आता रेती-वाळूचा लिलाव बंद होणार

• विशेष : वर्षा फडके- आंधळे विभागीय संपर्क अधिकारी (महसूल विभाग)

डेपोतून प्रती ब्रास वाळू ६०० रुपयांत मिळणार...

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या रेती धोरणाला मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार शासनामार्फत रेतीचे/वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाइन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण तयार करण्यात आले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू/ रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे याबाबतची मागणी होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू/रेती सोप्या पद्धतीने खरेदी करात येणार आहे शिवाय अनधिकृत पद्धतीने होणारे रेती/वाळूचे उत्खनन यावर आळा बसणार आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

नदीपात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाइन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. विकासकामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याबरोबरच आजुबाजूच्या परिसरात पूरसदृश परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरून सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला. राज्याचे नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर १ वर्षासाठी संपूर्ण राज्यासाठी रुपये ६००/- प्रती ब्रास (रुपये १३३/- प्रती टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करून स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिक करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासनामार्फत आकारण्यात येणारे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च अनिवार्य राहील.

नवीन रेती / वाळू धोरणातील महत्त्वाच्या गोष्टी :

• राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू / रेती मिळावी तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी / जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर समिती स्थापन करून वाळू/रेती उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.


• केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खनिकर्म विभाग, मा. राष्ट्रीय हरित
  न्यायाधिकरण, मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश/निर्देश/अटी व शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.


• यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रति ब्रासनुसार वाळू विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करून, प्रती टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.


• नदी/खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खनन, वाहतूक, डेपो निर्मीती व व्यवस्थापनासाठी ई-निविदा काढून निविदाधारक निश्चित करण्यात येणार आहे.


• वाळू डेपोमधून “महाखनिज” अथवा शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे वाळू विक्री करण्यात येईल.


• वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ/गावाजवळ शक्यतो शासकीय जमीन निश्चित केली जाईल.
  ज्याठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही. तेथे खासगी जमीन भाडे तत्त्वावर घेण्यात येईल.


• नदी/खाडी पात्र ते डेपो पर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing करण्यात येईल.


• प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाटे (वे-ब्रीज) उभारण्यात येतील.
  सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल.


• वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल.


• प्रथम तीन वर्षांसाठी अथवा सदर वाळू गटातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल.
  त्याकालावधीकरिता वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक याबाबतची निविदा काढण्यात येईल.


• नदी/खडी पात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट रंग देण्यात येईल.


• वाळू डेपोतून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचविण्यासाठी येणारा खर्च नागरिकांना करावा लागेल.