भारतीय वस्त्रोद्योगाची जगभरात मुद्रा

• प्रा. नंदकुमार गोरे

एव्हाना परदेशी बाजारपेठेत भारतीय कापड उद्योग भाव खाऊ लागला आहे. ‘पीएम मित्रा’ योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या हबमध्ये सूत विणणे, डाईंग, फॅब्रिक प्रिंटिंग, शिलाई या प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पार पडत असल्यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात लक्षणीय घट होईल. मूल्य साखळीचे एकाच ठिकाणी एकत्रीकरण केल्याने खर्चात लक्षणीय घट होईल. यामुळे भारतीय पोशाख जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होऊ शकतील.

पुरेसा कच्चा माल आणि मोठ्या श्रमशक्तीसह भारत जागतिक रेडिमेड कपड्यांच्या बाजारपेठेत मक्तेदारी निर्माण करण्यास तयार आहे. ‘केअरएज’ या रेटिंग एजन्सीने एका अहवालात म्हटले आहे की, २०२७ पर्यंत तयार भारतीय कपड्यांची निर्यात ३० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक निर्यातीत भारतातील कापड उद्योगाचा वाटा पाच टक्के आहे. फायबरपासून फॅब्रिकपर्यंत कापूस, कापड मूल्य शृंखलेत भारताची उपस्थिती मजबूत आहे. मानवनिर्मित फायबरमध्ये आपण थोडे मागे आहोत. भारतातील देशांतर्गत पोशाख आणि कापड उद्योग देशाच्या जीडीपीमध्ये दोन टक्के आणि मूल्याच्या दृष्टीने उद्योग उत्पादनात सात टक्के योगदान देतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘फाईव्ह एफ’ फॉर्म्युला भारताला समृद्ध करणारा आहे. त्यासाठी त्यांनी फार्म, फायबर, फॅक्टरी, फॅशन आणि फॉरेनला ‘फाईव्ह एफ’चा फॉर्म्युला दिला आहे. त्यांनी आधुनिक ‘प्लग अँड प्ले इंटिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ची कल्पना मांडली आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल आणि भारतातील वस्त्रोद्योग क्षेत्र दुप्पट आणि निर्यात तिप्पट होण्यास मदत होईल. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची निर्यात ३३ अब्ज डॉलरपर्यंत होती. २०३० पर्यंत ती १०० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. २०२१ मध्ये देशांतर्गत कापड आणि पोशाख उद्योग १५२ अब्ज डॉलर इतका असण्याचा अंदाज होता. त्यात वाढ होऊन २०२५ पर्यंत २२५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल. कृषी क्षेत्रानंतर दुसरा सर्वात मोठा रोजगार देणारा भारतातील कापड आणि परिधान उद्योग फायबर, सूत, फॅब्रिकपासून कपड्यांपर्यंतच्या संपूर्ण मूल्य शृंखलेत सामर्थ्यवान आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आणि कापूस उत्पादक देश आहे. पॉलिस्टर, सिल्क आणि फायबरमध्ये आपण दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे उत्पादक आहोत. शेतीपाठोपाठ रोजगारनिर्मिती करणारे हे दुसरे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. ते थेट ४५ दशलक्ष लोकांना आणि संलग्न उद्योगांमध्ये १०० दशलक्ष लोकांना रोजगार देते. पारंपरिक हातमाग, हस्तकला, लोकर आणि रेशीम उत्पादने ते भारतातील संघटित वस्त्रोद्योग यांसारख्या क्षेत्रांच्या विस्तृत श्रेणीसह भारतीय वस्त्र आणि वस्त्र उद्योग अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे. भारतातील संघटित वस्त्रोद्योग कापड उत्पादनांच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचा उत्तम वापर करते. यामध्ये कताई, विणकाम, प्रक्रिया आणि कपड्यांचे उत्पादन समाविष्ट आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा रेशीम उत्पादक देश आहे आणि हाताने विणलेले जगातील ९५ टक्के कापड भारतात तयार होते.

२०१९-२० मध्ये देशांतर्गत वस्त्रोद्योग आणि वस्त्र उद्योगाची उलाढाल १५०.५ अब्ज डॉलर आहे. जपान, मॉरिशस, इटली आणि बेल्जियम या देशांनी एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२१ या कालावधीत भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रात (डायड, प्रिंटेडसह) एफडीआयमध्ये सर्वाधिक योगदान दिले. २०१९-२० आणि २०२०-२१ मधील समान आकडेवारीची तुलना करता भारताने हस्तशिल्पांसह वस्त्रोद्योग आणि परिधान करावयाच्या कपड्यांमध्ये आतापर्यंतची सर्वोच्च निर्यात पातळी ४४.४ अब्ज डॉलर इतकी वाढवली आहे. एकूण निर्यातीपैकी एकट्या अमेरिकेला २७ टक्के निर्यात होते. त्यानंतर युरोपियन महासंघ (१८ टक्के), बांगलादेश (१२ टक्के) आणि संयुक्त अरब अमिराती (सहा टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. हस्तशिल्पांची निर्यात वगळल्यास, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सर्व कापडांची निर्यात ९८८.७२ दशलक्ष डॉलर आणि त्याच कालावधीत हस्तनिर्मित कार्पेट्सची निर्यात ९८.०५ दशलक्ष डॉलर होती. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सुती धागे/फॅब्स/मेडअप्स, हातमाग उत्पादने इत्यादींचे निर्यात मूल्य ७१९.०३ दशलक्ष डॉलर इतके होते.

