पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. मुळात आयोगाने २३६ प्रभाग करण्याचा निर्णय घेण्याआधी त्याचे राजकीय पडसाद उमटले होते. हे सीमांकन राजकीय हेतूने करण्यात आले असा आरोप त्यावेळी भाजपचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी केला होता, तर काँग्रेस नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागांबाबत हरकती आणि सूचना नोंदवल्या आहेत. सुनावणीत त्याची किती दखल घेतली जाते, यावर वेट अॅड वॉचची भूमिका घेतली असल्याचे त्यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्यात महाविकास आघाडीचे सत्तेवर असलेले तरी काँग्रेसने या सीमांकनाला केलेला विरोध लपून राहिलेला नव्हता. सन २०१७मध्ये तयार करण्यात आलेल्या प्रभाग पुनर्रचनेवर हरकती आणि सूचना तब्बल ८१२ हरकती आणि सूचना मुंबई महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या सूचना, हरकती नोंदवणाऱ्यांमध्ये शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी असे विविध राजकीय पक्ष तसेच नागरिक, स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश होता. दरम्यान, एकेका प्रभागातील सीमांकनावर आक्षेप घेणाऱ्या ५०हून अधिक तक्रारी दाखल झाल्याने हरकती आणि सूचनांची संख्या हजारोंच्या घरात गेली होती. तरी या सूचनांवर सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाने राज्याच्या वित्तविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, महापालिका आयुक्त, मुंबई शहर आणि उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीकडून अंतिम अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला होता. त्यानुसार, २३६ प्रभागाची रचनेनुसार निवडणुका होणार असे निवडणूक आगोगाने जाहीर केले होते. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाला जुन्या पद्धतीनुसार प्रभागाची रचना करावी लागणार आहे. महाविकास आघाडीत उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी त्यांच्याकडे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह होते. आता ते चिन्ह आणि शिवसेना या पक्षाचे नाव विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि भाजपची युती असल्याने धनुष्यबाण आणि कमळ चिन्ह हे सोबत दिसेल. जुन्याच्या प्रभागरचनेनुसार होणाऱ्या आगामी निवडणुकीच्या राजकीय मैदानावर आता शिल्लक राहिलेला ठाकरे गट किती टक्कर देतो हेच पाहावे लागेल.