Sunday, July 21, 2024
Homeसंपादकीयविशेष लेखमा. नारायण राणेसाहेब आणि विकासाचा ध्यास

मा. नारायण राणेसाहेब आणि विकासाचा ध्यास

  • विशेष : राजेंद्र पाटील

नारायण राणेसाहेब आणि विकास हे वेगळे न करता येणारे समीकरण. कोकणाचा विकास व्हायचा असेल, तर सत्ता असण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही हे त्यांनी राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच ओळखले. राणेसाहेब सत्तेमध्ये असले की, कोकण विकासाची घोडदौड वेगात येते व ते सत्तेबाहेर गेले की, कोकणाची परवड सुरू होते याची काही उदाहरणे दिल्यानंतर हा मुद्दा स्पष्ट होईल. आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अल्पशा कालावधीत राणेसाहेबांनी कोकणात विकासाचा झंझावात सुरू केला. सिंधुदुर्गामध्ये उत्तम दर्जाच्या व रुंदीच्या रस्त्यांची कामे झाली. ते मुख्यमंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्हा टँकरमुक्त झाला. प्रत्येक तालुक्यामध्ये इंगजी माध्यमाची शाळा, मालवणचे आय.टी.आय. सिंधुदुर्ग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कणकवली येथील इंजिनीयरिंग कॉलेज व डेअरी कॉलेज सुरू झाले. सिंधुदुर्गाचा विकासाची किल्ली पर्यटनामध्ये असल्याचे ओळखून त्यांनी जिल्ह्याला देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा अशी मान्यता मिळवून दिली. त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात त्यांनी कोकण पर्यटन विकासासाठी सरकारकडून एका कंपनीची स्थापना केली व त्यावर कर्तबगार आय.ए.एस. अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. चिपी-परुळे विमानतळाच्या बांधकामाचे टेंडर काढले. सत्ता जाऊन राणेसाहेब विरोधी पक्षनेते पदावर गेल्याबरोबर आलेल्या नव्या सरकारने इतर कामांबरोबरच कोकणातील पर्यटन विकासाचा महामार्ग ठरू शकणाऱ्या विमानतळ व पर्यटन विकास कंपनीचे काम रद्द केले. सत्तेशिवाय विकास नाही हे सिद्ध झाले.

विरोधी पक्षनेता म्हणून राणेसाहेबांची सभागृहातील कारकीर्द जाणकारांनी व त्याबरोबरच सर्वसामान्यांनी सुद्धा वाखाणली होती. याची काही उदाहरणे दिली नाही, तर हे विवेचन पूर्ण होऊ शकणार नाही. गोदावरी पाणी तंट्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे राज्याच्या वाट्याला आलेले पाणी मुदतीत अडविणे गरजेचे असल्यामुळे शिवसेना-भाजप युतीने सिंचनासाठी मोठी कर्ज उभारणी केली. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या त्या वेळच्या विरोधी पक्षात असलेल्या नेत्यांनी या कर्ज उभारणीवर टीकेची मोठी झोड उठविली आणि राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची हाकाटी केली. १९९९ साली सत्तेत आल्याबरोबर आघाडी सरकारचे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी नागपूरच्या पहिल्याच अधिवेशनात राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल श्वेतपात्रिका विधानसभेत सादर केली. राणेसाहेब नुकतेच विरोधी पक्षनेता झाले होते. कोणताही अनुभव नाही. विरोधी पक्षनेत्याकडे सरकारसारखी कोणतीही यंत्रणा नसते. तरीही नाउमेद न होता हाती असलेल्या साधनसंपत्तीचा पुरेपूर वापर करून या श्वेतपत्रिकेची चिरफाड करून तिचा फोलपणा दाखविणारी काळी पत्रिका राणेसाहेबांनी अवघ्या बारा तासांत छापील रूपात प्रसिद्ध केली. आघाडी सरकारला आपल्याला कशा प्रकारच्या विरोधी पक्षनेत्याला तोंड द्यायचे आहे, याची झणझणीत झलक यातून मिळाली.

