-
अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
क्रूड तेल म्हणजे कच्चे पेट्रोल आणि डिझेलभोवती सारे जग फिरते. कारण या दोन इंधनांवर तर आज तरी जगाची अर्थव्यवस्था आणि कुटुंबांचे अंदाजपत्रक अवलंबून असते. भारताला तेलाच्या भडक्यामुळे अनेकदा फटके बसले आहेत आणि आजही बसत आहेत. तेलाच्या किमती वाढल्या की भारताचे तेलाच्या आयातीमुळे वाढणारे बिल वाढते आणि त्याचा फटका अर्थातच तेलाच्या आयातीवर जास्त पैसे खर्च करावे लागून त्यामुळे इतर विकासकामांना पैसा उपलब्ध होत नाही, असा हा साधा हिशेब आहे. तेलाच्या प्रांतावर कब्जा मिळविण्यासाठी जगात आतापर्यंत कशी युद्धे झाली आणि इंग्लंड, अमेरिका यांसह अनेक देशांनी कितीही इतरांच्या स्वातंत्र्याच्या उदात्त मूल्यांसाठी आम्ही युद्धात उतरलो आहोत, असे जाहीर केले असले तरीही ही युद्धे मूलतः तेलाच्या विहिरींवर कब्जा मिळवण्यासाठीच कशी लढली गेली, हा इतिहास सारा उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यात पुन्हा जाण्यात अर्थ नाही.
ताजी घडामोड म्हणजे तेलाच्या किमती सध्या प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. त्याचा फटका तेल पणन कंपन्यांना बसला आहे. भारतात तेलावरील किमतींचे विनियंत्रण झाल्यावर सरकारच्या हातात काही राहिले नाही. साऱ्या किमती किंवा तेलाच्या कंपन्याच ठरवतात. तेलाच्या किमती वाढवण्यामागे कारण आहे ते ओपेक म्हणजे तेल निर्यातदार देशांची संघटना जिला ऑर्गनायझेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्स्पोर्टिंग कंट्रीज असे म्हटले जाते. तिचे मुख्य कार्यालय आहे जिनिव्हात. तर या ओपेकने येत्या मेपासून तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचे ठरवले आहे. जेव्हा ही संघटना असा निर्णय घेते तेव्हा त्या संघटनेच्या सदस्यांना तो मानणे बंधनकारक असते. ओपेकने तेलाचे उत्पादन मे पासून प्रतिदिन १.१६ दशलक्ष बॅरलने कमी करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे भारताला होणारा तेलाचा पुरवठा कमी होणार आहे आणि भारतातील तेल कंपन्या अडचणीत येणार आहेत. कमी तेल उत्पादन करण्याचा निर्णय वर्षाअखेरपर्यंत अमलात राहील. याचा फार मोठा फटका भारताला बसणार आहे कारण आशियातील बहुतेक देश संपूर्णतः तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहेत. शिवाय रशियानेही ५ लाख बॅरलचे तेल उत्पादन फेब्रुवारीपासून कमी केले आहे. याचा अर्थ भारताचे तेल आयातीचे बिल कितीतरी अब्ज रुपयांनी वाढणार आहे. ओपेकच्या तेल उत्पादन कमी करण्याच्या निर्णयाने भारतासारख्या देशांचे तेलाचे आयात बिल प्रचंड वाढून त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणारच आहे.
पेट्रोल आणि डिझेल महागले की त्याचा सर्वसाधारण महागाईवर परिणाम होतच असतो. पण या ओपेकच्या ताज्या निर्णयामुळे आणि त्यातच रशियानेही तेल उत्पादन कमी करत आणले असल्याने भारतातील तेल आयातीचे बिल तर वाढेलच, पण त्याचा फटका भारतीय ग्राहकांना बसणार आहे. हे मत साध्यासुध्या माणसाचे नाही तर आंतरराष्ट्रीय उर्जा संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष फती बिरोल यांनी व्यक्त केले आहे. इतकेच नव्हे तर, यामुळे भारतासारख्या देशांना जागतिक मंदीचा फटका आणखी बसणार आहे. वाढीव तेल किमतीमुळे केवळ इतर वस्तुंच्या किमतींचा भडका उडणार आहे. इतकेच नव्हे तर भारतासारख्या देशांवर जे केवळ तेल आयातीवर अवलंबून असतात, त्यांच्या अर्थव्यवस्था आणखी अडचणीत येणार आहेत. भारत हा जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. ८५ टक्के तेल तो इतर देशांकडून आयात करतो. अर्थात दुसऱ्या एका तज्ज्ञाच्या मते सध्याच्या तेलाच्या वाढीव किमतीचा फटका केवळ तेल मार्केटिंग कंपन्यांना बसेल. कारण होणारे नुकसान त्या ग्राहकाकडे पास ऑन करू शकणार नाहीत. कारण रोखे बाजारात तेल मार्केंटिंग कंपन्या जशा की हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियमच्या किमती अनुक्रमे ९.५ आणि ८ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. आणखी त्या घसरल्या तर या कंपन्यांचे शेअर्स कोसळतील.