भारतातील कापड आणि वस्त्र उद्योगाशी संबंधित एकूण १,७७,८२५ विणकर आणि कारागीर ‘गव्हर्मेंट-ई-मार्केटप्लेस’वर नोंदणीकृत आहेत. देशात पोशाख, फॅब्रिक आणि तांत्रिक वस्त्र उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १० हजार ६८३ कोटी रुपयांची उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना सुरू केली आहे; जेणेकरून वस्त्रोद्योगाचा आकार वाढावा. याशिवाय महाराष्ट्र, अहमदाबाद, दिल्ली आणि चेन्नई या महानगरांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स कार्यरत आहे. म्हणूनच येत्या काळात परदेशात भारतीय कपड्यांचा डंका वाजणार आहे. या क्षेत्रात लाखो लोकांना रोजगारही मिळेल आणि प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतील. मोदी सरकारने देशातील सात राज्यांमध्ये पीएम मित्रा मेगा टेक्स्टाईल पार्कला मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पामुळे देशात १४ लाखांहून अधिक नवीन रोजगारसंधी निर्माण होणार आहेत. या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यात कपड्यांचे सर्व काम एकाच ठिकाणी असणार आहे. शासनाच्या या ‘मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्क’मधून कपड्यांच्या निर्मितीपासून त्यांचे मार्केटिंग, डिझायनिंग आणि निर्यातीपर्यंत सर्व काही एकाच ठिकाणाहून शक्य होणार आहे.‘पीएम मित्रा’ मेगा टेक्स्टाईल पार्क फाईव्ह एफ (फार्म टू फायबर टू फॅक्टरी टू फॅशन टू फॉरेन) व्हिजनच्या अानुषंगाने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देईल. तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये पंतप्रधान मित्र मेगा टेक्स्टाईल पार्क्सची स्थापना केली जाईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योगासाठी मित्रा योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांमध्ये एकूण ४,४४५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही टेक्स्टाईल पार्क्स सरकार-खासगी भागीदारी मॉडेलवर विकसित केली जाणार आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’चे हे उत्तम उदाहरण असेल. वस्त्रोद्योग मंत्रालय ७ मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टाइल सेक्टर आणि परिधान (पीएम मित्र) पार्क उभारणार आहे. या मेगा प्रोजेक्टमुळे वस्त्रोद्योगात तेजी येणार आहे. यामध्ये कपड्यांच्या डिझायनिंगपासून मार्केटिंग आणि एक्सपोर्टपर्यंत सर्व काही एकाच ठिकाणी असेल. सध्या भारत हा जगातील सहाव्या क्रमांकाचा वस्त्र निर्यातदार देश आहे. भारतीय वस्त्र निर्यातदारांना फायदा होईल.

‘अॅपेरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल’ (एईपीसी)चे अध्यक्ष नरेन गोयंका म्हणतात की ‘पीएम मित्रा’ ही एक अनोखी संधी ठरेल. या योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या हबमध्ये सूत विणणे, डाईंग, फॅब्रिक मेकिंग, फॅब्रिक प्रिंटिंग आणि शिलाई या प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पार पडतील. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात लक्षणीय घट होईल. मूल्य साखळीचे एकाच ठिकाणी एकत्रीकरण केल्याने खर्चात लक्षणीय घट होईल. यामुळे भारतीय पोशाख निर्यातदार जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक होऊ शकतील.

भारताने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये ४४ बिलियन डॉलरपेक्षा जास्त कापडाची विक्रमी निर्यात केली. हा आकडा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. २०२०-२१ आणि २०१९-२० मधील संबंधित आकडेवारीच्या तुलनेत हे प्रमाण अनुक्रमे ४१ टक्के आणि २६ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ दर्शवते. भारताने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात कापड आणि हस्तकलेसह पोशाखांची ४४.४ अब्ज डॉलरची निर्यात केली आहे. हा आकडा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. उत्पादन श्रेणींच्या संदर्भात, २०२१-२२ मध्ये अनुक्रमे ३९ टक्के वाटा घेऊन सूती कापड निर्यात १७.२ अब्ज डॉलर होण्याची अपेक्षा होती. यामध्ये २०२०-२१ आणि २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ५४ टक्के आणि ६७ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्याच वेळी, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात तयार कपड्यांची निर्यात ३६ टक्क्यांच्या हिस्स्यासह १६ अब्ज डॉलर होती. हे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या तुलनेत अनुक्रमे ३१ टक्के आणि तीन टक्के वाढ दर्शवते. मानवनिर्मित कपड्यांची निर्यात १४ टक्क्यांसह ६.३ अब्ज डॉलर होती. त्यात २०२१-२२ मध्ये २०२०-२१ मध्ये २०१९-२० च्या तुलनेत अनुक्रमे ५१ टक्के आणि १८ टक्के वाढ दिसून आली. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात हस्तकला निर्यात पाच टक्क्यांसह २.१ अब्ज डॉलर होती. २०२०-२१ आणि २०१९-२० च्या तुलनेत त्यात अनुक्रमे २२ टक्के आणि १६ टक्के वाढ नोंदवली गेली.