संसदीय लोकशाहीचा पाया रचणारा महामानव

भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३२ वी जयंती शुक्रवारी १४ एप्रिल रोजी देशभरात धुमधडाक्यात साजरी होत आहे. या सोनेरी दिवसाचे समाजाच्या आणि देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्व आहे. देशातील कोट्यवधी दीनदुबळ्यांसाठी तसेच देशासाठी हा दिवस फार आनंददायी आहे. या दिवशी दिवसभर मोठ्या उत्साहाने खेड्यापाड्यांपासून मुंबई, नागपूर ते दिल्लीपर्यंत सर्वत्र डॉ. बाबासाहेबांची जयंती साजरी केली जाते. महामानवाला अभिवादन करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे मुंबईतील चैत्यभूमी आणि नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर भीमसागर उसळणार आहे. चैत्यभूमीवर बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वपक्षीय नेते, बाबासाहेबांचे अनुयायी, भीमसैनिक आवर्जुन हजेरी लावतील. ज्या एका व्यक्तीच्या कृतज्ञतेपायी दादरच्या चैत्यभूमी व नागपूरच्या दीक्षाभूमी यांसारख्या ठिकाणी देशभरातून लाखो लोक येतात. आमच्या भाकरीवर, आमच्या जगण्यावर केवळ बाबासाहेबांचा अधिकार आहे, असे हे लोक म्हणतात, तेव्हा त्या व्यक्तीचे सामर्थ्य किती मोठे असेल हे लक्षात येते. आजही कुणा सामान्याला विचारले, तर संविधान लिहिणारा माणूस यापलीकडे कित्येकांना बाबासाहेबांबद्दल फारशी माहिती नसते हे दुर्दैव आहे. त्यांचा संघर्ष, त्यांच्या आयुष्यातले चढउतार, त्यांचा त्याग आणि त्यांचे संपूर्ण देशासाठी असलेले कार्य, एवढे उत्तुंग आहे की, त्यांचा जीवनपट सर्वांपर्यंत पोहोचवायलाच हवा. बाबासाहेब म्हटले की, केवळ आरक्षण देणारे, असा गैरसमज समाजात आहे. त्यांना केवळ मागासवर्गीयांचा कैवारी म्हटले जाते, हे आपले अज्ञान आहे. गरोदर स्त्रीला तीन महिन्यांची अधिकृत सुट्टी, कामगारांना आठ तासांची शिफ्ट, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा अशा विविध स्त्री हक्काच्या, कामगार हक्काच्या निर्णयांत त्याचे मोठे योगदान होते, हे जोवर सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही, तोवर परिस्थिती बदलणे अवघड आहे. एकूण स्त्री जमातीवर त्यांचे खूप थोर उपकार आहेत.

अनेक व्यथा, जाणिवा आणि संघर्ष यातून हा महामानव घडला आहे. त्यांच्या आयुष्यातील सामाजिक, राजकीय घडामोडी आणि एका उंचीवर पोहोचण्यासाठी बालपणी त्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. जे हाल त्यांनी सोसले ते हल्लीच्या पिढीपर्यंत पोहोचविणे हे आपले आद्यकर्तव्य आहे. त्या दृष्टीने सर्वंकश प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. डॉ. भीमराव आंबेडकरांना २९ ऑगस्ट १९४७ ला संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. आंबेडकरांनी समाजातील सर्व वर्गांमध्ये समांतर पुलाच्या निर्माणावर भर दिला. त्यांच्या मते देशातील वेगवेगळ्या वर्गांमधील अंतर कमी केले नाही, तर देशाची एकता टिकवणे कठीण होईल. या व्यतिरिक्त त्यांनी धार्मिक, लिंग आणि जाती समानतेवर देखील विशेष भर दिला. डॉ. आंबेडकर हे शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या, नागरी सेवांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजातीतील बांधवांसाठी आरक्षण सुरू करण्यात ते यशस्वी झाले. संविधानाने भारतातील सर्व नागरिकांना धर्माच्या स्वतंत्रतेचा अधिकार दिला. अस्पृश्यतेला मुळापासून नष्ट केले. महिलांना अधिकार मिळवून दिले.

समाजातील वेगवेगळ्या वर्गांमध्ये पसरलेले अंतर संपवून एकसंधता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली. डॉ. भिमराव आंबेडकरांनी समता, समानता, बंधुता आणि मानवतेवर आधारित भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी जवळजवळ २ वर्षे ११ महिने आणि ७ दिवसांच्या अथक परिश्रम घेतले. त्यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान तयार करून तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेन्द्र प्रसाद यांच्याकडे सुपूर्द करीत देशातील सर्व नागरिकांना राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीची स्वाभिमानी जीवन पद्धती बहाल केली. संविधानाच्या निर्मितीतील आपल्या भूमिकेव्यतिरिक्त त्यांनी भारताच्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेत देखील मदत केली. आपल्या नितीमूल्यांच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत बदल घडवून प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त केला. शिवाय त्यांनी स्थिर अर्थव्यवस्थेबरोबरच मुक्त अर्थव्यवस्थेवर देखील जोर दिला. डॉ. बाबासाहेबांनी महिलांच्या स्थितीत निरंतर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला.

डॉ. आंबेडकरांनी निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला आणि पुरुषांकरिता समान नागरी हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, मोठ्या आकाराच्या राज्यांना लहान आकारात संघटित करणे, राज्याचे निती निर्देश तत्त्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयुक्त आणि राजनैतिक संरचना मजबूत करणारी सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व विदेशी धोरणे देखील तयार केली. विलक्षण प्रतिभेचे धनी असलेल्या डॉ. आंबेडकरांनी न्यायपालिकेत, कार्यकारी व कार्यपालिकेत अनुसूचित जाती आणि जनजातीच्या लोकांचा सहभाग संविधानद्वारे सुनिश्चित केला आणि भविष्यात कोणत्याही प्रकारच्या निवडीत जसे ग्रामपंचायत, जिल्हा पंचायत, पंचायत राज यात सहभागाचा मार्ग प्रशस्त केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे, भारताच्या नव्या उभारणीचे एक महान वैभव म्हणावे लागेल. लोकशाही आणि राज्यघटना या माध्यमातून जगातील आदर्श समाज निर्माण करण्यासाठी त्यांनी लोकशाही शासनाचा स्वीकार केला. त्यासाठी एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य आणि त्यांची एकच किंमत हा सिद्धांत दिला. ही राजकीय लोकशाही असली तरीही त्याचे रूपांतर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीमध्ये व्हावे, असे त्यांना वाटत होते. तरच जगापुढे हा देश टिकेल अन्यथा अडचणीत येईल. यासाठी त्यांनी जगाला शोभेल आणि भारताला आधुनिक काळात सर्व प्रकारच्या सुधारणा व सर्वांगीण विकास करता येईल, अशी राष्ट्राला राज्यघटना दिली. २१ व्या शतकात देशाला विकासाच्या दिशेने जावयाचे असेल, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांशिवाय पर्याय नाही, हे जाणून राज्यकर्त्यांनी मार्गक्रमण करणे गरजेचे आहे.