घड्याळ महाराष्ट्रापुरते; ‘आप’ला राष्ट्रीय दर्जा

महाराष्ट्रातल्या राजकारणातील नव्हे तर देशभरात सर्वच राजकीय नेत्यांमध्ये बुजुर्ग नेता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या राजकीय पक्षासह तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला. अनेकांना हा निर्णय धक्कादायक वाटला; परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जे निकष आहेत, त्या आधारे हा निर्णय घेतला असला तरी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त चर्चा झाली ती राष्ट्रवादीची. पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या एका जाणता राजाच्या पक्षाचे स्थान आता प्रादेशिक पक्ष म्हणून झाले आहे. लोकसभा २०२४ ची निवडणूक वर्षभरावर आली असतानाच या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा का रद्द करण्यात आला? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. काहींना यात भाजपची राजकीय खेळी आहे का? याचा संशय असू शकतो. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यांना अर्धन्यायिक अधिकारही आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपुढे आता पुन्हा राष्ट्रीय दर्जा मिळविण्यासाठी शिकस्त करावी लागणार आहे.

राष्ट्रीय पक्षाच्या दर्जामुळे राष्ट्रवादीला निवडणूक प्रचारात अधिकाधिक ४० स्टार प्रचारक नेमता येत होते. या प्रचारकांचा खर्च उमेदवारांसाठीच्या खर्चातून न होता पक्षाच्या खात्यातून केला जात होता. आता त्यावरही बंधने येणार आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कार्यकाळात दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओवर पक्षाच्या प्रचारासाठी वेळ मिळत होता. राष्ट्रवादीला आता ही संधी मिळणार नाही. राष्ट्रीय पक्ष घोषित झाल्यावर पक्षाचे मुख्यालय बांधण्यासाठी सवलतीच्या दरात सरकारी जमीन मिळते. राष्ट्रवादीने आता ही सवलत गमवली आहे. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक मतदार याद्या मोफत मिळत होत्या. आता या मतदार याद्या मोफत मिळणार नाहीत. एखाद्या राजकीय पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी किमान चार राज्यांमध्ये पक्षाचे अस्तित्व असणे गरजेचे आहे. या सगळ्या नियमांमधून राष्ट्रवादी अपात्र ठरला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला १० जानेवारी २००० साली राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला होता. २०१४ पर्यंत त्यांचा हा दर्जा कायम होता; परंतु त्यानंतर पक्षाला निवडणूक आयोगाने नोटिसा पाठवल्या होत्या. इतर राज्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा दर्जा कमी झाला होता.

त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली आहे. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांकडे किमान चार राज्यांत लोकसभेच्या २ टक्के जागा असायला हव्यात, म्हणजेच लोकसभेच्या ११ जागा असाव्यात. एखाद्या राजकीय पक्षाला चार राज्यांत प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यास त्या राजकीय पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळू शकतो. प्रादेशिक पक्ष, राज्यस्तरीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठी राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते अथवा दोन जागा निवडून आणणे आवश्यक आहे. जर सहा टक्क्यांहून कमी मते असतील, तर किमान तीन सदस्य विधानसभा निवडणुकीत विजयी होणे आवश्यक आहे. याच निकषाच्या आधारावर राष्ट्रवादीसह तृणमूल काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचाही राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आयोगाने रद्द केला आहे. त्याचवेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला नवा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

पंजाब, गोवा आणि गुजरात या विधानसभा निवडणुकांमधील कामगिरीनंतर आम आदमी पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यानुसार आम आदमी पक्ष आता देशातील सहावा राष्ट्रीय पक्ष ठरला आहे. अचानक हा विषय पुढे कसा आला हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल; परंतु आम आदमी पक्षाला (आप) ला कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत सर्व २२४ जागा लढवायच्या आहेत. ‘आप’ हा राष्ट्रीय आम आदमी पक्षाला एनसीआर-दिल्ली, पंजाब, गोवा आणि गुजरात या राज्यांमध्ये निवडणूक वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार राज्य पक्षाचा दर्जा आहे. तरीही ‘आप’ने पक्षाला ‘राष्ट्रीय पक्ष’चा दर्जा देण्यास निवडणूक आयोग विलंब करत असल्याचा आरोप करत ‘आप’ने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच ‘आप’ सर्व निकष पूर्ण करत असल्याने पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत ‘आप’ने राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटींची पूर्तता करतो, मात्र तरीही पक्षाला राष्ट्रीय दर्जा देण्यास विलंब होत आहे, असा आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवरच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला याबाबत १३ एप्रिल पूर्वी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. दिल्लीच्या राजकारणातून उदयाला आलेल्या आपला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतल्यानंतर केजरीवाल यांची जबाबदारी वाढली आहे.

केंद्रातील सत्ताधारी भाजपविरोधात ईडी सीबीआयच्या कारवाईनंतर १८ विरोधी पक्ष एकत्र आले असे दाखविवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातील आप हा आता राष्ट्रीय पक्ष असणार आहे; परंतु ज्या काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आपने दिल्लीतून लढाई सुरू केली. दिल्ली, पंजाब जिंकले. गुजरात राज्यात विरोधी पक्षाची पोकळी भरून काढण्याचा प्रयत्न केला, तो आप आता काँग्रेसच्या खांद्याला खांदा लावून लढणार की, स्वत:चे वेगळे अस्तित्व दाखवणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.