ते परवडणार नाही. या वाढीव तेल किमती किती काळ वाढीवच रहातील. तर नजीकच्या भविष्यकाळात त्या चढ्याच राहतील कारण चीनकडून तेलाची वाढती मागणी आणि अमेरिकेत तेलाच्या स्टॉक्समध्ये होत असलेली घट हे आहे. भारताची वित्तीय तूट सध्या जीडीपीच्या ०.४ टक्के आहे, ती आणखी वाढत जाईल. हाही एक दुष्परिणाम या तेलाच्या उत्पादनातील घसरणीमुळे होणार आहे. पण यातील तांत्रिक बाबीत जास्त न जाता सर्वसामान्य वाचकांसाठी काळजीचा मुद्दा एवढाच आहे की भारतात आणखी काही काळ म्हणजे पुढील वर्ष सुरू होईपर्यंत तेलाच्या किमती आटोक्यात तर येणार नाहीतच. पण त्या आणखीही वाढण्याचीच जास्त शक्यता आहे. याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना तर बसेलच, पण सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रालाही बसेल. बहुतेक जण पेट्रोल परवडत नाही, म्हणून कार घरीच ठेवून सार्वजनिक वाहनांनी प्रवास करतात. त्यात आणखी वाढ नजीकच्या काळात होईल. केंद्र सरकारने याच काळात विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे एक चांगले धोरण राबवले आहे. भविष्यात भारतात विद्युत वाहनांच्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसेल, यासाठी भविष्यवेत्ता होण्याची काहीच आवश्यकता नाही. अर्थात विद्युत वाहनांसाठीही कोळसा आवश्यक असतो आणि त्यामुळे कोळशाच्या मागणीत वाढ होईल. हा एक साईड इफेक्ट होईल. ओपेकने तेल उत्पादन कमी करण्याचे परिणाम इतक्या वेगवेगळ्या स्तरांवर होणार आहेत की तेलाच्या उत्पादनावर भारताची अर्थव्यवस्था किती प्रकारे अवलंबून आहे, हे समजून चकित व्हावे. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आयातीवर जास्त खर्च होणार आहे आणि त्यामुळे परकीय चलनाचा साठा कमी होईल. त्यामुळे भविष्यात भारतावर श्रीलंकेवर जशी आफत आली तशी येऊ शकते. इतकेच काय पण, तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे इतर खर्चाला कात्री लावावी लागणार आहे. सामाजिक विकासाच्या योजना जशा की मनरेगा, अन्नपुरवठा योजना वगैरेंना कात्री लावावी लागेल. पण सरकार तर दुहेरी कात्रीत सापडले आहे. पुढील वर्षी भारतात लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे अशा लोकानुयाच्या योजनांना कात्री लावून चालणार नाही. कारण मतदारांना केवळ लोकानुयायी योजनांची सवय झालेली असते, त्यांना या आर्थिक अडचणी पटणार नाहीत आणि त्यांच्याकडून तशी अपेक्षीही करता येणार नाही. ते दोष सरकारलाच देणार. प्रत्येकाला ओपेकने तेल उत्पादन कमी केल्याने हा सारा अनर्थ घडला आहे, असे सांगत बसेपर्यंत मतदार उठूनही जातील. त्यांना ओपेक म्हणजे ते काय ते प्रथमपासून सांगावे लागेल. त्यामुळे सरकारला यावर तातडीने मार्ग काढला पाहिजे. जर सरकारला निवडणुका जिंकायच्या असतील तर तेलाच्या किमतीतील वाढीचा परिणाम ग्राहकांवर होऊ देता कामा नये. तसेही भारतात काँग्रेसचे सरकार असताना कुठेही राज्यात निवडणुका आल्या की तेलाचे दर कमी केले जायचे. नंतर साळसूदपणे तेलाचे दर वाढवले जायचे. पण आता परिस्थिती सरकारच्या नियंत्रणात राहिली नाही. भारतात निवडणुकांचे निकाल साधारणतः तेलाच्या किमतीवर ठरतात. कधी ते कांद्याच्या किमतीवर ठरतात. आर्थिक आणि राजकीय यांचा असा हा घनिष्ट संबंध आहे.
ओपेकचे कार्यालय आहे जिनिव्हात म्हणजे स्वित्झर्लंडमध्ये. तेथे तेलाच्या उत्पादनात अचानक घट करण्याचा निर्णय झाला आणि त्यामुळे अडचणीत आला भारतातील ग्राहक आणि येथील राजकीय पक्ष. म्हणजे जग आज जवळ आले आहे, असे म्हटले जाते, त्याचा हा अर्थ आहे. १९७३ मध्ये ओपेकने असाच निर्णय घेऊन तेलाची किंमत ७० टक्क्यांनी वाढवली आणि त्याचबरोबर ओपेक सदस्य देशांनी तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी यामुळे भारत उध्वस्त झाला आणि त्याला ऑईल शॉक असे म्हटले जाते. तशीच पुनरावृत्ती होण्याची यावेळीही शक्यता आहे. आज २०२३ आहे आणि परिस्थिती तशीच आहे.