विरोधी पक्षनेतेपदाच्या कारकिर्दीत आघाडी सरकारने मांडलेल्या प्रत्येक अर्थसंकल्पावर राणेसाहेबांनी अभ्यासपूर्ण आणि वास्तवावर आधारित टीका केली. त्यांच्या अर्थसंकल्पावरील भाषणाच्या वेळी विरोधी पक्षच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाची सद्धा सर्व बाके भरून जायची. सारे मंत्रिमंडळ विधानसभेत येऊन बसत असे. अधिकाऱ्यांची गॅलरी भरून गेलेली असे व अनेक अधिकारी दाटीवाटीने मागे उभे राहून भाषण ऐकत असत. तज्ज्ञांशी चर्चा व सखोल अभ्यास करून त्यांनी मांडलेले मुद्दे एवढे बिनतोड असत की, अर्थमंत्र्यांनी तर विभागातील सर्व सचिवांना राणेसाहेबांच्या भाषणाच्या वेळी अधिकारी गॅलरीत येऊन बसण्याचा दंडकच घातला होता. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात त्यांचा युक्तिवाद बिनतोड असे. याच कालावधीत राणेसाहेबांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार व त्याचे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर होणारे परिणाम यावर विरोधी पक्षाकडून ठरावाच्या रूपाने चर्चा घडवून आणली. ही संपूर्ण चर्चा राजकारणविरहीत अशी झाली. चर्चेच्या शेवटी विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी राज्याच्या हिताचा व राजकारणविरहीत विषय चर्चेला आणल्याबद्दल राणे साहेबांचे अभिनंदन केले. काही इंग्रजी वृत्तपत्रांनी या चर्चेला पहिल्या पानावर आठ कॉलमची हेडलाइन दिली. यामध्येच या चर्चेचे यश दिसून आले.

२००२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये नागपूरला सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण कायद्यामध्ये सुधारणा करून मुंबईसाठी प्लानिंग अथॉरिटीचे अधिकार मुंबई महापालिकेप्रमाणेच एमएमआरडीएला सुद्धा देण्यासाठी विधेयक आणले. स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्यासाठी माजी पंतप्रधान कै. राजीव गांधी यांनी जी ७२ आणि ७३ वी घटना दुरुस्ती आणली, त्याच्या पूर्णपणे विरोधातील हे विधेयक होते. लोकांनी निवडून दिलेल्या मुंबई महापालिकेच्या अधिकारांवर बंधने आणून सरकारने नेमलेल्या एमएमआरडीएला घटनेच्या तरतुदी विरोधात नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार सरकारला द्यावयाचे होते. हे सरळसरळ मुंबई महापालिकेचे खच्चीकरण होते. मुंबई महापालिका त्यावेळी शिवसेनेकडे होती. हे विधेयक मंजूर होणे शिवसेनेचे राजकीयदृष्ट्या पंख कापण्यासारखेच होते. राणेसाहेब शिवसेनेचे सभागृह नेते व विरोधी पक्षनेते होते. विधेयक ज्यावेळी नागपूरला चर्चेसाठी सभागृहासमोर मांडण्यात आले, त्यावेळी राणेसाहेबांनी घटनेतील आणि विधिमंडळ कामकाजाचे बायबल समजल्या जाणाऱ्या कौल आणि शकधर यांच्या ग्रंथातील उतारे नमूद करून ते घटनाविरोधी असल्यामुळे चर्चेला घेता येणार नाही अशी हरकत घेतली. विधानसभा अध्यक्ष गुजराथी यांनी हरकत मान्य करून विधेयकावरील चर्चा थांबविली. सरकार अडचणीत आले. संपूर्ण नगरविकास विभाग आणि एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी राणे साहेबांकडे येरझरा घालू लागले. दहा-बारा दिवस यामध्ये गेल्यानंतर राणेसाहेबांनी एमएमआरडीएचे विकास प्रकल्प असतील तेवढ्या क्षेत्रापुरते त्यांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार देण्याची तडजोड सुचविली. सरकारने ती मान्य केली. या तडजोडीमुळेच आज मुंबईमध्ये मेट्रो आणि मोनोच्या विकासाचे प्रकल्प येऊ शकले हे फार कमी लोकांना माहिती आहे.

पुण्याजवळ एक नवीन हिल स्टेशन वसविण्यासाठी कूळ कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे एक विधेयक सरकारने आणलेले होते. शेतीच्या जमिनी हिल स्टेशन उभारण्यासाठी विकत घेणे सोयीचे व्हावे यासाठी हे विधेयक होते. विधेयकामध्ये काही चुका होत्या. काही शब्दांची व्याख्याच दिली नव्हती. ही बाब अध्यक्षांच्या नजरेला राणेसाहेबांनी आणून दिली व विधेयकावरील चर्चा सरकारला थांबवावी लागली. विकासात अडथळा नको म्हणून एक महिन्याने सुधारणा करून आणलेले विधेयक नियमाला अपवाद करून चर्चेला घेण्याला राणेसाहेबांनी आडकाठी केली नाही व त्यामुळे ते प्रकल्प मार्गी लागले. विरोधी पक्षात असूनही व सरकारला कायदेशीर अडचणीत आणूनही राणेसाहेबांनी विकासाची कामे थांबू दिली नाहीत हे महत्त्वाचे. राज्यसभेच्या काही खासदारांचा निधी मोठ्या प्रमाणात पडून असल्याचे राणेसाहेबांना समजताच त्यांनी निधी परत जाण्याच्या एक दिवस आधी खासदाराशी संपर्क साधून तो मिळविला. त्यातून मालवणचे रॉक गार्डन व इतर प्रकल्प उभे राहिले. जुलै २००५ मध्ये राणेसाहेबांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला व त्यांची महसूल मंत्रीपदावर नियुक्ती झाली. त्यांच्या असे लक्षात आले की, मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ज्या विभागांचा निधी खर्च होऊ शकलेला नाही तो विशिष्ट जिल्ह्यांकडे वळविला जात होता. राणेसाहेबांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून यावर आक्षेप घेतला. ते दिलदार मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘राणे साहेब तुम्हाला किती निधी पाहिजे ते सांगा.’ विकासासाठी निधी मिळविण्याचे राणेसाहेबांचे कौशल्य वादातीत आहे. सत्तेमध्ये आल्यानंतर राणेसाहेबांनी सिंधुदुर्गातील रखडलेल्या विकासाच्या कामांच्या पाठपुराव्याचा धडाका सुरू केला. त्यांच्याकडे उद्योग विभाग आल्यानंतर लगेचच त्यांनी एमआयडीसीकडून चिपी-परुळे विमानतळाचे टेंडर काढून कामाला सुरुवातही केली. भूसंपादन प्रक्रियेला लागणारा वेळ आणि केंद्राकडून परवानग्या मिळविण्यासाठी करावा लागलेला आटापिटा यामुळे विमानतळाच्या कामाला पुरेसा वेग येत नव्हता. तरी सुद्धा २०१४ पर्यंत विमानतळाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले. २०१४ साली साहेब सत्तेबाहेर गेल्यामुळे पुन्हा विमानतळाचे काम रखडले. सरतेशेवटी राणे साहेब केंद्रामध्ये मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करुन चिपी-परुळे विमानतळावर वाहतूक सुरु केली. आज मुंबईहून चिपीला जाण्यासाठी लोक एका वेळेचे पंचवीस हजाराचे तिकिट घेण्यास सुध्दा तयार असतात. चिपीचा विमानतळ किती आवश्यक होता हे आता लक्षात येते.

आता सुध्दा आपल्याकडील सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्योग विभागाचा वापर राणेसाहेब कोकणाच्या विकासासाठी चातुर्याने करुन घेत आहेत. केंद्र सरकारच्या उद्योग विभागाचे अनेक कार्यक्रम कोकणात त्यांनी आणले. कोकणात उद्योजकतेच्या विकासाचे वातावरण तयार होत आहे. केंद्र सरकारची काही कार्यालये सिंधुदुर्गात येत आहेत. अत्याधुनिक कौशल्य विकास केंद्र कुडाळ जवळ सुरु होत आहे. राणे साहेबांचा विकासाचा ध्यास हा असा कधीही न सुटणारा पहावयास मिळतो.

rlpatil@hotmail.com

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -